काठमाडाैं, भदाै १८ः सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्न ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान र घरानाले आनाकानी गरेका छन्। उनीहरूले २०७३ देखि २०७६ असारसम्मको सम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको १५ अर्ब ५३ करोड रकम तिर्न बाँकी छ।
संसदको लेखासमिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सञ्चालक समिति र उच्चस्तरीय समिति लगायतले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए।
जगदम्बा स्टिलको करिब ३ अर्ब, शिवम् सिमेन्टको करिब डेढ अर्ब, रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको करिब डेढ अर्ब, अर्घाखाँची सिमेन्टको करिब १ अर्ब, मारुती सिमेन्टको करिब १ अर्ब र घोराही सिमेन्टको करिब १ अर्ब बक्यौता बाँकी छ। बक्यौता तिर्न छोडेर यी उद्योगहरू अदालत गएका थिए। अधिकांशको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
निर्देशन आए लाइन काट्न तयार
सर्वोच्च अदालतले तिर्नु भनी दिएको आदेशलाईसमेत अटेर गर्दै शिवम् सिमेन्ट उद्योगले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा वितरण शाखाले जनाएको छ। हेटौंडा–१६ स्थित उद्योगले विद्युत् महसुल तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले ताकेता गरेको थियो। विद्युत् काटिनेसम्मको सूचना प्रकाशनपछि उद्योग प्राधिकरणविरुद्ध २०७३ मा अदालत गएको थियो।
उद्योगले २०७२ सालदेखि २०७५ सम्म प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएको र प्राधिकरणले पटक–पटक विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गरेको प्राधिकरण हेटौंडा वितरण शाखाका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले बताए। उनका अनुसार शिवम्ले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल एक अर्ब २१ करोड थियो। लामो समयसम्म महसुल नबुझाउँदा जरिवानासहित दुई अर्ब ३५ करोड पुगेको हो।
‘सर्वाेच्चले उद्योगविरुद्ध र प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएयता शिवम् महसुल तिर्नबाट भाग्दै आएको ठाकुरको भनाइ छ। तर, शिवम् व्यवस्थापन पक्षले भने उक्त रकम नतिर्ने अडान लिँदै आएको छ। ‘हामीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका छैनौं,’ उद्योगका महाप्रवन्धक नवलकिशोर चौधरीले भने, ‘डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको न त उहाँहरूसँग सम्झौता छ, न रेकर्ड नै।’
लाइन नकाटेर केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेको दाङको घोराहीमा स्थापना भएको घोराही सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखिको विद्युत् बक्यौता तिरेको छैन। उद्योगको नाममा अहिले १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता छ। पटक—पटक बक्यौता तिर्न निर्देशन दिए पनि उद्योगले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न अटेरी गरेको प्राधिकरण घोराही कार्यालय प्रमुख अमितकुमार कर्णले बताए। ‘नीतिगत रूपमा शुल्क नबुझाएपछि विद्युत् लाइन काट्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने हो’, प्रमुख कर्णले भने, ‘तर केन्द्रकै समस्या भएकाले हामीले केही गर्न सकेका छैनौं।’ बक्यौताको मुद्दा अदालतमा रहेको हुँदा, अदालतको निर्णय आएपछि मात्रै कदम चाल्न सकिने बताए।
घोराही सिमेन्ट उद्योगका अधिकारी अमर सुवेदीकाअनुसार उद्योगले आफैं लगानी गरेर विद्युत्को डेडिकेटेड लाइन ल्याएको र त्यसमै बढी शुल्क तोकिएपछि समस्या भएको बताए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
