– दुर्गादेवी मगर
प्रजातान्त्रिक सरकार भएका मुलुकहरुमा राज्य संचालनको लागि एउटा व्यक्तिले मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरु सम्मिलित सदस्यहरु भएको एउटा मन्त्रीपरिषद गठन गरिन्छ । त्यसरी गठन भएको मन्त्रीपरिषदबाट सामुहिक रुपमा गर्ने हरेक निर्णय प्रति सिंगो मन्त्रीपरिषदका सबै सदस्यहरु जिम्मेवार हुन्छन् । आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट भए गरेका कामको हकमा सम्बन्धित बिभागीय मन्त्री जिम्मेवार हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीबाट एकल निर्णय भएको बिषयमा प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेबार ठहरिन्छ । कुनै मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको कुनै बिषयमा निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री समेत भै निर्णय भएको बिषय भए सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छन् । सबै मन्त्री सम्मिलित भएर सामुहिक निर्णय गरेको बिषयमा पनि प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित बिभागिय मन्त्री मात्र जिम्मेबार हुने हो भने मन्त्रीपरिषदबाट सामुहिक निर्णयको के अर्थ रहने भयो हाेइन र ?
मन्त्रीपरिषदको बैठक नै किन राख्नु पर्यो र ? राज्यकोषको ठुलो धनराशी खर्च गरेर बनेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको बिषय के नाटक मात्र हो त ? अहिलेको चर्चित बिषय ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि मन्त्रीपरिषदले गरेको सामुहिक नीतिगत निर्णय भन्दै गरिएको बिषय नै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा त्यही भनेर गरेको अवस्था छ ।
यो प्रसंग उठाउनुको मुल तात्पर्य भनेको अहिलेको चर्चित प्रसंग ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीको बिषय हो । यसमा अहिले नेपाल प्रहरीको सिआईबिले गरिरहेको छानबिनको क्रममा निर्णयकर्ता मन्त्रीपरिषदलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई टिप्पणी पेश गर्ने र प्रस्ताव पठाउनेसम्मलाई मात्र जिम्मेवार बनाई रहेको यहि प्रसंगमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश समेत आईसकेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्य दोषी नै निर्णयकर्ता अर्थात मन्त्रीपरिषदलाई मानी तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु र मन्त्रीपरिषद सदस्यहरुलाई अनुसन्धान कारवाही गर्न भनेको स्थिती छ । तर अहिले बिभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आईरहेको खबरलाई आधार मान्ने हो भने यी निर्णयहरुमा सम्मिलित पुर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधब कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मात्र नाम आउने गरेको पाईन्छ । मन्त्रीपरिषदमा मुख्य सचिवले पेश गरी ब्यापक छलफल गरेर निर्णय भैसकेपछि प्रमाणित गरि कार्यन्वयनको लागि लेखि पठाउने मुख्य सचिव र छलफलमा रहि निर्णय क्रममा सहभागिता जनाउने मन्त्रीहरुमाथी किन कारवाहीको प्रसंग निस्किएन ? ललिता निवासको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा परिणत गर्ने मोही कायम गराउने निर्णयमा सरिक भएका अहिलेका गृहमन्त्रीलाई बचाउन हो ? माधब कुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वमा रक्षामन्त्री भएकी पुर्व राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समेत माधब कुमार नेपालको मन्त्रीपरिषदले गरेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएकोमा उनीहरुलाई बचाउन हो ? वा अरु कसलाई ? हैन भने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयनमा किन अपब्याख्या ? यदी मन्त्रीपरिषदमा यी निर्णय नभएका भए त्यही कुरा सार्वजनिक हुनु पर्यो, हैन भने त सबै माथी एकै प्रकारको अनुसन्धान हुनु पर्ने होइन र गृहमन्त्रीलाई हाम्रो आग्रह छ साँच्चै निष्पक्ष छानबिन गर्नुुहुन्छ भने पहिले तपाई नै सिआईविमा गएर बयान दिनुस् अनि यि निर्णयहरुमा संलग्न मन्त्रीपरिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई बयान गराउने व्यवस्थाको लागि सिआईविलाई आदेश दिनुहोस् । सक्नु हुन्छ यसो गर्न ?
अब अर्को प्रसंग तर्फ हेरौं – मन्त्रीपरिषदका सदस्य बाहेक २ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीका बिषयमा जुन कुरा उठे त्यो पनि बिभेदपुर्ण रुपमा नै आईरहेको छ । एक त सर्वोच्च अदालतको आदेश नभएपनि प्रमाण कै आधारमा सिआईबिले कानुनको पालना गर्ने हो भने अन्य अभियुक्त सरह यिनीहरुमाथी अनुसन्धान गर्नु पथ्र्याे र त्यो नभई सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएपछि मात्र यो प्रसंग उठेको भएतापनि अनुसन्धानको आदेश आईसकेपछि उनीहरुमाथी पनि अन्य सरह कारवाही गर्नु पर्ने होइन र ? बहालवाला सचिव बिराटनगर जान लाग्द प्लेनबाटै तानेर ल्याउने सिआईबि सर्वोच्चको आदेश आएको दोश्रो दिन सुरक्षा अधिकारीलाई साथै लिएर अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट बिदेश जाँदा समेत थाहा नपाएको बहाना गर्दैछ । त्यती मात्र होईन – माधब कुमार नेपाल बिदेशबाट कहिले फर्किने हो त्यसको ठेगान छैन – उनी फर्किएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सँग समन्वय गरेर अघि बढने भन्ने कुरा पनि आएको छ । अरुले अपराध गर्दा घरबाट उठाएर लैजाने, अक्सिजनको पाईपसँगै सिआईबिकै थुनामा बस्नु पर्ने, त्यही अपराध (अपराध हो भने) मा मुख्य निर्णयकर्ता सँग समन्वय गर्ने नाममा समय मागेर उनकै निवास पुगेर जानकारी गराउन अनुरोध गर्ने जस्ता कुरा मिडियामा आउँदा बिभेदको कुन हदसम्मको अत्याचार रहेछ त भन्ने पनि स्पष्ट छदैंछ ।
माधब कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको विश्वास पात्र तत्कालिन मुख्य सचिव लीलामणी पौडेल समेतलाई यसै गरी समन्वय गर्ने त होला नि ? यिनलाई समन्वय गर्दा गर्दै ८० बर्ष नाघिसेकेका बृद्ध अक्सिजन पाईप लगाएर थुनामा बसेका रोगीहरुको प्राण गएपनि सरकार सम्बेदनशिल हुने भएन । यस्तै हो भने अहिलेको सरकारलाई सुझाब छ – अब ठुला–साना, गरिब–धनी, शक्तिशाली–कमजोर, अलग–अलग जात, धर्म, बर्ण, लिङ्गको लागि छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउनुहोस् र लागु गर्दै जानुहोस् । कसैले यसबारे लेख्न बोल्न पाउने कुरै हुँदैन ।
