- कृष्ण प्रसाद सापकोटा
केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेको बिहीबार एक वर्ष पूरा भएको छ । ३ फागुन ०७४ सालमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार सिंहदरबारको हलमा सरकारी कर्मचारी तथा आफ्ना सहयोगीहरू भेला पारेर आफ्नो एक वर्षको उपलब्धि भन्दै भाषण प्रस्तुत गरे । जसलाई देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भनेर प्रचार गरियो । संसद् चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले संसद् भन्दा बाहिर गएर देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा लोकतन्त्रमा हुँदैन । अधिनायकवादमा मात्रै हुन्छ । संसद्मा उनको दुई तिहाइ बहुमत छ । प्रतिपक्षीको मात्रै होइन आफ्नै पार्टीका सासदहरुबाट समेत प्रश्न उठ्न सक्ने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् छलेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
एक वर्षको यो अवधिमा उल्लेख गर्न लायक उपलब्धि नभएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भाषणको ९० प्रतिशत अंश प्रतिपक्षी दल , मिडिया तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई गाली गलौज गर्नमै खर्च गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस नेतृत्वको ६ महिने सरकारले ढुकुटी रित्ताएको , सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेको र नयाँ सरकारलाई अधिनायकवादी भनेर प्रचार गरेका कारण आफूले आशातीत उपलब्धि दिन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा जनतामा ठूलो उत्साह देखिएको थियो । जनतामा ठूलो उत्साह देखिनुका ६ वटा कारण थिए । पहिलो कारण निर्वाचनकै क्रममा उनले जनतामा उत्साह भरेका थिए । दोस्रो कारण माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरी बहुमतको सरकार गठन गर्ने प्रत्याभूति जनतालाई दिएका थिए ।
तेस्रो कारण चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता धेरै नै आकर्षक थिए । चौथो कारण अघिल्लो पटक करिब १० महिना प्रधानमन्त्री हुँदा ओली भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दरोसँग उभिएका थिए, साथै उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनबाट सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाएका थिए । पाँचौँ कारण चुनावको मत गणना हुँदै गर्दा आफ्नो पार्टीले अग्रसरता लिँदै गएपछि हेलिकोप्टर चढेर रसुवागढी पुगेर उ त्यहाँबाट रेल ल्याउँछु भन्दै औँलाले देखाएको तस्बिर प्रचार गरेका थिए ।
छैटौँ कारण निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम राष्ट्रपतिलाई नबुझाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लैजान ढिला भयो, छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक रूपमै लकारेका थिए । यी नै ६ वटा कारणले गर्दा जनतामा ओलीप्रति धेरै नै भरोसा जागेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकले साँच्चै नै काँचुली फेर्छ भन्ने कुरामा बहुसङ्ख्यक जनता ढुक्क थिए । देउवाले भन्दा ओलीले राम्रो गर्लान् भन्ने ठम्याई जनताको थियो ।
तर यथार्थता त्यस्तो देखिएन । देउवाले ६ महिनाको अवधिमा जति उपलब्धि दिलाएका थिए ओलीले १ वर्षको अवधिमा त्यसको ५ प्रतिशत पनि उपलब्धि दिलाउन सकेनन् । बरु एक वर्षको यो अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाएको देउवा नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन धेरै उपलब्धि दियो की ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा धेरै उपलब्धि दियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारी तथ्याङ्कले नै दिन्छ ।
यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक सूचांक ज्यादै कहालीलाग्दो मोडमा पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा धेरै बोल्न चाहेको देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिना र चालु आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनाको आर्थिक सूचांक तुलना गर्ने हो भने कहालीलाग्दो ढङ्गले गिरावट आएको देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष लगानी जोखिम कम भएका देशको सूचीमा नेपालको स्थान एक सय पाँचौँ नम्बरमा थियो । तर, यतिवेला एक सय १०औं नम्बरमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति गर्ने मुलुकको सूचिमा नेपालको नाम एक सय २२ औँ नम्बरमा थियो । तर, यस वर्ष एक सय २४औँ नम्बरमा झरेको छ ।
यसै गरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा पाँच अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा बढेर ८५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा तीन अर्ब ६३ करोड रहेकोमा पाँच खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खाता घाटा ६४ अर्ब रहेकोमा एक खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । त्यतिवेला वैदेशिक लगानी १४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएकोमा यतिवेला १० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ ।
उद्योगमा नयाँ लगानी त्यतिवेला १४ अर्ब भएकोमा यतिवेला नौ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । सेयर बजारको आकार त्यतिवेला १७ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा यतिवेला १३ खर्ब ७० अर्बमा झरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चित त्यतिवेला ११ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यतिवेला १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुका ६ महिना मुलुक चरम संक्रमणकालमा गुज्रेको थियो । यही अवधिमा मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाहेक दायाँ बायाँ हेर्न सक्ने अवस्थामा सरकार थिएन । दुई–तीन वटा पार्टीको संयुक्त सरकार थियो । तर, सरकारको एउटा घटक एमाओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग गठबन्धन गरिसकेको अवस्था थियो ।
आर्थिक सूचांक वृद्धिका लागि सबैभन्दा खराब अवस्था जुन हो त्यो अवस्थामा त्यतिवेला मुलुक गुज्रिएको थियो । तर, त्यो सबैभन्दा खराब अवस्थाको जति पनि आर्थिक प्रगति वर्तमान सहज अवस्थामा हुन सकेन । आर्थिक सूचांक वृद्धिका लागि सबैभन्दा अनुकूल समय भनेको संक्रमणकालको अन्त्य र एकमना स्थायी सरकारको निर्माण हो ।
जुन अवस्था मुलुकले विगत एक वर्षदेखि पाएको छ । तर, पनि आर्थिक सूचांकमा कहालीलाग्दो गिरावट आएको छ । यसरी गिरावट आउनु भनेको सरकारको कमजोरी बाहेक केही होइन । नेपालको संविधानले सामान्यतया बहुमतको सरकार बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गराउने प्रावधान संविधानले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतको सरकार बनाउने अवसर कुनै दलले पाउनु भनेको ज्यादै नै दुर्लभ मौका हो ।
संयोगले यो दुर्लभ मौका नेकपाले प्राप्त गरेको छ । बहुमतको सरकार बनोस् र मुलुकले समृद्धि हासिल गरोस् भनेर नै जनताले नेकपालाई यो दुर्लभ मौका प्रदान गरेका हुन् । तर, सरकारको अहिलेसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा यो दुर्लभ मौकाको सदुपयोग गर्न सकेको देखिएन । बरु दुरुपयोग पो भएको छ कि जस्तो देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनु त परै जाओस् स्वदेशी लगानीकर्तासमेत बिच्किएका छन् ।
जब आर्थिक लगानी बढ्दैन तब रोजगारी पनि बढ्दैन र उत्पादन पनि बढ्दैन । रोजगारी नबढेपछि जनताको क्रय शक्ति घट्छ । उत्पादन नबढेपछि व्यापार घाटा बढ्छ । आफ्नो देशमा लगानी गर्ने अवसर नपाएपछि लगानीकर्ताहरूले चोरबाटोमार्फत विदेशमा पुँजी पलायन गराउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेका कारण पुँजी पलायन गराउन कत्ति पनि अप्ठेरो छैन । अहिले मुलुकमा यही भइरहेको छ । जतिसुकै बलियो सरकार र जतिसुकै सामथ्र्यवान प्रधानमन्त्री भए पनि एक वर्षभित्रै मुलुकको कायापलट हुनसक्ने अवस्था थिएन ।
विकास निर्माण भनेको सलाई कोरेर चुरोट सल्काए जस्तो छिटो र सजिलो हुँदैन । पहिले सुर्ती खेती हुनुपर्याे , चुरोट र सलाईको कारखाना स्थापना हुनु पर्याे । अनि मात्रै सलाई कोरेर चुरोट सल्काउन सकिन्छ । यसका लागि समय लाग्छ । तर, यो एक वर्षको अवधिमा सुर्तीको बिउ रोपियो कि रोपिएन ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो । तर, यो प्रश्नको उत्तर आशा लाग्दो छैन । यो एक वर्षको अवधिमा जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी सुधारका काम सरकारले एउटा पनि गर्न सकेन । तर, जनताले महसुस गर्ने नतिजा निकाल्नका लागि पूर्वाधारको निर्माण कति ग¥यो ? विकास तथा समृद्धिका लागि आधार तय गर्ने काम कति गर्याे ? भन्ने प्रश्नको पनि अत्यन्त निराशाजनक छ ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको घोषणा गरेको एक महिना नबित्दै सरकारले यात्रु तथा ढुवानी भाडा १० प्रतिशत वृद्धि गर्यो । तर, यातायात व्यवसायीहरूले ३० प्रतिशत बढी भाडा असुली गर्न थाले । यो ज्यादतीप्रति सरकार मौन रह्यो । जनतालाई राहत दिन सरकार असफल भयो भन्ने उदाहरण यहाँभन्दा धेरै दिइरहनै पर्दैन । यही एउटा उदाहरण काफी छ ।
शान्ति सुरक्षाको प्रश्नमा सरकार के कति सफल भयो ? भन्ने उदाहरण निर्मला पन्तका हत्यारा तथा बलात्कारीहरूले उन्मुक्ति पाउनु नै काफी छ । अरू उदाहरणहरूको जरुरी छैन । तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकार कति सफल भयो ? भन्ने उदाहरण ३८ क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन फाइल प्रधानमन्त्रीको दराजमा थन्किनु नै काफी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार कति सफल भयो ? भन्ने उदाहरण वाइडबडी विमान खरिद काण्ड नै काफी छ ।
विकास निर्माण आयोजनामा गति दिन सरकार कति सफल भयो ? भन्ने उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना नै काफी छ । नीति निर्माण गर्ने मामिलामा सरकार कति इमानदार रह्यो ? भन्ने उदाहरण चिकित्सा शिक्षा विधेयक तथा प्रहरी विधेयक नै काफी छ ।
