- कृष्ण प्रसाद सापकोटा
पत्रकार अन्जु कार्कीले शुक्रबार आफ्नो फेसबुकमा लेखिन् –‘ एकथरी महिलाहरूले धूमधाम साथ महिला दिवस मनाउँदै गर्दा अर्काथरी महिलाहरू खोलाको बगरमा कुपोषित बच्चा काखमा लिएर गिटि कुटिरहेका दृश्यले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सहरीया धनी महिलाका निम्ति मात्रै होइनकी आम महिलाका निम्ति पनि आउनुपर्छ । तब मात्रै यो दिवसले सार्थकता पाउँछ । स्मरण रहोस् , कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या भएको सात महिना बितेको छ । अपराधी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । त्यस यता हरेक दिन मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा महिला हिंसा तथा बलात्कारका विभिन्न घटनाहरू एकपछि अर्को भइरहेका छन् ।’
संविधान र कानूनका ठेली हेर्ने हो भने युरोपेली तथा अमेरिकी महिला भन्दा पनि नेपाली महिला अधिकार सम्पन्न छन् । तर व्यवहारमा भने पत्रकार अन्जु कार्कीले गरेको यो टिप्पणी नै काफी छ । शहरीया संभ्रान्त महिलाहरूले शुक्रबार १ सय ९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस धुमधमका साथ मनाए ।
राजधानीका तारे होटेलमा गोष्ठी र सेमिनारहरू भए । सरकारी जागिरेहरूले छुट्टी पाए । तर बिहान काम गरेर दिउँसोको छाक र दिउँसो काम गरेर बेलुकाको छाक टार्न विवश महिलाहरूका लागि यो दिवस ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै बन्यो । यो क्रम राणाकाल तथा पञ्चायतकालदेखि नै निरन्तर चलिरहेकोछ ।
हिजो पनि शासन सत्ताको वरिपरि रहेका महिला शक्तिशाली थिए , शासन सत्ता भन्दा बाहिर रहेका महिलाको जीवन नरकीय थियो । आज पनि अवस्था त्यही छ । आज विद्या भण्डारी राष्ट्रप्रमुख छन् । २ सय वर्ष अघि राजेन्द्र राज्यलक्ष्मीको नयावीमा मुलुक चलेकै थियो । बरु त्यति बेला धार्मिक तथा नैतिक बन्धनका कारण महिलाहरू बलात्कृत हुँदैनथे । तर आज शासन सत्तामा पहुँच नभएका महिलाहरूको हालत के छ ? भन्ने कुरा निर्मला पन्तको घटनाले पनि उजागर गरिसकेको छ ।
यति ठुलो काण्ड हुँदा , जनताले अपराधी पत्ता लगाउनका लागि यति ठुलो दबाब दिँदा र प्रहरी संठनभित्रका केही व्याक्तिहरुले प्रमाण नष्ट गरेको तथ्य भेटिँदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी चुँ सम्म बोलेकी छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारी मात्रै होइन धेरै जसो कम्युनिस्ट महिला नेतृहरू निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरण थामथुम गर्ने अभियानमा देखिए । पटक पटक मन्त्री भइसकेकी नेकपाकी सांसद शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा बैठकको रोष्ट्रम मै उभिएर भनिन्–‘ सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत यो घटना रचिएको हो । ’
नेपालमा महिला अधिकारको लडाइँ करिब डेढ सय वर्ष पुरानो हो । भोजपुरकी योगमायाले महिला अधिकारको आन्दोलन श्रीगणेश गरेको उदाहरण पाइन्छ । यो अभियानमा लागेका महिलाहरूले सामूहिक आत्महत्या गरेपछि केही दशक महिला अधिकारको आन्दोलन शिथिल भयो । आज भन्दा करिब १ सय वर्ष अघि दिव्या कोइरालाले विराटनगरमा नेपाल महिला सङ्घ स्थापना गरिन् । तर चार–पाँच वर्ष क्रियाशील रहेर त्यो गतिविधि पनि समाप्त भयो ।
२००४ सालमा मंगलादेवि सिंहको नेतृत्वमा नेपाल महिला सङ्घ गठन भयो । महिलालाई पुरुष समान राजनीतिक अधिकार तथा शिक्षा दीक्षाको माग राखेर महिला सङ्घले आन्दोलन प्रारम्भ भयो । त्यही वर्ष २००४ सालमै नेपाली महिलाहरूले मताधिकार मात्रै होइन उम्मेदवार बन्ने अधिकार समेत पाए । साधना अधिकारी काठमाडौँ नगरपालिकाको सदस्य पदमा निर्वाचित भइन् । २००७ सालको जनक्रान्तिमा नेपाल महिला सङ्घको सक्रिय सहभागिता रह्यो । २००७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न हुनु महिला अधिकारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण खुड्किलो थियो । अहिले नेपाली महिलाहरू संवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिले जति अधिकार सम्पन्न छन् त्यसको जग भनेको २००७ सालकै जनक्रान्ति हो ।
पञ्चायतकालदेखि महिला अधिकारको आन्दोलन कम्युनिस्ट विचारधाराका महिलाहरूले पनि उठाए । एकातिर नेपाली काँग्रेस निकटको महिला सङ्घ र अर्कातिर कम्युनिस्ट पार्टी निकटका महिला सङ्गठनहरू सक्रिय थिए भने सरकार समर्थक नेपाल महिला सङ्गठनले पनि महिला अधिकारको कुरा उठाउँथ्यो । फरक के थियो भने नेपाल महिला सङ्घ र अखिल नेपाल महिला सङ्गठनहरूले लुकिलुकी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउनु पर्ने बाध्यता थियो भने सत्ता समर्थक नेपाल महिला सङ्गठनले तामझामका साथ महिला दिवस मनाउने गर्थ्याे । त्यही स्थिति अहिले पनि छ भन्दा फरक पर्दैन । जसरी त्यति बेला राज्यका पहुँचवालाले नमिता सुनिता भण्डारीलाई बलात्कार तथा हत्या गर्दा भएको आन्दोलनमा सत्ता समर्थक नेपाल महिला सङ्गठन प्रतिकारमा उत्रेको थियो यसै गरी अहिले राज्यका पहुँचवालाले निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या गरेपछि जनताले गरेको आन्दोलनको प्रतिकारमा कम्युनिस्ट महिला सङ्गठनहरू उत्रे । हिजो पञ्च महिलाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका आज कम्युनिस्ट महिलाहरूले गरिरहेका छन् ।
जबसम्म मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन हुँदैन तबसम्म कुनै पनि वर्ग र क्षेत्रका समुदायले अधिकार पाउँदैन भन्ने आवाज चर्को थियो । त्यसैले लुकेर र छिपेर अनेक जोखिम मोल्दै महिला दिवस मनाइन्थ्यो । तर, सरकारका महिलाहरू खुल्ला रूपमा सरकारको भक्तिभावसहित महिला दिवस मनाउँथे । उनीहरू बलात्कारीको संरक्षगर्ने पंचायती सरकारको जयकार मनाउन पाएकोका दङ्ग हुन्थेँ ।
आज जसरी कम्युनिस्ट महिलाहरू बलात्कारीको संरक्षण गर्ने ओली सरकारको जयजयकार मनाउन पाउँदा दङ्ग छन् । महिला दिवस मनाएकै कारण जेल जानु पर्ने र प्रहरीको यातना खोप्नु पर्ने कुरा पञ्चायतकालमा सामान्य थियो । आज पनि महिला मातिको बलात्कार तथा हत्या विरुद्ध सडकमा उत्रने महिलाहरूलाई प्रहरी लगाएर कुटपिट गरिएकै छ । पञ्चायती सरकार महिला दिवस अधिकारको आवाज उठाउँदै नभएर सरकारको भक्ति गाएर मनाओस् भन्ने चाहन्थ्यो । आज कम्युनिस्ट सरकारले पनि त्यही चाहिरहेको देखियो ।
फरक यति हो कि त्यति वेला नेपालमा महिला दिवस मनाइहँदा महिला आरक्षण वा महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समाज जनक प्रतिनिधित्व थिएन । राजनैतिक, प्रशासनिक वा सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून वा शून्यको अवस्थामा थियो । अझ महिलाले सूर्योदय नहुँदैदेखि आधारातसम्म गरेको कामको कुनै मूल्याङ्कन थिएन । यति वेला मूलकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ ।
महिला आरक्षण ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टी भएको छ । आमाको नाममा सन्तानले नागरिता पाउने भएका छन् । तर, पनि कयौँ कुरा आज पनि विभेदकारी छ । जुन अवस्थामा पुरुषले अधिकार पाएको छ त्यो अवस्थामा महिलाले अधिकार पाएको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन । र यो विषय अहिले पनि उठ्न छोडेको छैन । राजनैतिक परिवर्तनका रूपमा भन्ने हो भने अब मुलुकमा कुनै पनि सङ्घर्षको आवश्यकता छैन । यो अवस्थामा ल्याउन यहाँका महिलाले गणितीय रूपमा कम बढी होला तर त्याग सङ्घर्ष र बलिदानी दिन बाँकी रहेका छैनन् ।
हरेक आन्दोलनको मोर्चामा महिलाको सहभागिता पुरुषको जत्तिकै छ । तर, पनि हामीलाई पुरुषको जत्तिकै अधिकार देऊ भन्ने अवस्थाबाट भने नेपाली महिला अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन । त्यो भन्दा विडम्बना के हुनसक्छ ? अनेक प्रयास गरेर पाएको ३३ प्रतिशत आरक्षणमा वेला वेला तिखो व्यंग्य हुन्छ ।
महिला दिवसको कुरा गर्दा र आजको दिनमा अधिकारको नारा र माग फेरिएको छ । हिजो समान कामको समान ज्याला र मताधिकारको माग थियो । किनकि विश्वमा नै महिलालाई काममा र पारिश्रमिमा विभेद थियो र मताधिकारको अधिकार थिएन ।
आज पनि कयौँ ठाउँमा काम गर्ने महिला र पुरुषको ज्यावा वा पारिश्रमिकमा विभेद छ एउटै र उत्तिकै काम गर्ने पुरुषले पाए सरह महिलाले पारिश्रमिक पाउन सकिरहेको छैन । पुरुषकै जत्ति क्षमता भएर पनि काममा महिलालाई पुरुष समान व्यवहार र सम्मान गर्ने संस्कारको विकास भएको छैन । महिला अधिकारका विषय आज ‘लिभिङ टु द गेदर, मेरो कोख मेरो अधिकार र आमाको नाममा नागरिता जस्ता कुराले लिन थालेको छ । वास्तवमा बाबुका नाम जोडिएर सन्तानले नागरिता पाउँछन् भने आमाको नामले किन नपाउने ? नौ महिना कोखमा राखेर जन्माएको सन्तानलाई आमाले आफ्नो परिचय दिन किन नपाउने ? यो लामो समय बहसको विषय बन्यो, त्यो स्वाभाविक पनि हो र यसले निकास पाएको छ ।
