बैकिङ्ग कसूर (चेक अनादर) सम्बन्धि कानूनको गलत प्रयोग

• खड्गबहादुर बुढाथोकी (सुबास) अधिबक्ता

नेपालमा १९९४ सालमा बैकिङ्ग प्रणली लागू हुनु भन्दा पहिला साहु महाजनसंग व्याजमा कर्ता लिने चलन थियो । नेपालमा पहिलो पटक सन १९९३ सालमा नेपाल बैक लि.को स्थापना भएको थियो । त्यसपछि बि.स.२०१२ साल राष्ट्र बैक ऐन लागू भयो यो ऐनलाई खारेज गरेर बि.स.२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैक ऐन लागू भएको छ । तत्पश्चात बैकिङ्ग तथा बितीय संस्थालाई एकिकृत गर्नको लागि बैक तथा बितीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०६३ लागू भएको छ । समयको परिवर्तनसंगै नेपाली समाजमा बैकिङ्ग कारोबार गर्ने मानिसहरु पनि दिन दिनै बढी रहेका छन ।आधुनिकतासंगै मानिसहरुले प्रबिधिको माध्यमबाट मोबाईल, अनलाईन बैकिङ्ग कारोबार पनि गरिरहेका छन । हाल मानिसहरु तमसुक लेखन जान्ने मानिस खोज्नुको सट्ठा लेनदेन गर्दा चेक लिने दिने चलन बढ्दै गई रहेको छ तर यसले समाजमा ठुलो नकरात्मक असर पारिरहेको छ । बैकिङ्ग कसूर सजाय ऐन, २०६४ को प्रस्ताबमा नै बैक तथा बितीय प्रणलीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूर जन्य कार्यबाट बैक तथा बितीय प्रणलीमा पार्ने असर जोखिमलाई न्यून गरी बैकिङ्ग तथा बित्तीय प्रणाली प्रति बिश्वस्नीयता अभिबृदी गर्न बैकिङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यबस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले व्यबस्थापिका संसदले यो कानून बनाएको हो भन्ने व्यबस्था छ । यो कानून बैक तथा बितीय संस्था (कानुनी व्यक्तिका) लाई बिस्वस्नीय बनाउनको लागि आएको हो । तर प्राकृतिक व्यक्तिहरुले यो कानूनलाई गलत हिसाबले प्रयोग गरि समाजमा मानिसहरुलाई दिन दिनै सुकुमबासी बनाई रहेका छन मिटर व्याजले अत्याचार भएपछि नागरिकहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन । कान्तिपुर दैनिकले मिति २०७९।५।७ मा छापेको छ ५० हजार कर्जाको ९ लाख रुपैयाको तमासुक बनेको भनेर ।

बिद्यमा कानूनमा भएको व्यबस्था

शान्ति सुरक्षाको गरेन्टी लिएर बसेको प्रहरी प्रशासन नागरिकहरुको लेनेदनेको बिषयमा चेक लेनदेनलाई बैकिङ कसुर अन्र्तत मुद्धा हेरेर बसेको छ । प्रहरी प्रशासनमा सबै भन्दा बढी चेक अनादरको मुद्धा पर्छ । मानिसहरु बिच कर्जा लेनदेन गर्दा कागज लेख्न जान्ने मानिस त्यसमा पनि ५० हजार भन्दा माथिको लेननदेनको लिखत भए वडामा प्रमाणित गराउन झनझट हुने भएको हुँदा हाल मानिसहरु लेनदेनको कारोबार चेक मार्फत गर्दै आएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १४ को दफा ४७० ले लिखत गर्ने व्यक्तिहरु बीच पारित हुन लिखत बमोजिमको रकम लिनु दिनु गर्दा घरसारमा, सम्बन्धित कार्यालयको रोहबरमा वा गुडफर पेमेन्ट लेखिएको चेक मार्फत रकम लिन दिन सक्ने छ । त्यस्तै दफा ४७६ मा कसैले पनि कानून बमोजिम लिखत नगरि लेनदेन गर्नु हुदैन भन्ने कानूनी व्यबस्था छ । लिखत भन्नाले कुनै लेनदेन प्रमाणित गर्ने चेक, बिल, भौचर रसिद र भरपाई समेतका काजजात सम्झनु पदर्छ भन्ने व्यबस्था छ । त्यस्तै संहिताको दफा ४७८ मा साहुँले बार्षिक सयकडा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यबस्था गरेको छ । सोही संहिताको दफा ४८१ ले साँवा भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यबस्था गरेको छ । त्यसै गरि दफा ४८८ मा कसैले रित नपु¥याई कागज गरे पनि कुनै लिखत, बैकिङ्ग कारोबार बिनियम अधिकारपत्र, चेक, भौचर वा बैहि खातामा लेखिएको व्यहोराको कुनै व्यक्तिसंग लेनदेन भएको देखिन आएमा अदालते भराई दिन सक्ने व्यबस्था गरेको छ । यसरी मिति २०७४ सालमा लागु भएको मुलुकी देवानी संहिताले चेकलाई नितान्त दुई व्यक्ति बिचको लेदनेदको कारोबार स्वीकार गरेको छ । चेक लेनदेन भनेको व्यक्ति बादी देवानी मुद्धा हुने कुरामा दुई मत छैन । यसरी एउटै बिषयमा छुट्ठा छुट्ठै तिनवटा कानून बनाउदा यसले समाजमा दुबिधा पैदा हुन्छ ।

व्यक्तिले कुनै किसिमले कसैलाइ कुनै रकम वा बस्तु दिनु पर्ने दायित्व नितान्त देवानी बिषय बन्छ । तर यहाँ बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६३ बनाउदा दफा ३ मा कसैले पनि बैक वा बितीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको काम गर्नु हुदैन (क) नक्कली कागजात पेश गरि खाता खोल्न, (ख) काल्पनीक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाउँमा खाता खोल्न (ग) आफ्नो खातामा मौजुदा रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिन हुदैन भन्ने व्यबस्था गरेको छ । यस दफा ३ संग (ग) मेल नै खादैन यहिबाट नै थाहा हुन्छ यो ऐन बनाउदाँ नै अनधिकृत शव्द घुसाएको हो भनेर । दफा १५ मा कसैले दफा ३ बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवना र ३ महिनासम्म कैद । नागरिक बिगो तिर्न नसकेर भागी भागी हिडेको छ राज्यले पक्रेर बिगो मतलब भएन पहिला राज्यलाई बिगो बराबरको जरिवाना तिर भन्नु नागरिक माथि राज्यको ठुलो अत्याचार हो । नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने राज्य नागरिकसंग यो त्यो बहानामा असुलीको धन्दा गरेर बसेकोछ । बिनियम अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बैकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा उक्त चेक नसाटिएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई दिने र ३ महिना सम्म कैद वा ३ हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने कानूनी व्यबस्था हुँदाहुदै बैक तथा बितीय संस्थाको लागि ल्याएको कानूनमा नागरिक मार्ने गरि बिगो बराबरको जरिवाना गर्ने गरि बनाएको कानूनले समाजमा अमनचयन कायम गर्न सक्दैन । नागरिक स्थरमा धेरै ठुलो बहसको बिचमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिस डम्बर बहादुर शाही र माननिय न्यायाधिस कुमार रेग्मीकोे ईजलासले मिलापत्र समेत गर्न मिल्ने गरि गरेको फैसाललाई सर्बोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि क्यासिनोमा लगानी गर्ने तथा व्यक्तिहरुलाई समेत लगानी गरि चेकको कारोबार गर्ने गुन्डाहरुको मनोबल बढेको छ । चेकलाई कही दर्ता पनि गर्नु नपर्ने भएकोले समाजमा झन आर्थिक अपराध बढ्ने अबस्था सृजना भएको छ । यो असमान कानूनलाई राज्यले तुरुन्तै सच्याउनु पर्छ नत्र भने यस्ता खाले कानूनले समाजमा नकरात्मक असर गरि नागरिकहरुले कानूनी शासनको अनुभुति गर्न पाउने छैनन । हालै मात्र मिटर व्याजीहरुले घर न घाट बनाएका नागरिकहरु काठमाण्डौमा आएर आन्दोलन गरि रहेका छन । नेपाल सरकारले मिटर व्याज पिडितहरुलाई मिति २०७९/५/५ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नको लागि आबहान नै गर्नु पर्ने अबस्था सृजना भएको छ ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

व्यक्तिहरुको बीचमा भएको लेनदेनको बिषय नितान्त व्यक्ति बादी देवानी बिषय भएको हुँदा बैक तथा बितीय संस्थलाई सबल बनाउनलाई लागू गरेको बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ व्यक्तिहरुको लेनदेनमा अड्केर राज्यको साधन स्राेत लेनदनेको बिषयम केन्द्रित हुनु हुदैन । मलुकी देवानी संहिताले चेक तथा बिनियम अधिकार पत्रलाई कपाली तमासुक सरह मानि व्याजको समेत व्यबस्था गरेको छ । चेक अनादरलाई लनेदेन अन्तत् मुद्धा चलाईने गरि कानून बनाईनु पर्छ । बैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ३ (ग) तत्काल सम्सोधन गर्नु पर्छ । राज्यले नागरिकसंग कर उठाउने हो व्यक्तिहरुको लेनदेनको बिषमा व्यक्तिहरुको बिचमा छिरेर अर्थेपार्जन गर्ने होईन । राज्यले जहिलेन पनि नगरिकहरुको लागि अभिभाकको भुमीका निर्बाह गर्नु पर्छ । सम्मानित अदालतले चेकको मुद्धा हेर्दा लगानीको श्रोत र अनिबार्य रुपमा बैकिङ्ग कारोबार मार्फत लेनदेन गरेको खोज्नु पर्छ नत्र ५० हजार दिएर ९ लाखको चेक जारि गर्ने अपराध मौलाउदै जान्छ ।