पोखरा‚ असार ५। सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ । फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ ।
२०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७८ चैत १६ मा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो । तर, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र कायम गर्दै त्योभित्र बनेका सबै संरचनालाई अवैध ठहर गरेको छ । त्यस्ता संरचना हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक कर्ण शाक्य तथा उनलाई फेवाताल मिचेर रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिने कम्पनी कार्यालय, घरेलु उद्योग तथा पोखरा पर्यटन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध २०६८ असार २३ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि ५३ पटक इजलासमा चढेको उक्त रिटमा २०७५ वैशाख १६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको अलग–अलग तथा संयुक्त जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउन आदेश गरेको थियो ।
सुवेदीको रिटका पक्षमा बहस पैरवी गर्दै आएका कानुन व्यवसायी प्रकाशमणि शर्माका अनुसार शाक्यलगायतका अनधिकृत संरचना जोगाउन पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि सुवेदीले अदालतको अवहेलनामा मुद्दासमेत हालेका थिए । उक्त मुद्दामाथि फैसला नहुँदै तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले २०७८ चैत १६ को ५५ औं कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड घटाई ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गराएका थिए । बैठकले रूपाताल र बेगनासतालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमलपोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर तोकेको थियो । उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत वर्ष असार १३ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन सर्वोच्चले भनेको थियो ।
राजा वीरेन्द्रका पालामा २०३० मंसिर १५ मा पोखरा नगर योजनालाई स्वीकृत गरी सरकारले पहिलो पटक फेवातालको मापदण्ड तोकेको थियो । नगर योजनाले निर्धारण गरेको मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारादेखि २ सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि ताल छेउको जमिनमा नेपाली कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्कोतर्फ सोहीबमोजिमको एकतले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइने’ उल्लेख छ ।
२०७८ फागुन ११ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी छ । सरकारद्वारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवनलाई चार किल्ला कायम गरिएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्र ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मानिएको छ । फेवातालको मुहानपट्टि मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुन्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म सीमांकन तोकिएको छ । यसअनुसार तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुन पुगेको छ ।
सोमबारको सर्वोच्चको फैसलाले फेवाताल संरक्षणको बाटो खुलेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । ‘फेवाताललाई बचाउने हो भने फैसलालाई टेकेर कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘सिमसार क्षेत्र जोगाउन पोखरा महानगरपालिकाले पहल लिनुपर्छ ।’ महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले सर्वोच्चको फैसला लिखित रूपमा आएपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए । ‘फैसलामा जे गर्ने आदेश आउँछ, त्यो गर्छौं,’ उनले भने । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने केही समय लाग्नेछ । भौतिक विकास गुरुयोजनाअन्तर्गत २०३३ सालमा बनेको फेवाताल संरक्षण निर्देशिकाले लेकसाइडको बाराहीचोकदेखि गैराको चौतारोसम्मलाई फेवा संरक्षण क्षेत्र तोकेको थियो । ताल किनारबाट दुई सय फिट (६०.९६ मिटर) सम्म पक्की संरचना बनाउन नपाउने भनिएको थियो । त्यसपछि जग्गाको सुक्री बिक्री पनि रोकियो । कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ को बैठक तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ मा भएको बोर्ड बैठकले उक्त क्षेत्रमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गर्यो । जग्गा रोक्का भए पनि स्थानीयले पक्की संरचना बनाउन छाडेनन् । उक्त क्षेत्रमा हाल सयौं होटल, रेस्टुरेन्ट र निजी आवास छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन र ताल संरक्षणका लागि आवश्यक व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाले २०७६ जेठ ९ मा अवैध संरचना हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा महानगरविरुद्ध रिट दायर गरे । अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै संरचना भत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजक रहेको समितिले ६५ मिटर मापदण्डले छुने रत्न मन्दिर, हिमागृह, फिस्टेल लज, बसुन्धरा पार्क, कोमागाने पार्क, क्याम्पिङ चौरलाई सम्पदाका रूपमा जोगाउन सुझाव दिएको थियो । पर्यटन बोर्ड, प्रहरी, महानगरको अतिथिशालालगायत सरकारी भवन भने भत्काउनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ । (कान्तिपुरबाट)
