बबिता बस्नेत
एक्काइस वर्षअघि आमा र बाबुको सम्बन्ध बिच्छेद भयो । आमा र बाबुको सम्बन्ध बिच्छेद भएको १३ वर्षपछि बनाएको छोराको नागरिकतामा ‘आमाको नाम थर’मा आमा र बाबु दुवैको थर जोडेर लेखियो । आमाको कुनैपनि दस्ताबेजमा बाबुको थर थिएन, छैन । बाबुको नाममा आमाले नागरिकता लिएकी थिइनन् र कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति लिएको थिएन । औपचारिक, अनौपचारिक कुनैपनि दस्ताबेजमा आमाले कहिल्यै बाबुको थर लेखेकी थिइनन् । सबै दस्ताबेजमा आमाको मात्रै थर भएको र आफ्नो नागरिकतामा रहेको ‘आमाको नाम’मा बाबुको थर पनि जोडिएकाले आमाको नाममा रहेका कुनैपनि काजगात छोराको नाममा सार्नका लागि समस्या पर्ने देखियो । नागरिकतामा भएको नामकै आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि बन्ने हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुअघि नागरिकतामा रहेको आमाको नामको पछिल्लो थर काटेर नागरिकताको प्रतिलिपि लिनुपर्ने भयो ।
नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि वडाको सिफारिश लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपथ्र्यो । वडाको सिफारिशका लागि आमा–छोरा उपत्यकाको जिल्लासम्बन्धित वडामा गए । वडा कार्यालयमा रहेका सचिवलाई समस्या बताएर सिफारिशका लागि अनुरोध गरेपछि उनले पहिलो डकुमेन्ट मागे- बाबुको नागरिकता चाहिन्छ ! ‘नाम मेरो सच्याउने हो, मेरो नागरिकता यहाँ छ’ आफ्नो नागरिकता दिँदै आमाले भनिन् । ‘बाबुकै नागरिकता चाहिन्छ’ भन्दै उनले दोश्रो डकुमेन्ट मागे, विवाह दर्ता ल्याउनुस् । उनले आफ्नो सम्बन्ध बिच्छेदको डकुमेन्ट दिँदै भनिन्, सम्बन्ध बिच्छेद भएको धेरै वर्ष भयो, यहाँ छ । ‘वडामा यसको दर्ता भएको कागज ल्याउनुस्’, उनले तेश्रो डकुमेन्ट मागे । उनले भनिन्- ‘मैले दर्ता गर्नुपर्ने खासै थिएन, सम्बन्धित मान्छेले पक्कै गरेका होलान्, उनको विवाह भइसक्यो, दोश्रो विवाह दर्ता गर्नुअघि सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता भएको होला, यहाँहरूले नै खोजिदिनुभए हुन्छ ।’ जवाफपछि, ‘त्यसोभए सम्बन्ध बिच्छेदको यो कागजलाई अदालतमा गएर प्रमाणित गरेर ल्याउनुस्’- उनले चौथो डकुमेन्टका लागि नयाँ काम अह्राए । ‘सबै कुरा त यहीँ लेखिएको छ, के कुरा प्रमाणित गर्ने ? अदालतमा कसले गर्छ ? प्रक्रिया के हो ? केका लागि ? हामीले नयाँ नागरिकता लिन खोजेको होइन, आमाको नामपछाडि लेखिएको अन्तिम थर निकालेर आमाको थर मात्रै राख्न लागेको हो, जसका लागि आवश्यक डकुमेन्ट सबै छ’ भनेपछि सचिव- तपाईंले भनेर हुन्छ ? वडाध्यक्षसँग कुरा गर्नुस् । ‘हुन्छ’ भनेर वडाध्यक्षको कक्षमा पहिला सचिवलाई जे विवरण भनिएको थियो त्यही विवरण बताएपछि सिफारिशमा केही लेखेर हस्ताक्षर गर्दै वडाध्यक्ष- ‘ए… भइहाल्छ, डकुमेन्टहरू बनाएर राख्नु राम्रो हो, पछि अनावश्यक दुःख हुन्छ ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको अन्तर… !
यदि सबै अधिकार ती कर्मचारीमा हुन्थ्यो भने नागरिकतामा नाम सच्च्याएर लिने प्रतिलिपिका लागि ती युवाले कति दुःख, कष्ट र हीनताबोधको सिकार हुनुपर्थ्यो- होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ । वडाध्यक्षको सिफारिशपछि आउनु पर्ने त फेरि सचिवकैमा थियो । सिफारिशपत्रमा ल्याप्चे लाउने क्रममा युवाको प्रश्न- ‘ल्याप्चेमा त दायाँबायाँ फरक गरेर लाउनुपर्छ क्यार, कसरी लाउने ?’ सचिवको जवाफ- ‘दायाँबायाँ भन्ने कता हुन्छ थाहा छैन ?’ युवाको जवाफ- ‘दायाँ र बायाँ कता हो भन्ने थाहा भएपनि भेरिफाइ गर्न त मिल्छ होलान नि…!’ यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकतामा नाम सच्च्याएर प्रतिलिपि लिनु सामान्य कुरा… काम फटाफट भयो, कर्मचारीको ब्यवहार पनि राम्रो । २०८० श्रावण २८ गते आइतबार यो सबै दृष्यको साक्षी बनेपछि सोचिरहेकी छु, आवश्यक नै नभएका दस्ताबेज मागेर कतिपय सरकारी कर्मचारीहरू सर्वसाधारणलाई किन दुःख दिन्छन् ?
नागकिता र दस्ताबेजहरू अगाडि राखेर विवरण भन्नेबित्तिकै वडाध्यक्षले बुझेको कुरा के ती कर्मचारीले बुझ्दैनन् त ? कर्मचारीको काम आवश्यक नै नभएका डकुमेन्ट मागेर नागरिकलाई अल्झाउने हो र ? सर्वसाधारणलाई सहज बनाउनका लागि हुनुपर्ने राज्यका नीति-नियमहरूलाई धेरैजसो (सबै होइन तर अधिकांश) कर्मचारीले झन्झटिलो र बोझिलो किन बनाउने गर्छन् ? कतिपय कर्मचारीको ब्यवहारका कारण हामीकहाँ ‘कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक किन भनिएको होला ?’ भनेर प्रश्न गर्ने र आश्चर्य मान्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ । सरकारी काममा जानु पऱ्यो या कर्मचारीसँग ‘डिल’ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मन नै भारी हुन्छ । जानुनपरे या चाँडै सक्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा असल नियतका राम्रा मान्छे नभएका होइनन् तर खराब नियतकाहरूको बोलवालाले असल कर्मचारीहरू आफैं छायामा परिरहेका छन् ।
नीति, नियमहरू सर्वसाधारणको सहजताका लागि बन्ने हुन्, तर कुन नीतिले के कुरालाई फुकाउँछ भनेर होइन केलाई बाँध्छ भनेर हुनैपर्ने कामलाई रोक्न शब्दहरू केलाउने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा छ ।
लामो सङ्घर्षपछि महिलालाई अलि सहज हुने नेपाल नागरिकता कानूनको संशोधन भइ नियमावली बन्ने क्रममा छ ।
आमाको आफ्नै पहिचान, सम्पत्ति, घर हुन्छ भनेर हामीकहाँ खासै परिकल्पना गरिँदैन । ‘आमाको ठेगाना छुट्टै, बाबुको ठेगाना छुट्टै हुन्छ र ?’ भनी आश्चर्य मान्ने अवस्थामा नागरिकता नियमावलीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।
सम्बन्ध बिच्छेद भएकाहरूको अर्कै कुरा, पति-पत्नी सँगै रहेकाहरूको पनि आमा र बाबुको छुट्टै ठेगाना हुन्छ भन्ने कुरा नियमावलीमै उल्लेख भएन भने अहिले भोग्दै आएको दुःख सय वर्षपछि पनि भोगिरहनुपर्ने हुन्छ । स-साना ब्यवहारिक कुरामा ध्यान दिएर सर्वसाधारणलाई दुःख नहुने गरी र आवश्यक नभएका दस्ताबेज मागेर हैरान नपार्ने खालको सहज नियमावली आउन जरुरी छ । नीति, कानून राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारी कार्यालय पुगेपछि अनेक बहानामा जनतालाई दुःख दिने गरिएको छ ।
कर्मचारी ब्यवहारको सुधार कर्मचारीबाटै सुरु हुनुपर्छ । मुख्य सचिव कर्मचारीका प्रमुख भएकाले उहाँकै नेतृत्वमा कर्मचारीलाई जनतासँग कसरी सहज रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा ‘ओरिएन्टेशन’ आवश्यक छ ।
सरकारी कर्मचारी सबैका साझा भएकाले उनीहरूसँग भेट्दा, ब्यवहार गर्दा सर्वसाधारणलाई खुशी लाग्ने र आत्मविश्वास जाग्ने अवस्था आउनुपर्छ । अहिले त भयङ्कर आत्मविश्वासी मानिस छ भनेपनि सरकारी कामकाजमा प¥यो भने उसको आत्मविश्वास क्षणभरमै खस्किने अवस्था छ ।
नागरिकताको सवालमा मात्र नभइ सबै सरकारी कामकाजमा कर्मचारीको ब्यवहारमा परिवर्तन होस् । उहाँहरू हाम्रै लागि हो भनेर सर्वसाधारणले कर्मचारीलाई मनैदेखि राष्ट्रसेवक मान्ने माहौल बनोस् ।
