काठमाडौं, भदौ १९ : विद्युत नियमन आयोग गठन भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही अधिकार कटौती हुनेछ । सरकारले आयोग गठनलाई अन्तिम रुप दिंदै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्मको अधिकार दिने तयारी गरेको छ । यसले हाल विद्युत प्राधिकरणले प्रयोग गर्दै आएको कतिपय अधिकारमा नियन्त्रण गर्नेछ ।
सरकारले गठन प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिंदै नियमन आयोगलाई शुल्क निर्धारण गर्नेदेखि पिपिएसम्मको अधिकार दिनेभएको छ । यद्धपि कतिपयले आयोग गठनपछि प्राधिकरणको बोझ घट्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने सहमति लिन अब २० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । दिगो विद्युत विकासका लागि आवश्यक खरिद दर वा शुल्क निर्धारण तथा उर्जा क्षेत्रका अस्पष्ट व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विद्युत नियमन आयोग ऐन तयार गरिएको र ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली समेत तयार भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्र वा आफ्ना सहायक कम्पनीसँग प्राधिकरणले नै पिपिए गर्दै आएको छ । आयोगले विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्दा आयोजनामा भएको ऋण लगानीको खर्च समेटिएको क्षमता शुल्क र स्वलगानी, प्रतिफल, कर तथा रोयल्टी, सञ्चालन तथा मर्मत खर्चसमेत समेटिएको ऊर्जा शुल्क गरी दुई भागीय विद्युत दर प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।
उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्था र विद्युत खपत गर्ने निकायबीच पिपिए गर्ने सहमति भए उनीहरूले आयोगको सहमतिमा सम्झौता गर्न सक्नेछन् । विनियमावलीमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री, प्राप्ति वा ग्रहण गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो संरचना वा संस्थाको आधार मूल्यको आधारमा १० करोड रुपैयाँसम्मको मूल्यका लागि १ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा माथि प्रत्येक १० करोड रुपैयाँसम्मको लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यसैगरी, पिपिए गर्ने सहमति दिँदा सय किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्म १ लाख रुपैयाँ र एकदेखि हजार मेगावाटसम्म प्रति मेगावाट १० हजार रुपैयाँ र हजार मेगावाटभन्दा माथि एकमुष्ट २० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
