प्रहरीमा तल्लो दर्जालाई मारेर हाकिमको राइदाई

• महेन्द्र पाण्डेय

जनतालाई राज्यको उपस्थिति महशुस गराउने मुख्य संयन्त्र हो प्रहरी । जनस्तरमा ९० प्रतिशत अपराध नियन्त्रणको प्रहरी संगठनको नामकै कारण हुन्छ । कानुनको आँखा छल्न सके पनि प्रहरीको आँखा छल्न सकिन्न भन्ने जनविश्वास अझै कायम छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नभएर अपराधीलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र दण्डित गर्ने अर्ध न्यायिक निकाय समेत हो प्रहरी । यस्ता दोहोरा तेहरा जिम्मेवारी राज्यकाअरु संयन्त्रमा रहनेहरुले पाउँदैनन् । न्यायाधीशको भूमिका समेत प्रहरीले निर्वाह गरेका हुन्छन् । ग्रामिण क्षेत्रका कतिपय जनतालाई न्यायालय, अदालत, भन्ने कुरा थाहा नै छैन । उनीहरुले प्रहरीलाई नै सर्वेसर्वा ठान्छन् । केही दशक अघि सम्म त यस्तो स्थिति थियो, खैरो युनिफर्म लगाएको एक जना प्रहरी हातमा छडी लिएर गाउँ बस्ती छिर्ना साथ अपराधीहरु आफै आत्मसर्मपण गर्न आइपुग्थे । प्रहरी सँग झुठो कुरा बोल्ने हिम्मत कसैको हुँदैनथ्यो । प्रहरी सँग अदृश्य रुपमा हिँडडुल गर्ने क्षमता हुन्छ । प्रहरीले पछाडिबाट समेत देख्न सक्छ भन्ने जन विश्वासका कारण झुठो बोल्ने हिम्मत कसैले गर्दैनथ्यो । प्रहरी प्रति सम्मान यति विधि थियो की, कुनै गाउँको एक जना व्यक्ति प्रहरीमा भर्ती भएको छ भने त्यो गाउँ नै पुलिसको गाउँ भनेर परिचित हुन्थ्यो । पुलिसको परिवार तथा नातागोताको त कुरै छाडौं आफू प्रहरीको गाउँले भएकोमा समेत मानिसहरु गर्व गर्थे ।

तीन दशक अघि सम्म सिपाही, हवल्दार, ठानेदार (असई) को इज्जत र प्रतिष्ठा समाजमा कति सम्म माथि थियो ? भन्ने कुरा नयाँ पुस्तालाई सुनाउँदा दन्त्य कथा जस्तो हुन थालेको छ । यस्तो पनि थियो भन्ने कुरा पत्याउन नयाँ पुस्ता अब तयार छैन । किनकी नयाँ पुस्ता यतिबेला प्रहरी आफै भ्रष्टाचार, अनियमितता लुटपाटमा संलग्न भएको देखेको सुनेको छ । प्रहरीका हाकिम सँग अपराधीहरुले सँगै बसेर रक्सी पिएको नयाँ पुस्ताले देखेको छ । प्रहरीका हाकिमहरुले हप्ता असुली गर्ने गरेको नियाँ पुस्ताले सुनेको र देखेको छ ।

अर्कातिर प्रहरी संगठनका तल्लो तहमा काम गर्नेहरुको मनोबल भुँइमै पुग्ने गरी गिरेको छ, नगिरोस पनि किन ? भोलि के होला कसो होला थाहा छैन, तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा नेपाल प्रहरीको सिपाहीदेखि इनेस्पेक्टरसम्मको जनशक्ति अपराध अनुसन्धानको मामिलामा दक्षिण एशियाकै अव्वल मानिएको छ । विश्वको २५ देशमा निपुर्ण प्रहरी संगठनको सूचिमा नेपाल प्रहरी समेत अटाएको छ । तर यो जनशक्ति कति सम्म पेलिएको र मनोबल गिरेको अवस्थामा छ भने–‘अपराधीलाई पक्राउ गर्न जाँदा आफ्नै हाकिम सँग बसेर दारु पिइरहेको देख्न बाध्य हुन्छ, उल्टै सलोट गरेर फर्कन वाध्य हुन्छ ।’ अपराधको कुनै नयाँ घटनाको जानकारी पाए पछि घटनास्थल पुग्दा नपुग्दै उसलाई हाकिमको निर्देशन हुन्छ –‘प्रमाण नष्ट गरेर मात्रै मुचुल्का उठाउनु ।’ सबै हाकिमहरु यस्ता छैनन्, इमान्दार र निपुर्ण हाकिमहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ, तर उनीहरु राजनीतिक तहबाट पेलिएका छन् । दलका नेता तथा झण्डे कार्यकर्ताको चाकडी नगरी उनीहरुको वृत्ति विकास हुँदैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नाम गरेको छुट्टै संवैधानिक निकाय छ । त्यस बाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद अन्तरगत पनि थप दुई वटा निकाय छन् । यी तीन वटै निकायको आँखा भने पनि, कान भने पनि नेपाल प्रहरी नै हो । नेपाल प्रहरीको जनशक्ति तथा प्रविधि मार्फत नै यी निकायहरुले अपराध अनुसन्धान गर्ने हुन् । नेपाल प्रहरीको पनि इनेसस्पेक्टर भन्दा तलको जनशक्ति यो काममा सरिक हुन्छ । तर यो जनशक्तिलाई न साधन छ, न स्रोत छ । यतिसम्म की राज्यले दिने युनिर्फम समेत नक्कली सामग्रीबाट बनेको हुन्छ । दुई–तीन महिनामै च्यातिन्छ, खुइलिन्छ, त्यस पछि आँफ्नै पैसाले किन्नु पर्ने बाध्यता छ । पैसा ल्याउने कहाँबाट ? त्यस पछि हाकिमको चाकडी गरेर, दलका झण्डे कार्यकर्ताहरुलाई उदारो घुस खुवाएर कमाउ हुने क्षेत्रतिर सरुवा हुनु पर्यो । अपराधी सँग नमिली , अपराधलाई ढाकछोप नगरी अतिरिक्त कमाई हुँदैन ।

नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहमा कतिसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने उदाहरण जग जाहेर छ । किनकी विगत ३५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने डिवी लामा भन्दा यताका आइजीपी सायदै नहोलान, जसलाई भ्रष्टाचारको अभियोग नलागेको होस् । धेरै जसो त भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल नै परेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि भ्रष्टाचार गर्न हुन्न भन्ने मानिसिकता देखिन्न । पाप र धर्मको चेष्टा त छाडिदिउ , भोलि खोरमा परिन्छ भन्ने हेक्का समेत राखेको देखिँदैन । अझ पछिल्लो दिनमा त यस्ता कहाली लाग्दा उदाहरणहरु निकै वढ्न थालेको छन् । त्यसको संक्षिप्त उदाहरण दिनु सान्दर्भीक हुन्छ ।

उदाहरण १

हालसालै नेपाल प्रहरीले डिएसएम बुट खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य तिरेको पाइएको छ । कर्नवाल बिजनेस ट्रेडर्स को नाममा मोडर्न सुज लिमिटेडबाट उत्पादित ‘फाइटर सुज’ किन्दा दोब्बर मूल्य परेको हो ।

व्यापारी केशर प्रधानको कर्नवाल बिजनेस ट्रेडर्स कम्पनीले २ हजार ६ सय ५० मूल्यमा टेण्डर पारेको थियो । सोही अनुसार उनको कम्पनीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको डिएसएम बुट गुणस्तरहीन परेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार काठमाडौंबाट ती बुट खरिद गरेर जिल्ला–जिल्लामा पठाइएको थियो । १३ करोड ५० लाख रूपैयाँबराबरको डिएसएम बुट खरिद गर्दा करिब आधा रकम घोटाला भएको अनुमान गरिएको छ । ‘अहिले आएका बुटको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको छ, घामपानीमा उप्किने खालको छ, यही बुट लिएर बजारमा किन्न जाँदा १४ सयदेखि १५ सय रूपैयाँ पर्छ तर नेपाल प्रहरीले यो बुटलाई २ हजार ६ सय ५० रूपैयाँ तिरेको छ । जसले गर्दा आधाभन्दा बढी रकम अपचलन भएको बुझिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

उनीहरूकै मिलेमतोमा रहेका अन्य कम्पनीले २ हजार ६ सय ७५ र २ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ हालेका थिए । हालको ठेक्का भने २ हजार ६ सय ५० रूपैयाँ प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पाएको थियो । सो कम्पनीले बुट खरिद गरेर सबै जिल्लामा पठाइसकेको र त्यहाँबाट भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ । प्रहरीले यस पटक राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा केन्द्रबाटै खरिद गरेको थियो । यसअघि खरिद प्रक्रिया जिल्लाजिल्लाबाटै हुने गथ्र्यो । केही समय देखि खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई जिम्मा दिने गरिएको थियो । तर, अहिले भने माथिको आदेश भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौंबाट खरिद गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा सामान पठाई भुक्तानी दिन आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार भुक्तानी भइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार गुणस्तर परीक्षणसमेत नगरी १३ करोड ५० लाख रूपैयाँ बराबरको डिएमएस बुट गुपचुप रूपमा खरिद गरी वितरण गरिएको हो । यसो गर्दा नेपाल प्रहरीलाई ६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी घाटा लागेको स्रोतको दाबी छ । २०७७ माघ २९ गते खोलिएको बोलपत्रको मूल्यांकनका क्रममा डिएमएस बुटको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट नै नक्कली ल्याएको खुलेपछि रद्द गरिएको बुट अहिले मापदण्ड बेगर परीक्षण नगरी जिल्लाजिल्लामा पठाउँदा केन्द्रबाटै करोडौं रूपैयाँ घोटाला भएको स्रोतको दाबी छ । अहिले खरिद गरिएको बुट कम गुणस्तरको परेको प्रहरी कर्मचारीले नै गुनासो गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा डिएमएस बुटको बोलपत्रमा डिएमएस बुट कम्पनी र एसियन फुटवेयर जेभीले प्रस्ताव हालेका थिए । डिएमएस बुट कम्पनी विराट थापाको हो । कम्पनीले भारतको चेन्नईस्थित एसजिएस कम्पनीबाट गुणस्तर परीक्षणमा पास भएको रिपोर्ट पेस गरेको थियो । जुन रिपोर्ट मूल्यांकनका क्रममा नक्कली भएको पुष्टि भएको छ । किर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने डिएमएस बुट कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम २०७७ फागुन १३ गते प्रहरीले जफत गरिसकेको छ । प्रहरीले किर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने सोे कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न फागुन १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा पठाएको थियो ।

अहिले प्रहरीले बुट अभाव भएको जनाउँदै फास्ट ट्र्याकबाट खरिद गर्दा परीक्षण नै नगरी पठाएको हो । कर्नवाल बिजनेस ट्रेडर्स कम्पनीले २ हजार ६ सय ५० मूल्यमा टेन्डर हालेको र उनीहरूकै मिलेमतोमा रहेका अन्य कम्पनीले २ हजार ६ सय ७५ र २ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ हालेका थिए । हालको ठेक्का भने २ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको कम्पनीले पाएको थियो । सो कम्पनीले बुट खरिद गरेर हरेक जिल्लामा पठाइसकेको र त्यहाँबाट भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मोडर्न सुजबाट उत्पादित सामान लिनू र उसैलाई भुक्तानी दिनू भन्ने निर्देशन आयो, त्यहीअनुसार सामान लियामान हेर्दा सबै गुणस्तरहीन रहेछ,’ एक जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकृतले भने ।

‘हेर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गरेको देखिन्छ तर मापदण्ड नपुगेको गुणस्तर परीक्षणसमेत नगरी पठाएका कमसल बुट ६ महिना पनि टिक्दैन,’ एक जुनियर प्रहरी अधिकारीले भने । प्रहरीले एक पटक बुट पाएपछि दुई वर्षपछि मात्रै पाउने गरेका छन् । तर, अहिले पठाइएको बुट गुणस्तरमा कमजोर भएकाले ६ महिना पनि नटिक्ने भएपछि प्रहरी कर्मचारीलाई अतिरिक्त भार पर्न गएको छ । तर, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । त्यसैगरी प्रबन्ध शाखाका डिआइजी दीप थापाले जुन कार्यालयले किनेको हो, उसैले भुक्तानी दिएको दाबी गरे । ‘केन्द्रबाट भुक्तानी गरिएको होइन, बाहिरबाट भुक्तानी गरिएको हो, उतै किनेका होलान्,’ डिआइजी थापाले भने । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै खरिद गरेर मोडर्न सुज लिमिटेडको नाममा भुक्तानी गरिएको थियो ।

यसअघि गुणस्तर रिपोर्ट किर्ते गर्ने क्राउन टेक्सटायलका सञ्चालक पीताम्बरकुमार मुन्कालाई पक्राउ गरी २६ दिन थुनामा राखेर मुद्दा चलाएको थियो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले कर्मचारीले लगाउने बुटमै दोब्बर मूल्य किन तिर्न लगायो भन्ने प्रश्न उठेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक कर्मचारीले भने। यसअघि पनि विराट थापालाई जोगाएका कारण अहिले उनकै मिलेमतोमा डिएसएम बुटको गुणस्तर परीक्षण नभएको स्रोतको दाबी छ। यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारी र राजनीतिक शक्ति केन्द्रको पनि मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘सामान काठमाडौंबाट आउँछ, भुक्तानी दिनु भन्ने परिपत्र गरिएको रहेछ, सामान आउँदाचाहिँ गुणस्तहीन सामान आयो । हामीले यस्तो सामान बुझ्दैनौं भन्दा पनि माथिको आदेश भन्दै बुझाइयो,’ जिल्लाका एक कर्मचारीले भने । नेपाल प्रहरीको बुट खरिदमा मात्रै होइन, कपडा पनि तीन महिनामै च्यातिने गरेको गुनासो रहेको छ । प्रहरीले खरिद गर्ने हरेक सामान गुणस्तहीन हुन थालेपछि यसको खरिद प्रक्रियामै प्रश्न चिह्न उठ्न थालेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उदाहरण –२

केही महिना अघि नेपाल प्रहरीले लगाउने उलन पाइन्टको कपडा आयात गर्ने ठेक्का पाएको वीरगन्जको क्राउन टेक्स्टाइल्स इन्डस्ट्रिजले गुणस्तर जाँच गर्न पठाउँदा कीर्ते गरी नेपाल प्रहरीको नाममा नमुना पठाएको रहस्य खुलेको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो–सीआइबीले कम्पनीका संचालक पिताम्बरकुमार मुन्का र कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि नरेन्द्रनाथ पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो ।

क्राउन टेक्स्टाइल्स इन्डस्ट्रिजले २०७३/७४ सालमा २ करोड १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको २० हजार मिटर कपडा नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

उक्त कपडाको गुणस्तर जाँच गर्न २०७७ साउन ३० गते पौडेलको रोहबरमा भारतको चेन्नईस्थित एसजीएस चेन्नई ल्याबमा नमुना पठाएकोमा त्यसको दुई दिनपछि पौडेलले नेपाल प्रहरीकै नाम, नम्बर र इमेल प्रयोग गरी दोस्रो नमुना पठाएको सीआईबीले पत्ता लगाएको थियो ।

उदाहरण –३
२०७८ चैत २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका केही उच्च अधिकारीलाई छानबिनको दायरामा तान्यो । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको हो ।

छानबिनमा तानिएका प्रहरी अधिकृतहरूमा एसएसपी योगबहादुर पाल, एसपी मनोज यादव, एसपी प्रेम बस्नेत, डिएसपी सुधीरराज शाही लगायतमाथि अनुसन्धान सुरु भयो ।

चार वर्षदेखि प्रबन्ध (सामान खरिद शाखा) मा रहेका एसपी बस्नेतमाथि अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको थियो । उनी गत जेठ महिनाबाट अनिवार्य अवकास भए । एसपी बस्नेतले व्यवसायी र ठेकेदारसँग मिलेर गुणस्तरहिन कपडा बुझी प्रहरी कर्मचारीलाई गम्भीर घात गरेको आरोप लागेको थियो । ठेकदार तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व सई ज्ञानेन्द्र बस्नेतको सेटिङमा गुणस्तरहिन कपडा ल्याएको त्यो कपडा प्रहरी कर्मचारीले लगाउँदा तीन महिना पनि नटिक्ने आरोप लागेको हो ।

लामो समय प्रहरी संगठनका अनुभव बटुलेका बिनोद केसीको अनुभवमा माथिल्ला तहका अधिकृतलाई गुणस्तरीय युनिफर्म खरिद गरेर लगिदिने ठेकेदारले तल्लो तहका कर्मचारीका युनिफर्म गुणस्तरहीन ल्याउने गरेको धेरै पहिला देखि हो । कमिशन खाएर गुणस्तर युनिफर्म लगाएर निरीक्षण गर्ने गरिन्छ । राज्यले दिएको युनिफर्म २ पटक धुँदा आफैले नचिन्ने भइसकेको युनिफर्ममा निरीक्षणमा सामेल हुँदा कारबाही हुने डरले बाध्य भएर आफ्नै पसिनाको कमाइबाट खरिद गर्नुपर्ने बिनोद केसीको भनाई छ । आफूहरु पाँचतारे होटलको खाना खाएर तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई लौका खाएर डिउटी गर भनेर आदेश गर्ने कुराले प्रहरीमा कति विभेद छ भन्ने कुराको पुष्ट्याई भएको बिनोदको भनाई छ ।

प्रहरीका विभिन्न युनिटमा कपडा सिलाउनका लागि दरबन्दी खडा गरेर सिलाउने मानिस राखिन्छ ति सिलाउनेले पनि माथिल्लो दर्जाका अधिकृतको राम्रो र तल्लो दर्जाका कर्मचारीको लापरबाही ढंगले मात्र होइन समयमा समेत नसिलाउने बिनोदको भनाई छ । राज्यले शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको जिम्मा लिएको प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारी मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँसेर आफ्नो कर्तव्यमा खटेका छन् जुन दुःखको विषय भएको कलाकार बिनोद केसीको भनाई रहेको छ ।