काठमाडौं, भदौ ६: विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक धरहरा, रानीपोखरीलगायतका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्राकृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य अस्वाभाविक रूपमा धकेलिन थालेकोे छ । सरोकारवाला निकायबीचको आपसी खिचातानी र स्वार्थमा चलखेल मिसिएपछि उच्च महत्वका पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्यमा समेत विलम्ब भएको हो।
१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त बनेको रानीपोखरी कस्तो शैलीमा निर्माण गर्ने र धरहरा कसले बनाउने भन्ने बहसमै तीन वर्ष बितेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अन्य सम्पदाको हालत पनि उस्तै छ । पुनर्निर्माणको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसके पनि प्रगति भने अझै शून्यप्रायः छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको तीन वर्षपछि धरहरा पुननिर्माणका लागि गत साउनमा बोलपत्र आह्वान गर्यो । प्राधिकरणले वार्षिक कम्तीमा ३ अर्ब ९१ करोड २८ लाखको निर्माण कार्य गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेसँगै धरहरा पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको बताए । यद्यपि, प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
बोलपत्रमार्फत विभिन्न पाँच कम्पनी यसअघि नै छनोटमा परिसकेका छन् । ती पाँच वटाबाट एउटा कम्पनी छनोट गर्ने म्याद पाँचपटक सरिसकेको छ । सरकारी निकायहरूबीचकै आर्थिक चलखेलका कारण छनोटमा परेका कम्पनीमध्येबाट धरहरा निर्माणको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने निर्णय हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मनोहर घिमिरे छनोटमा परेकामध्ये केही कम्पनीका बारेमा उजुरी परेकाले टेन्डर खोल्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । धरहरालगायतका प्राकृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भइरहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।
कसले निर्माण गर्ने भन्ने विवादले ढिलाइ भएकामा अहिले प्राधिकरण आफैंले बनाउने निर्णय भएपछि टेन्डर प्रक्रियामा विवाद हुँदा त्यसको छानबिन भइरहेकाले ढिलाइ भएको उनले बताए ।
धरहरा भत्किएको तीन वर्ष बित्दा पनि धरहराको पुनर्निर्माणमा सिन्कोसमेत नभाँचिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत पटकपटक ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि चासो देखाइसके ।
उनले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक परे आफैं डोको र कोदालो बोक्न तयार रहेको बताए पनि धरहरा अझै ठडिने सुरसार छैन। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानबाट रकमसमेत संकलन गरिएको थियो।
४ फागुन २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माण संकल्प’अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा, म बनाउँछु’ अभियान सुरु गरेर आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गरेर कोष स्थापना गरेका थिए ।
सरकारले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि भन्दै टेलिफोन महसुलमा लाग्ने सेवा शुल्कको एक पैसासमेत छुट्याउने निर्णय गर्यो । सो निर्णयानुसार रकम जम्मा भइरहे पनि सरकारले सो शुल्कबाट उठेको रकम धरहरा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन । यतिसम्म कि सो रकम केमा खर्च भइरहेको छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन । धरहरा अभियान मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले एक महिनाको परिश्रमिक दिएर स्थापना गरेको कोषसमेत निष्क्रिय छ । पुनर्निर्माणमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसको केही हिस्सा संकलन भइसकेको पनि छ तर प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको जगसमेत हाल्न सकेको छैन ।
भत्किएको दिनदेखि आजसम्म कुनै ठोस काम नगरी कुच्चिएका जस्तापाताको बारभित्र खुम्चिनुपरेको ऐतिहासिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने इच्छा भने धेरैले देखाएका थिए ।१८८२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा १९९० सालको भूकम्पमा पहिलोपटक भत्किएको थियो । त्यतिबेला समयमा धरहरा बनाउन अहिलेजस्तो सकस परेन । ढलेको दुई वर्षमै मौलिक स्वरूपमा धरहराको पुनर्निर्माण जुद्धशमशेरले गराएका थिए ।
रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको हालतसमेत उस्तै छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माणका नाममा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।
रानीपोखरीभित्रको बलगोपालेश्वर मन्दिर पुरात्विक विभाग र बाहिरी संरचना महानगर आफैंले बनाउने भनिए पनि महानगरका प्रमुख र पउप्रमुखबीचको जुहारी, सेना कि महानगरले बनाउने भन्ने विवादका कारण पुनर्निर्माण भने अलपत्र छ ।
संरचना बनाउने, भत्काउने दुवै अपरिपक्व र अदूरदर्शी निर्णयका कारण झन्डै ३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । १८ महिना अघिदेखि निर्माण कार्य भइरहेको रानीपोखरीमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि बाहिरी घेरामा लगाइएको आधुनिक कंक्रिट पर्खाल भत्काइएको हो ।
आधुनिक शैलीमा बनाउँदा रानीपोखरीको पुरातात्विक र परम्परागत पुरानो शैली मासिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सो पर्खाल भत्काइएको हो । रानीपोखरीको बाहिरी घेरामा कंक्रिट वाल लगाउन मात्रै २ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महानगरले जनाएको छ । राजधानी दैनिक
