अमेरिकी स्वार्थ नेपालको अहितमा छैन

• कृष्ण प्रसाद सापकोटा

काठमाडौंः नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शपथ ग्रहण लगत्तै प्रतिक्रिया दिए–‘एमसिसि विधेयक पारित गर्न हतार छैन ।’ सोमबार शपथ ग्रहण पछि सभामुखसापकोटा आफ्नो कर्याकक्षमा पुगेर पहिलो भेट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी सँग गरे । एमसिसि विधेयकका सन्दर्भमा सभामुख सापकोटाले दिएको अभिव्याक्ति र चिनियाँ राजदूत यान्छी सँगको भेटघाट संयोग मात्रै होइन ।

एमसिसि विधेयक कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गराउने अभियान अमेरिकी राजदूताबासले अगाडि बढाइ सकेको छ । यता छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन एमसिसि विधेयक कुनै पनि हलातमा पारित हुन नदिने अभियानमा छ । यी दुई शक्तिराष्ट्रको चपेटामा नेपाल परिसकेको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

कतिपयले निवर्तमान सभामुख महराको काराबासलाई एमसिसि प्रकरण सँग जाडेका छन् । भलै उनलाई संसद सचिवालयकी महीला कर्मचारी रोशनी शाही माथि जवरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकरात्मक भइदिएको भए महराको सभामुख पद धरापमा पर्ने थिएन, जेल जानु पर्ने पनि थिएन । पहिलो कुरा त पिडीत भएकी महिला स्वयंले करणी भएको होइन भनेर अदालतमा लिखत पेश गरेकी छिन्, दोस्रो कुरा यदी करणी भएकै रहेछ भने पनि घटनाको प्रकृति हेर्दा सहमतिमै हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्तो केशलाई सरकारले चाहेको भए सजिलै थामथुम गर्न सकिन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महरा प्रकरणलाई धेरै नै उचाले ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै भने एमसिसि विधेयक पेण्डिङमा राखेर महराजीले धेरै ठूलो गल्ती गर्नुभयो । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका मिडियालाई बोलाएर अन्तर्वाता दिँदै भने–‘एमसिसि विधेयकका सन्दर्भमा महराजीले सरकाारलाई ठूलो असहयोग गर्नु भयो ।’

सरकारले गत असारमा एमसिसि विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो , तर सभामुख महराले पेण्डिङमा राखिदिए । जबसम्म महरा सभामुख पदमा थिए त्यतिबेलासम्म यस विषयमा न प्रधानमन्त्री ओलीले बोले न अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बोले । जब महरालाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएर प्रहरी हिरासतमा राखियो , तब प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै महराको विरोध गरे । मुलकको हित विपरित हुने प्रावधान एमसिसि संझौतामा रहेका कारण आँफूले विधेकलाई पेण्डिङमा राखिदिएको खुलासा महराले प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि बताएका थिए ।

सभामुख महराले असोज १४ गते पदबाट राजीनमा दिएका थिए , तर नयाँ सभमुखको चयन माघ १२ गते मात्रै भयो । चार महिनासम्म सभामुखको निर्वाचन किन हुन सकेन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले पनि धेरै कुरा संकेत गर्छ । फेरी पनि महरा जस्तै एमसिसि विरोधीलाई प्रचण्डले सभामुखमा प्रस्ताव गर्ने संभावना प्रधानमन्त्री ओलीले देखे । यता पार्टी एकीकरणको मर्म तथा भावना अनुसार सभामुखका लागि आँफूले सिफारिस गर्नु पर्ने अडान प्रचण्डले राखे । यही रडाकोका कारण नयाँ सभामुखको निर्वाचन हुन चार महिना लाग्यो । अन्तत्वगत्वा प्रचण्डको सिफारिसमा अग्नि सापकोटा सभामुख बने । उनी एमसिसि संझौताको पक्षमा छन् वा विपक्षमा छन् ? भन्ने यर्थाथता अझै खुल्न सकेको छैन । सफथ ग्रहण लगत्तैको अभिव्याक्ति तथा चिनियाँ राजदूतसँगको भेटघाटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सानो तिनो दबाव विना नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाले एमसिसि विधेयक अघि बढाउलान जस्तो देखिन्न ।

सत्तारुढ पार्टी भित्रैबाट यति धेरै विरोध भइसकेको अवस्थामा अर्थात सत्तारुढ पार्टीको स्थायी समितिको बैठकद्धारा अमेरिकासँग स्पष्टीकारण लिएर मात्रै एमसिसि विधेयक अघि बढाउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा अमेरिकाले संझौताबाट हात झिक्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । ‘५७ अर्ब रुपैंया सित्तैमा उपलव्ध गराउनु पनि छ , विरोध खप्नु पनि छ ,’ यस्तो मुख्र्याँइ अमेरिका जस्तो हठी मुलुकले किन गर्ला र ? पक्का पनि २०५१ सालमा विश्वबैंकले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेझैँ अमेरिकाले पनि एमसिसि संझौताबाट हात झिक्ला भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर अमेरिकाले एक पछि अर्को स्पष्टीकरण दिइरहेको छ । यो पाटो नै सबै भन्दा रहस्यमय हो । यदी एमसिसि संझौतामा अमेरिककाको कुनै स्वार्थ छैन भने , यत्रो विरोध पछि खुरुक्क हात नझिकेर किन एक पछि अर्को स्पष्टिकरण दिने झण्झट बेहोर्दै छ त ? भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन ।

सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले अमेरिकासँग स्पष्टिकरण लिने निर्णय गरेपछि विश्लेषकहरुले तर्क राखेका थिए –‘नेपालको जलस्रोत विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने सम्झौता दुई वर्षअघि भएको हो । यो मामिलामा अमेरिका दाता हो । उसले सित्तैमा दिँदैछ । यो अवस्थामा अमेरिकासँग स्पष्टीकरण लिन सजिलो छ कि छैन ? अमेरिकाले नेपालजस्तो देशलाई स्पष्टीकरण दिन्छ वा दिँदैन ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । स्पष्टीकरण दिई कुनै प्रभावहीन मुलुकलाई अमेरिकाले किन सहयोग गरिरहला ?’ तर यो विश्लेषण झुठो सावित भयो ।

अरुणतेस्रो प्रकरण
२०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका लागि विश्व बैंक गुहा¥यो । केही प्रतिशत अनुदान तथा केही प्रतिशत सस्तो व्याजमा ऋण दिन विश्व बैंक तयार भयो । तर, तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रघात भएको संज्ञा दिँदै सडक मात्रै तताएन मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्राचार नै गरेर अरुण तेस्रोमा लगानीबारे स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरे । चुनावपछि एमालेकै सरकार बन्यो । एमालेको सरकार बनेलगत्तै विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट हात झिक्ने औपचारिक निर्णय गर्यो । यो प्रकरणका कारण नेपालले बेहोरेको क्षति अकल्पनीय छ । पहिलो कुरा त नेपाल लामो समयसम्म लोडसेडिङको मारमा पर्यो । दोस्रो कुरा अरुण तेस्रो जस्तो अत्यन्त सस्तो लागतको आयोजना भारतको पोल्टामा पुग्यो । तेस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले नेपालको विकासका लागि अनुदान दिन छाडे । सहुलियत दलको ऋण पनि कटौती हुँदै गयो ।

एमसिसि प्रकरण
यतिबेला अमेरिकाले दिन लागेको ५७ अर्ब रुपैयाँ रकम ऋण होइन, अनुदान हो । अनुदान दिन खोज्दासमेत विरोधको समाना गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने निश्चिय नै अमेरिकी सहयोगको ढोका साँघुरिँदै जान्छ । अमेरिकाको सहयोग साँघुरिनु भनेको जापान , क्यानडा , दक्षिण कोरिया तथा धेरै युरोपेली देश एवं विश्व बैंक, एसियाली बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग पनि साँघुरिनु हो ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग
औलो उन्मुलन गराई नेपालको तराई तथा पहाडका बेसी क्षेत्रमा बसोबासका लागि योग्य बनाई दिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले हो । यदी तराई तथा पहाडकोबेसी क्षेत्र मानव बसोबासका लागि योग्य हुँदैनथ्यो भने नेपालको हालत कति कहाली लाग्दो हुँदो हो । औलो उन्मुलनकै कारण नेपालले पुनर्जीवन पाएको हो । त्यो सहयोगमा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ देखिएन । नेपालमा सबै भन्दा धेरै रेमिट्यान्स अमेरिकाबाटै भित्रिन्छ । भारतको विरोध र रुसको भीटोको बावजुद नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको हो । यदी अमेरिकी सदासयता हुँदैनथ्यो भने नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउँदैनथ्यो ।

नेपाल सार्वभौमा राष्ट्रका रुपमा रहिरहोस् भन्ने बाहेक अमेरिककाको अर्को स्वार्थ देखिन्न । एउटा कुरा भने कटुसत्य हो –‘ विश्वका दुई उदियमान अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीच नेपाल छ । विश्वका करिव एक तिहाई जनसंख्याको बसोवास यी दुई वटा देशमा छ । त्यसैले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका नेपालमा कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो उपस्थिति चाहन्छ , नेपालको सार्वभौमिकता बलियो भयो भने मात्रै आफ्नो बलियो उपस्थिति संभव छ भन्ने अमेरिकी स्वार्थ हो ।’ अमेरिककाको यो स्वार्थ नेपालको अहितमा होइन कि हितमै छ । लिपुलेक बाँढेर खाए झैं भोली चीन र भारत मिलेर सिंगो नेपाल नै बाँडेर खान लागे भने गुहार गर्न जाने ठाउँ कहाँ ? अमेरिकालाई गाली गर्नु अघि नेपालका कम्युनिष्टहरुले यो पाटो तर्फ ठण्डा दिमागले सोचुन् ।