काठमाडौं, भदौ ५: गत १८ साउनदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ ठप्प छ। प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएलगत्तै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ रोकिएको हो।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि १ चैतबाट कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा जोशीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्दै आएको थियो।
चार सय मुद्दा थन्किए
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेका जोशी बिदामा बसेपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । संवैधानिक इजलास ठप्प हुँदा मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्नको किनारा लाग्न सकेको छैन। संवैधानिक इजलास नबस्दा संवैधानिक विवादका करिब चार सय मुद्दा थन्किएर बसेको छ।
जोशी बिदामा बस्दा रोकियो इजलास
प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि जोशी बिदामा बसेको र अर्को सदस्य तोक्न न्याय परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो। गत चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि करिब एक महिना संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ ठप्प भएको थियो।
बलात्कार, क्यासिनोको रोयल्टी र अन्य संवैधानिक विवादका मुद्दा दुई वर्षभन्दा पुराना हुँदासमेत इजलासमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ उपधारा (१) मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन्।
संवैधानिक अदालतको किन गरियो परिकल्पना ?
विधायिका र कार्यपालिकाले अधिकार दुरुपयोग गरी कानुनको आवरणमा नागरिकका मौलिक अधिकारमा अतिक्रमण गरे कानुनी उपचारका लागि यस्तो इजलासको परिकल्पना गरिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
तीन वर्षसम्म तोकिएन न्यायाधीश
०७२ पुसदेखि संवैधानिक इजलासमा आवश्यक न्यायाधीश नतोकिँदा रिक्त रहँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि सो इजलासमा न्यायाधीश तोकिएको थिएन ।
श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी सुशीला कार्कीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीश तोक्न सकेकी थिइनन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबीच कुरा नमिल्दा इजलास पूर्ण हुन सकेको थिएन।
प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुपर्छ इजलास
परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था छ। कार्कीले अवकाश पाएलगत्तै पराजुलीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपकुमार कार्कीलाई तोकेका थिए। हाल संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, राणा र कार्कीलगायत छन्।
