काठमाडौं, साउन ३१: मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहिताका गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको छ ।
आमसञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली बेइज्जती भएको ठहर भएमा पत्रकार/सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । संहिताको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने देखिएको हो।
दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा ध्वनि अंकन गर्ने कार्यलाई गोपनीयताविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन,’ दफा २९३ मा भनिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका गुप्त सूचनाको उत्खनन गर्ने अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई यो प्रावधानले पूरै निस्तेज पार्ने उल्लेख गर्दै यसलाई हटाउनुपर्ने माग पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाले उठाएका छन् । त्यस्तै दफा २९४ ले गोप्य कुरा प्रकट गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ । ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन’ भन्ने उक्त दफाको प्रावधानले प्रकाशमा नआएका सूचना बाहिर ल्याउन सञ्चारमाध्यमलाई सीधै बाधा पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
अनुमतिबिना तस्बिर खिच्ने कामलाई पनि ऐनको दफा २९५ ले गोपनीयताविरुद्धको कसुर मान्दै दुई वर्षसम्म कैदको सजाय तोकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले सार्वजनिक सरोकारका अधिकांश तस्बिर खिच्न पाउनु प्रेसको अधिकार हो तर नयाँ कानुनी प्रावधानले त्यसलाई कटौती गर्ने देखिन्छ ।
‘कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमतिबिना अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन,’ दफा २९६ मा भनिएको छ । व्यक्तिको गोपनीयतालाई कायम राख्न बनाइएको यो प्रावधानको समेत गलत व्याख्या गरी प्रेसमाथि झमेला सिर्जना हुन सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । दफा २९६ को कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
त्यस्तै दफा २९८ ले ‘विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनेको छ । यो प्रावधानको पनि अपव्याख्या गरेर प्रेसलाई सजिलै संकुचन तथा सजाय गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने सञ्चारकर्मीको आशंका छ । यसो गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनेर लेखिए पनि प्रेसका हकमा यो लागू हुने/नहुने केही नलेखिएकाले झनै अस्पष्टता बढेको छ । यसरी गोपनीयतासम्बन्धी कसुर ठहर भएको खण्डमा उजुरीकर्तालाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने प्रावधान दफा ३०३ ले राखेको छ ।
भदौ १ पछि प्रकाशित/प्रसारित धेरै सामग्रीमा ऐनका ती प्रावधानको गलत व्याख्या गरी मुद्दा हाल्ने र सञ्चारकर्मीलाई दु:ख दिने काम बढ्न सक्ने चिन्ता पत्रकार महासंघले गरेको छ । गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद तीन महिनाको हुने ऐनको प्रावधान छ ।
त्यस्तै कसैले कसैलाई ‘बोली वा वचनले होच्याउने नियतले गाली गरेमा’ त्यसो गर्ने/गराउने दुवैलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने दफा ३०५ मा उल्लेख छ । ऐनको उक्त प्रावधानको प्रस्ट व्याख्या नभएका हुनाले रेडियो वा टेलिभिजनमा प्रसारित कुनै पनि सामग्रीलाई लिएर सञ्चारकर्मी र प्रकाशकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिने ठाउँ ऐनले खुला गरिदिएको छ ।
त्यस्तै काम ‘लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचारप्रसारद्वारा’ कसैको ‘व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यत: घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरूलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको कुनै चीज जानीजानी बिक्री वा वितरण गरेमा’ दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो बेइज्जती विद्युतीय माध्यमबाट भएमा थप एक वर्ष सजाय थपिने ऐनमा उल्लेख छ । यसरी बेइज्जत गर्नेबाट पुगेको क्षतिलाई भराई पाउने सुविधा पनि ऐनमा छ । गाली बेइज्जतीविरुद्ध पनि उजुरी गर्न तीन महिनाको हदम्याद हुने कानुनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन् मन्त्रालयले टेलिभिजन ररेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन् निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो।
चालु आवको बजेटमा प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि ८ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथ कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय सरकारकै अभ्यासअनुरुप प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सञ्चारमाध्यम खोल्न लागेको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ।
