काठमाडाैं, फागुन ६ः विकास आयोजनाहरूमा खर्च गर्न नसकेको सरकारले आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै आयोजना वर्गीकरण तथा मापदण्ड निर्माण थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजनाहरूलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिने आधारहरू तयार पारिएको छ । साना, मध्यम, ठूला, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका गरी आयोजनाहरूलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।
आयोजनाको जनशक्ति, लागत र निर्माण गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखेर आयोगले आयोजना वर्गीकरणको मस्यौदा तयार पार्न थालेको छ । आयोगका अनुसार मस्यौदा निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई वर्गीकरण गरेपछि खर्चमा समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । योजना आयोगले ५ करोडभन्दा कमका आयोजनालाई साना आयोजनाअन्तर्गत राख्ने तयारी गरेको छ । त्यस्ता आयोजना एक वर्षमा नै सक्नुपर्नेछ । अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसको दायित्व सर्ने छैन । तर, कम लगानी हुने भएकाले लगानी प्राथमिकताका हिसाबले भने यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम अन्यभन्दा पछाडि पर्नेछन् ।
त्यस्तै, ५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमहरूलाई भने मध्यम प्रकृतिका आयोजना वा कार्यक्रमको रुपमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । साना आयोजनाभन्दा केही गम्भिर प्रकृतिका र थप बढी समय लाग्ने आयोजना यस वर्गमा पर्नेछन् ।
लागतको हिसाबले ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई ठूला आयोजना वा कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाउने योजना सरकारको रहेको स्रोतले जनाएको छ । यसअन्तर्गत संघीय सरकारका निकाय वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमहरू पर्न सक्नेछन् । यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम आयोजना बैंकमा रहेको हुनुपर्ने र मापदण्डको हिसाबले पनि तुलनात्मक रुपमा केही विस्तृत हुने गरी प्रस्ताव गर्न मस्यौदा तयार भइरहेको स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै, पन्ध्रौं योजना तर्जुमा गर्दा लिइएको मापदण्डलाई आधार मानेर रुपान्तरणकारी आयोजना वा कार्यक्रम निर्माण गर्न थालिएको योजना आयोगले जनाएको छ । कुनै पनि आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनामा राख्न भने विभिन्न मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.५ प्रतिशतको वार्षिक योगदान दिने आयोजनाहरूलाई रुपान्तरणकारी आयोजनाअन्तर्गत लागू गर्ने पक्षमा आयोग देखिएको छ । त्यस्तै यस्ता आयोजनाले आयोजना निर्माण चरणमा २० हजार जना तथा आयोजना कार्यान्वयनपश्चात् प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय स्तरमा लागू हुने आयोजना तथा दिर्घकालिन रुपमा नेपाललाई ठूलो उपलब्धि दिने आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि विकास गर्ने योजना आयोगले तयारी गरेको छ ।
आयोजनाहरूको स्पष्ट वर्गीकरण नहुँदा कुन आयोजना कुन स्तरमा बनाउने र कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय नै प्रष्ट नभएको भन्दै सरकारले वर्गीकरण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । तर, यसअघि पनि आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
विश्व बैंकका आयोजनाको समीक्षा
बुधबार अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच आयोजना समीक्षा छलफल भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूको प्रगतिका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा जल क्षेत्र सुशासन र पूर्वाधार समर्थन परियोजना (वाटर सेक्टर गभर्नेन्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट), डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन, प्रदेश र स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम, उपल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालगायत विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको प्रगति समीक्षा भएको हो । छलफलका क्रममा आयोजनाहरूको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । काराेबार दैनिकबाट
