काठमाडौं, कार्तिक ३० : सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासचिव डा पुष्पा चौधरीमाथि कारबाहीको तयारी थालेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिए पनि सचिव चौधरी हाजिर हुन नगएपछि उनीमाथि कारबाही गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको हो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सचिव सर्वोच्च अदालत गएको नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना हो। ‘यस विषयमा सरकार मौन बस्न सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने।
सर्वोच्चको आदेशसँगै चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी नै नगराई नियमित रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जाने गरेकी छन्। सरकारले उनको सबै अधिकार खोसेको छ।
गत २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन्। उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ कात्तिकमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
मुख्य सचिव रुष्ट
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई महिना अगाडि नै हटाउने तयारी गरेका थिए। तर, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले च्यापेका कारण उनको तत्काल सरुवा नभएको स्रोतले बतायो।
पटकपटक विवादमा आएपछि गत २८ असोजमा सरुवा गर्दा ११ दिनसम्म मुख्यसचिव रेग्मीले नै सरुवाको पत्र होल्ड गरेर राखेको पाइएको थियो। सञ्चारमाध्यममा सरुवाको समाचार व्यापक भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उनलाई सरुवा गरेको पत्र पुगेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर नभई सरुवाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि डा. चौधरीसँग मुख्यसचिव रेग्मी पनि आक्रोशित भएका छन्।
