विन्दुकान्त घिमिरे
प्रतिनिधिसभाकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु राजनीतिक अधिकार ठानेकै कारण पाँच दलीय गठबन्धन भत्केको थियो । तेस्रो ठूलो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बलकोट पुगेका थिए । बालकोटद्वारा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड प्रचुर बहुमतमा थिए, तर नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीदलको हैसियतलाई बन्धकमा राखेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो ।
कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि मुलुकका राजनीतिक वृत्तिमा केही प्रश्नहरू उठेका छन् । जुन बेला प्रचण्ड पाँच दलीय गठबन्धनमा थिए, त्यतिबेला कांग्रेसले किन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएन ? ओलीतिर मिलेपछि मात्रै प्रचण्डलाई भोट हाल्न कांग्रेस किन तयार भयो ? पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसलाई के के घाटा हुन्थ्यो ? अब एमाले सहितको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसलाई के के फाइदा भयो ? यसैगरी अब नेपाली कांग्रेसको हैसियत के ? नेपाली कांग्रेसलाई सत्तापक्ष भन्ने वा प्रतिपक्ष भन्ने ? प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन ।
इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपाली कांग्रेस लिंग पहिचानविहीन बनेको छ । जनताले निकै आशा र भरोशा गरेका युवा नेताहरूले पनि नेपाली कांग्रेसलाई सही दिशामा डो¥याउन नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीयदलका नेता शेरबहादुर देउवाले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कारणका सन्दर्भमा दुई वटा तर्क राखे । एउटा तर्क थियो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नजीर ०५१ सालमै कायम भएको हो, त्यतिबेला एमालेबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका मनमोहन अधिकारीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो ।’ कांग्रेस सभापति देउवाको अर्को तर्क थियो, ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फेरी पनि संविधानलाई संकटमा पार्ने रणनीतिमा लागेका कारण हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हौँ ।’
कांग्रेस सभापति देउवाले अघि सारेका यी दुवै तर्कमा कुनै तुक छैन । यी तर्कहरू पिँधविहीन शब्दजाल मात्रै हुन् । सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा अत्यन्त लुते र काइते तर्क दिएका छन् कांग्रेस सभापति देउवाले । पहिलो कुरा ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र अहिले ०७९ सालको आमनिर्वाचनपछि भएको प्रचण्डको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा जमिन आकाशको फरक छन् । यी दुई वटा घटनालाई एकै ठाउँमा मिसाउनु भनेको दिउँसै रात पार्न खोजे जस्तै हो । ०५१ सालमा कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । उनी नियुक्त हुँदा नै अल्पमतमा थिए । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका तत्कालीन संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री जन्माउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था थिएन । प्रतिनिधिसभा फेरी पनि विघटन भई मुलुक आमनिर्वाचनमा जाने निश्चित थियो । एक वर्षभित्र दुई वटा आमनिर्वाचन गराउँदा मुलुकलाई पर्ने भार सानो हुने थिएन । किनकी यसअघि पनि कांग्रेसकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो, फेरी अर्को विघटनमा पनि कांग्रेस नै कारक बन्नु हुन्न भन्ने सुझाव प्रायः सबैको थियो ।
तर यसपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा नै बहुमतमा थिए । बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसद भए पुग्नेमा प्रचण्डले सात दल र १ सय ६९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी प्रस्तुत गरेका थिए । विश्वासको मत लिने बेलासम्म पनि यी १ सय ६९ सांसदहरू प्रचण्डप्रति प्रतिवद्ध थिए । त्यसमा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद थपिएका समेत थिए । पुग नपुग दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्ने हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए ।
अर्को कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कथंकदाचित विश्वासको मत नपाउँदा पनि संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री जन्माउने नसक्ने अवस्था थिएन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुई वटा धाराहरू अझै बाँकी थिए । संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले कांग्रेसको संसदीयदलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने धारा बाँकी नै थियो । यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउन नसके प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने धारा पनि बाँकी नै थियो । बरु कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकै कारण अन्य धाराहरू बन्द भएका छन् ।
यसैगरी प्रतिनिधिसभा फेरी पनि विघटन गर्नका लागि ओलीले गरेको षड्यन्त्र रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइएको हो भन्ने कांग्रेस सभापति देउवाको तर्क झन् लुते र तुकविहीन छ । किनकी साविकको सात दलीय गठबन्धन एक ढिक्का भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्थामा पुनवर्हाली गर्न सक्ने ताकत कसको छ ? बैकल्पिक सरकार दिन प्रतिनिधिसभा असफल हुने सुनिश्चित रहेको अवस्थामा साविकको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरिदियो भने प्रतिनिधिसभा अदालतद्वारा पुनवर्हाली हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन ।
किन यस्तो निर्णय लियो कांग्रेसले ?
‘यो पाँच वर्षभित्र केही झ¥यो भने झ¥यो, होइन भने सकियो’ भन्ने अवस्थामा कांग्रेस सभापति देउवा छन् । किनकी अब पाँच वर्षपछि आउने प्रतिनिधिसभामा संभवतः देउवा रहने छैनन् । पहिलो कुरा त देउवाको उमेरले पनि नेटो काटिसकेको छ । कांग्रेसको विधानमा पनि एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति बन्न नपाउने प्रावधान छ । देउवाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । त्यसो त देउवा मात्रै होइन कांग्रेसका माथिल्लो तहका धेरै नेताहरू उमेर अवस्थाका कारण पनि पाँच वर्ष पछिको आमनिर्वाचन पर्खने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूले यसपटकलाई नै अन्तिम ठानेका छन् ।
यता तेस्रो पुस्ताका युवा नेताहरूको गतिविधि अध्ययन गर्ने हो भने झन निराशाजनक अवस्था छ । उनीहरू कुहिरोमा हराएको काग जस्ता देखिएका छन् । उनीहरू एजेन्डा त गतिलै उठाउँछन्, तर आफूले उठाएका एजेन्डा कार्यान्वयनको रणनीति उनीहरूसँग देखिन्न । बरु तेस्रो पुस्ताका युवा नेताहरूले उठाएका कतिपय एजेन्डा कांग्रेसका लागि आत्माघाति सावित भएका छन् । उदाहरणका लागि सरकार गठन गर्ने बेलामा पाँच दलीय गठबन्धन भत्कनुलाई लिन सकिन्छ । कांग्रेस एक्लैको बहुमत छैन, तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद कांग्रेसले नै लिनुपर्छ भन्ने माहौल सिर्जना गर्न कांग्रेसका महामन्त्रीहरू नै बढी लागिपरेको समाचार मिडियामा आयो । बुढा नेताहरूको लोभको ज्वालामा युवा नेताहरूले घिउ थप्ने काम गरे । ०६४ सालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिपति दुवै पद खोज्दा माओवादी चिप्लिएको हेक्कासमेत कांग्रेसका युवा नेताहरूले राख्न सकेनन् ।
कांग्रेसका युवा नेता झन नालायक
७५ वर्षअघि स्थापना गरिएको नेपाली कांग्रेसको पार्टी पंक्ति यतिबेला तेस्रो पुस्तामा चलिरहेको छ । बिपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मको नेतृत्व पहिलो पुस्ताको हो । पहिलो पुस्ताले स्थापनाकालदेखि ०६४ सालसम्म अर्थात अविछिन्न ६० वर्ष नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व दिएको छ । ०६४ सालमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुशील कोइरालाई कार्यवहाक दिए सँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण भएको हो ।
दोस्रो पुस्ताको नेताका रूपमा सुशील कोइरालाले ३ वर्ष कार्यबहाक सभापति र ५ वर्ष सभापतिका रूपमा नेपाली कांग्रेस हाँके । सुशील कोइरालापछि दोस्रो पुस्ताकै नेता शेरबहादुर देउवा ०७२ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको सभापति छन् । अब देउवाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने भनेको बढीमा चार वर्ष हो । त्यसपछि विधान र उमेरले पनि देउवाले कांग्रेस नेतृत्वबाट बिदा पाउनेछन् ।
देउवा पछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तेस्रो पुस्तामा जान्छ वा दोस्रो पुस्ताकै कुनै नेताको हातमा पुग्छ ? भन्ने प्रश्न निकै खुलदुलीको विषय हो । पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा तथा गगन थापा तेस्रो पुस्ताका सशक्त नेता हुन् । यी तीनै जना पाइपलाइनमा छन् ।
जसरी कांग्रेसको पहिलो पुस्ताले ६० वर्ष नेतृत्व गरेको थियो, त्यसरी लामो समय नेतृत्व गर्न दोस्रो पुस्ता असफल भयो । पहिलो पुस्ताको जत्तिको परफरमेन्स दोस्रो पुस्ताले देखाउन नसकेको पुष्टि भइसकेको छ । अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका लागि देउवापछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू खासै जुरमुराएको देखिएको छैन । बरु चर्चामा तेस्रो पुस्ताका गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्माहरू छन् । तर कांग्रेसभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि एउटा निराशाजनक चर्चा छ । त्यो चर्चा के भने, ‘कांग्रेसको पहिलो पुस्ताभन्दा दोस्रो पुस्ता नालायक भयो, दोस्रो पुस्ताभन्दा तेस्रो पुस्ता झन् नालायक भयो ।’
देउवा नेपाली कांग्रेसभित्र अझै पनि चुनौतीविहीन छन् । किनकी नेपाली कांग्रेस भित्रको इतर पक्ष अहिले जत्तिको कमजोर कहिल्यै देखिएन । इतर पक्षको कमजोरीको फाइदा देउवाले मज्जाले उठाएका छन् । तेस्रो पुस्ताका नेता गगन थापाले देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपथ्र्यो, तर शेखर कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । यसपटक इतर पक्षबाट संसदीयदलको नेता पदमा उम्मेद्वार हुनुपर्ने स्वतः उत्तराकारी डा.शेखर कोइराला थिए । डा.शेखरकै टिमबाट गगन महामन्त्री पदमा चुनाव लडेका हुन् । हार्ने सुनिश्चित रहेको संसदीय दलको नेता पदमा समेत चुनाव लड्ने अवशर डा.कोइरालाले पाएनन् । गगन थापाले झम्टिए । बहालवाला सभापति र बहालवाला महामन्त्री एउटै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नु सवर्था गलत हो भन्ने तर्कलाई गगन थापाले सुन्न पनि चाहेनन् । डा.शेखरलाई नै अघि सारिएको भए गगन थापाको भन्दा बढी भोट ल्याउने रहेछन्, इतर पक्षका साख यति विधि गिर्ने रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
मिडिया परिचालनतर्फ हेर्ने हो भने गगन थापाले नेपाल प्रेस युनियनमा सशक्त टिम बनाउने जाँगर देखाउनुपथ्र्यो, तर ससुरा अर्जुननरसिंह केसीले बनाइदिएको अवशरवादी टिममा महामन्त्री थापा रमाएको चर्चा अहिले पनि सेलाएको छैन । पहिलो पुस्ताका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग घ्याम हाल्दा देउवाको तयारी र धैर्यता सानो थिएन । यो पाठ गगन थापाले सिकेको देखिएन । कांग्रेसका अहिलेसम्मका महामन्त्रीहरू यतिविधि निरीह र रणनीतिविहीन कोही पनि थिएनन् । मनोनीत महामन्त्रीहरूले पनि आफ्नो हैसियत र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । महामन्त्री पदमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनाव जित्दै गर्दा कांग्रेसभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि निकै ठूलो उत्साह आएको थियो । अब कांग्रेसले गति लिन्छ है भन्ने आशामा जनता पुगेका थिए । तर यो एक वर्षको अवधिमा सभापति देउवालाई पार्टीको संगठनतर्फ काम गर्ने फुर्सद नै भएन । एक वर्षभित्र तीन वटा ठूला निर्वाचन सम्पन्न गराउनु चानचुने काम होइन ।
महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा फुर्सदमै थिए । तर, यो एक वर्षको अवधिमा न नेविसंघको गठन भयो, न नेपाल तरुणदलको । नेविसंघ र नेपाल तरुणदल भनेका नेपाली कांग्रेसका नर्सरी हुन् । यही नर्सरीमा हुर्केका विरुवाहरूले हो नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व जोगाउने । तर, नेविसंघ र तरुणदलको मृत्युप्रति महामहन्त्रीद्वय थापा र शर्माले तमासा हेरेर बसिरहे । जसका कारण महामन्त्री थापा र शर्माप्रति नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी पुस्ताको मोह भंग भइसकेको छ ।
देउवा र पौडेल बुढो हुनुभयो, हामी पार्टी संहाल्छौँ भन्दै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अघि बढेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका लागि यो राम्रो कुरा हो । किनकी गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई हुर्काएर यो हैसियतसम्म ल्याइदिएको पुरानो पुस्ता अर्थात देउवा र पौडेलले नै हो । अबको २० वर्षपछि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको उमेर अवस्था पनि देउवा र पौडेलको जस्तै बन्छ । त्यतिबेला उनीहरूलाई पनि विश्राम चाहिएला । तर यसका लागि नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्छ भन्ने चेत गगन थापा र विश्वप्रकाशको दिमागमा पलाएको देखिएन ।
नेविसंघ र तरुणदलको हकमा मात्रै होइन अन्य भ्रातृ संगठनहरूमा पनि महामन्त्री थापाले अगाडि बढाएका पात्रहरू हेर्दा निकै कहालीलाग्दो अवस्था छ । नेपाल प्रेस युनियन यसको उदाहरण हो । अधिवेशन भए पनि नेपाल प्रेस युनियन बौरिन सकेको छैन । देउवा र पौडेल जत्तिको पनि दूरदर्शीता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको देखिएन भन्ने कांग्रेसको युवा पुस्ताको गुनासोलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
कांग्रेसले देउवाको नालायकी कहिलेसम्म झेल्ने ?
नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मका सभापतिहरू मध्ये सबैभन्दा नालायक कोही देखिएको छ भने शेरबहादुर देउवा नै देखिए । देउवाको नेतृत्व कालमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर र भूमिकाविहीन बनेको छ भन्ने कुरा कुनै आरोप नभएर प्रमाणित तथ्य हो । देउवाबाहेक कांग्रेसका सबै सभापतिहरूको कार्यकाल नेपाली इतिहासमा अमर बनेको छ ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट अहिलेसम्म बनेका प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये सबैभन्दा नालायक कोही सावित भएको छ भने देउवा नै सावित भए । देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासले संझनलायक एउटा काम पनि गरेका छैनन् । तर लोकतन्त्रलाई बद्नाम बनाउने इतिहासमै कलंकित कामहरू भने देउवाबाट निकै धेरै भए । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका देउवाबाहेक सबैले नेपाली इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने काम गरेका छन् ।
०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो । सांसद खरिद बिक्री, प्राडो पजेरो, असमान महाकाली सन्धि लगायतका प्रकरणले देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको बिउ रोपियो । दोस्रोपटक ०५९ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले जनताको नासो प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाइदिए । तेस्रोपटक अर्थात ०६१ मा ‘गोरखाली राजाले न्याय गरेको’ भन्दै देउवा धारा १२७ अन्तर्गत राजाद्वारा मनोनीत प्रधानमन्त्री बने । ०४७ सालको संविधानको बँचेखुचेको अंश पनि देउवाले ध्वस्त बनाए । तिनै देउवालाई ०७२ सालमा १३औँ महाधिवेशनद्वारा नेपाली कांग्रेस पार्टी नै जिम्मा लगाउन तत्कालीन संस्थापन पक्षका गगन थापा, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतको निर्णायक भूमिका देखियो । डा.शेखर कोइरालाको अप्रत्यक्ष भूमिका देखियो । त्यही तोडका कारण देउवा विरोधी क्याम्प विभाजित भएको हो ।
चौथोपटक ०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की प्रकरण मच्चाएर न्यायपालिकाको साख समाप्त पारिदिए ०७४ को आमनिर्वाचनमा सत्ता घटक माओवादी विपक्षी एमालेसँग मिल्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले थाहा पाएनन् । यसपटक प्रधानमन्त्री बन्दा त देउवा चौतर्फी रूपमा आलोचित भए । खास गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतका सन्दर्भमा उठेको प्रश्न निकै पेचिलो छ ।
कांग्रेसको यो कदम माथि विभिन्न कित्ताका संविधानविद् तथा राजनीतिक शास्त्रीहरू प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेसको यो कदम राजनीतिक दृष्टिकोणले लाचारी, संवैधानिक दृष्टिकोणले त्रुटीपूर्ण र नैतिक दृष्टिकोणले पतनोन्मख रहेको टिप्पणी संविधानविद् तथा राजनीतिकर्मीहरूको छ । नेपाली कांग्रेसका धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने समयमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको, सरकार गठन गर्नुपर्ने समयमा माओवादीलाई बिच्क्याएर गठबन्धन भत्काएको र प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको टिप्पणी कांग्रेसकै अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको छ ।
यी टिप्पणी तथा आलोचना आफ्नो ठाउँमा छन्, तर कांग्रेसको पहिचान अब सत्ता पक्षीय दलका रूपमा हुने कि ? प्रतिपक्षीदलका रूपमा हुने ? भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । संविधान र कानुनका अक्षरहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने कांग्रेसको लैंगिक पहिचान गर्न हम्मेहम्मे देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टीलाई कसरी प्रतिपक्षी भन्ने ? सत्तामा साझेदारी नभएको पार्टीलाई कसरी सत्तारूढ भन्ने ? यी प्रश्न स्वभाविक रूपमा उत्पन्न भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टी संविधानतः प्रतिपक्षी रहँदैन भन्ने कानुनविद् डा.भीमार्जुन आचार्यको तर्क यदी सही हो भने नेपालको संविधान (२०७२) पुस २६ कै मितिदेखि समाप्त भएको छ । किनकी प्रतिपक्षविहीन संसद्को कल्पना संविधानले गरेको छैन । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको दलीय हैसियत छैन । साैर्य अनलाइनबाट
