-
कृष्ण प्रसाद सापकोटा
शनिबारदेखि कहिल्यै नफर्कने गरी विक्रम संवत् २०७५ साल सदाको लागि विदा भएको छ । आइतबारदेखि नयाँ साल २०७६ आरम्भ भएको छ । सजिलो भाषामा भन्नु पर्दा सम्वत भनेको समयको मापन तथा अभिलेखिकरण गर्ने सूचक मात्रै हो । सूचक त्यति महत्वपूर्ण होइन, जति महत्वपूर्ण समय हो । त्यसैले हामीले २०७५ साल कसरी गुजर्यौं ? र अब २०७६ साल कसरी गुजार्दै छौं ? भन्ने समिक्षा तथा योजना नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
२०७५ साल मुलुकका लागि कस्तो रह्यो ? र अब २०७६ साल कस्तो रहनेछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै घोत्लिइरहनु पर्दैन, धेरै दिमाग खियाउनु पर्दैन । २०७५ सालको नयाँ वर्षको दिन सरकारले के गर्यो ? र २०७६ सालको नयाँ वर्षको दिन के गर्याे ? भन्ने तुलना गरे मात्रै पुग्छ । २०७५ सालको नयाँ वर्षको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगु जिल्लको रारा पुगेर देशबासीका नाममा संवोधन गरेका थिए ।
उक्त संवोधनमा के के प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ? ती प्रतिवद्धताको हालत अहिले के छ ? भन्ने कुरा यही लेखको अली तल संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ । २०७६ सालको आरम्भमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो हिम्मत जुटाउन सकेनन् । २०७६ सालको नयाँ वर्षको दिन गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को शुभारम्भ प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा गर्ने कार्यक्रम थियो । तर ओलीले जाने हिम्मत गरेनन् ।
उनको ठाउँमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वाद्धारा कार्यक्रम शुभारम्भ गरियो । २०७५ सालको नयाँ वर्षमा रारा ताल पुगेका प्रधानमन्त्री २०७६ सालको नयाँ वर्षमा फेवाताल समेत पुग्न सकेनन् । एक वर्षको अवधिमै सरकार कति धेरै चाउरी परिसकेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यहाँ भन्दा अर्को दिइरहनु जरुरी छैन । मुलुकको शासन सत्ता सन्चालनका सन्दर्भमा भन्नु पर्दा २०७५ सालको आरम्भ जति सकरात्मक संकेतका साथ भएको थियो अन्त्यसम्म भने त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।
पटके सरकारको पीडाबाट मुक्त भई मुलुकले २०७५ सालको पूर्व सन्ध्यामा करिव दुई तिहाई बहुमतको बलियो स्थायी सरकार पायो । केन्द्रमा मात्रै होइन सात वटै प्रदेशमा करिव दुई तिहाई बहुमतका बलिया सरकार गठन भए । २०७५ सालको शुभ विहानीमा सबै तहका सरकारहरुले वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरे । बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु सन्तोषजनक थिए ।
बाहिर विरोध गर्नु छुट्टै कुरा हो तर अरु पार्टीलाई मत दिने जनता पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेकोमा दुखी थिएनन् । मुलुकले पटके सरकारबाट मुक्ति पायो, कम्तिमा पनि अब पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बन्ने भयो भन्ने कुरामा जनता आश्वस्त बनेका थिए । आम निर्वाचनमा बामगठवन्धनले करिव दुई तिहाई सिट जित्नुमा दुई वटा कारण थिए । पहिलो कारण बहुमतको सरकार बन्ने प्रत्याभूति थियो । बाम गठवन्धनलाई भोट दियो भने मात्रै बहुमतको सरकार गठन हुनसक्छ , नेपाली कांग्रेसले त्यो समाथ्र्य राख्दैन भन्ने सन्देश जनतामा गएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले तीन पटकसम्म बहुमतको सरकार गठन गर्याे , अब एक पटक कम्युनिष्टहरुको पनि हेरौं न भन्ने कतिपय जनतालाई लाग्नु स्वभाविकै पनि थियो । एमाले र माओवादी गठवन्धनले बहुमत ल्याउने सन्देश दिएको थियो । अर्को कारण हो–‘ बाम गठवन्धनले प्रस्तुत गरेको चुनावी घोषाण पत्र ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्याउने , घरघरमा ग्याँस पाइप पुर्याइदिने , ५ वर्षभित्र राजधानी काठमाडौंको चक्रपथ लगायत धेरैजसो सडकमा मेट्रो रेल संचालन गरिने , मुलुकभरी २२ सय किलोमिटर रेल मार्ग निर्माण गर्ने , ३ वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण गर्ने , रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने बनाइदिने , वार्षिक ६० लाख पर्यटक आउने प्रवन्ध मिलाउने हरेक पालिकामा कम्तिमा २५ शैयाका सरकारी अस्पताल निर्माण गरिने लगायतका प्रतिवद्धताहरु घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका थिए ।
अर्थात मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा जे जे प्रतिवद्धता उल्लेख गरेको थियो, त्यसलाई ३ ले गुणा गरी बामगठवन्धनले आफ्नो प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको ४ दिन पछि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका कारण बामगठवन्धनलाई उक्त मौका मिलेको थियो ।
२०७४ फागुन ३ गते ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण गरे । प्रधानमन्त्री हुनासाथ देशबासीका नाममा संवोधन गर्ने परम्परा थियो । तर ओलीले करिव दुई महिना पर्खे । अर्थात नयाँ वर्ष २०७५ को पहिलो दिनसम्म पर्खे । प्रधानमन्त्री बनेको करिव २ महिना पछि २०७५ बैशाख १ गते मुगु जिल्लाको रारा तालमा गएर ओलीले गरेको संवोधनको एउटा अनुच्छेद यस्तो थियो–
‘अब यस्तो युग सुरु भयो जहाँ स्वाधीन देशका सार्वभौम नागरिकबीच कुनै विभेद र असमानता हुनेछैन । यस्तो युग, जहाँ सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र हुनेछ । यस्तो युग, जहाँ सबैलाई बराबरी सम्मान र सुरक्षा, बराबरी अधिकार र अवसर प्राप्त हुनेछ । यस्तो युग, जहाँ सुशासन र समृद्धि हुनेछ । यस्तो युग, जहाँ जनताको जीवन सुखी र राष्ट्रको अवस्था समृद्ध हुनेछ । निर्वाचन मार्फत् प्रकट जनचाहनालाई शीरमा राख्दै म संकल्प गर्दछु– यहाँहरुका अपेक्षालाई कुनैपनि हालतमा विफल हुन दिइनेछैन ।’
२०७५ सालको शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए–‘कृषि प्रधान देशबाट, कृषि सवल देशमा परिवर्तन गर्ने, कृषिमा निर्भर दुई तिहाइ जनसंख्यालाई पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने, कृषि उत्पादकत्व ५ वर्ष भित्र ४ गुण बृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको कृषिको हालको योगदान एक तिहाईबाट झारेर २० देखि २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी हाम्रा कामहरु अघि बढाइनेछ ।’
तर चुनावी घोषणापत्रको प्रतिवद्धता त परै जाओस् प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि गरेको प्रतिवद्धता पनि हावा खाएको छ । सरकार उल्टो गतिमा अिघ बढेको देखिएको छ । उदाहरणका लागि २०७५ सालको पहिलो महिनामा सरकारले यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने , ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी माथि कारवाही गर्ने , फजुल खर्च घटाउने शान्ति सुरक्षाको स्थिति बलियो बनाउने , विकास निर्माणका कामलाई गति दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो ।
साथै सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत योगदानमा आधारित पेन्सन तथा उपदानको व्यवस्था गर्ने, लगायतका थुप्रै कामको शुभारम्भ गरेको थियो । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षले समेत अनुमोदन गर्यो । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धतालाई प्रतिपक्षले स्वागत समेत गर्याे । यसलाई २०७५ सालका उपलव्धि मान्नुपर्छ ।
तर कार्यक्रम घोषणा तथा प्रतिवद्धताका हिसावले २०७५ साल जति सुखद रह्यो कार्यान्वयनका हिसावले त्यति नै दुखद रह्यो । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धताहरु १० प्रतिशत पनि पुरा भएनन् । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य भएन । सार्वजनिक यातायातका साधान प्रयोग गर्ने यात्रुहरु झन मर्कामा परे । भाडा महंगो भयो । काम ओट्ने तर निर्माण अघि नवढाउने ठेकेदारहरुको दादागिरी झन बढेर गयो ।
शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा यो वर्ष हत्या तथा बलत्कारको घटनाहरुले नयाँ रेकर्ड कायम राखे । निर्माला पन्तको हत्या तथा बलत्कारको प्रमाण मेटाउन राज्य संयन्त्र नै प्रयोग भयो । शान्ति सुरक्षको स्थिति दर्दनाक बनेको छ भन्ने कुराको ज्वालन्त उदाहरण यहाँ भन्दा अर्को के हुनसक्ला ? यसैगरी विकास निर्माणका कामहरु पटके सरकारहरुको पालामा जति पनि हुन सकेनन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सकेन । सरकारले कार्यक्रम कार्यन्वयन भएको घोषणा गरेको पाँच महिना पछि अर्थात नयाँ वर्ष २०७६ को पूर्वसन्ध्यामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले सार्वजनिक रुपमै भन्यो–‘ सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले गत असारमा भनेका थिए–‘ आगामी पुस देखि नेपालको आफ्नै पानीजहाज संचालनमा आउनेछ , पुस १६ देखि टिकट बुकिङ खुला गरिनेछ ।’ यसैगरी गत असारमा विराटनगरमा एक व्याक्तिको गोवर ग्याँस ल्पाण्ट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए–‘ अब घरघरमा ग्याँसको पाइप पुर्याउने अभियान सुरु भयो ।’
मुलुकका प्रधानमन्त्रीको यो फत्तुर भनाई सुनेर रुनु कि हाँस्नु ?
मौसम अनुकुल भएकोले कृषि उत्पादनबृद्धि भयो । धानको उत्पादन उल्लेखनीय बृद्धि भयो तर यति हुँदा हुँदै पनि कृषि उपजको आयत बढ्यो । व्यापार घाटा पनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा निकै वृद्धि भयो । शोधानान्तर बचत कहाली लाग्दो ढंगबाट घट्यो । पर्यटकहरुको संख्यामा २० प्रशित वृद्धी भयो तर नेपाल भित्रिने पर्यटकबाट भएको आम्दानी भन्दा पर्यटक बनेर विदेश घुम्ने नेपालीहरुले गरेको खर्चको आकार ठूलो देखियो ।
