काठमाडौं । विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति मनोनित गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रस्ताव कात्तिक २० गते बसेको केन्द्रिय समितिले सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको छ । गच्छदार नेपाली कांग्रेस छाडेर केही वर्ष मधेसीदलमा क्रियाशील भएका थिए । गत आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गच्छदारले शशर्त आफ्नो पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमा विलय गराएका थिए । विलय गराउने क्रमा गच्छदारले आँफूलाई उपसभापति बनाउनु पर्ने र आफ्नो पार्टीका कम्तिमा १५ जनालाई केन्द्रिय सदस्य मनोनित गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए । तर उनको यो शर्त कार्यान्वयन हुन करिव एक वर्ष लाग्यो । विधानमा व्यवस्था नभएको कारण देखाँउदै सभापति देउवाले अहिलेसम्म आलटाल गर्दै आएका थिए । तर यतिबेला भने गच्छदारलाई उपसभापति मनोनित गर्न विधानले छेकेन । २०६४ सालमा देउवा नेतृत्वको तत्कालिन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लाई नेपाली कांग्रेसमा समाहित गर्दा जे विधि प्रयोग गरिएको थियो त्यही विधि प्रयोग गरी यतिबेला गच्छदारलाई उपसभापति मनोनित गरिएको हो ।
गच्छदारको मनोनयन सँगै नेपाली कांग्रेसमा २ जना उपसभापति बनेका छन् । गत बैशाखमा उपसभापति बनेका निधि र अहिले उपसभापति बनेका गच्छदार दुवै मधेसी समुदायका हुन् । यी दुवै जनाको समुदायगत धरातल एउटै हो । निधि र गच्छदार मिल्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरु वीच तिब्र प्रतिस्पर्धा छ । यसको लाभ देउवाले मज्जाले उठाउन सक्ने संभावना छ । विगतमा पनि निधि र गच्छदारलाई एक आपसमा जुधाएर देउवाले फाइदा लिँदै आएका थिए । पार्टी विभाजन पछि देउवाले सुरुमा खुमबहादुर खड्कालाई महामन्त्री बनाए । खड्का गिरिजाप्रसाद कोइरालातिर लागे पछि देउवाले गच्छदारलाई महामन्त्री बनाए । जनआन्दोलन २०६२ –२०६३ का क्रममा गच्छदार निश्क्रीय बसे । अर्थात उनी आन्दोलनको पक्षमा रहेनन् । यही कारण देउवाले गच्छदारलाई हटाएर निधिलाई महामन्त्री बनाए । त्यसबेला गच्छदार देउवा प्रति आगो भए । उनी संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवा विरुद्ध खडा भए । देउवाले २३ र गच्छदारले १८ मत ल्याए । मत अन्तर निकै झिनो भएका कारण देउवा गच्छदारसँग तर्से । गच्छदारले भ्याइदिने संकेत देखिए पछि देउवाको पृष्ठपोषक शक्तिले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पार्टी एकीकरण गर्ने वातावरण बनाइदियो । पार्टी एकीकरणको केही महिना पछि गच्छदारले कांग्रेस छाडे । गच्छदारले कांग्रेस छाड्नु नै देउवा र निधिका लागि फलिफाप भयो ।
अब निधि देउवाको प्रतिस्पर्धीको हैसियतमा पुगिसकेका छन् । बीचमा पार्टी छाडेर गएका कारण देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा गच्छदार छैनन् । त्यसैले अब निधिलाई क्रमशः ओझेलमा पार्दै गच्छदारलाई भूमिका दिने रणनीतिमा देउवा छन् । देउवाको अहिलको अर्जुनदृष्टि भनेको एक वर्ष आफ्नो कार्यकाल थप्ने र त्यस पछि हुने १४ औं महाधिबेशनमा अध्यक्षपदमा उम्मेदवार बन्ने हो । १४ औं महाधिबेशनमा निधि आँफै अघि सर्ने संभावना देखिएकोले देउवाले गच्छदार प्रयोग गरेका हुन् । मधेसी भोट बैंक निधिको भन्दा गच्छदारको बलियो छ ।
आगमी मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न हुने गरी तय भएको महासमितिको बैठक अचानक स्थिगित गरि पुस सम्मका लागि सारिएको छ । तर पुसमा पनि हुने कुनै ग्यारेण्टि छैन । ाफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्नका लागि महासमितिको बैठक जहिले गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहिले गर्ने रणनीतिमा देउवा थिए । आफ्नो यो रणनीतिमा देउवा सफल भएका छन् ।
२०७२ साल फागुन २७ गते १३ औं महाधिबेशनबाट चार वर्षका लागि देउवा सभापति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । ४ वर्षमध्ये २ वर्ष ८ महिना देउवाले गुजारी सकेका छन् । अब १ वर्ष ४ महिना बाँकी छ ।
विधान अनुसार देउवाले २०७६ फागुन भित्र १४ औं महाधिबेशन गराई सक्नु पर्ने छ । तर विधान संसोधनमा ढिलाई हुँदै गएका कारण २०७६ फागुन भित्र १४ औं महाधिबेशन हुन सक्ने संभावना टरेको छ । महाधिबेशन गराउन नसकिने गरी कावु बाहरिको परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानमा छ । विधानको यही व्यवस्था प्रयोग गर्दै सभापति देउवाले अब आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्नेछन् ।
गत मंसीरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले करारी पराजय बेहोरेपछि पार्टी पंक्तिद्धारा सभापति देउवाको विकल्प खोजी भएको थियो । देउवाले तत्काल राजीनामा दिएर कार्यबहाक सभापति अर्कोलाई तोक्नु पर्ने विकल्प एकथरीले अघि सारेका थिए भने अर्काथरीले विशेष महाधिबेशन बोलाउनुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए । विशेष महाधिबेशन बोलाउँदा पुरानै प्रतिनिधिहरुले भाग लिने भएका कारण अग्रिम महाधिबेशन गर्नुपर्ने कुरा पनि पार्टी भित्र उठेको थियो ।
पार्टी भित्र उठेका यी आवाजलाई विश्लेषण गर्नेहरुले देउवाको राजनीतिमा अब पूर्ण विराम लाग्ने अनुमान गरेका थिए । समयक्रममा सभापति देउवाले यी आवाजलाई मथ्थर पार्दै २०७६ फागुन भित्रै १४ औं महाधिबेशन गराउने विषयमा सबैलाई आस्वस्थ पारे ।
महाधिबेशनको मिति धेरै टाढा नभएका कारण यसवीचमा देउवालाई नेतृत्व छाड्नका लागि थप दबाव नदिने पक्षमा संस्थापन पक्षको इतर पंक्ति समेत देखियो । खासगरी महामन्त्री डा. शशांक कोइराला लगायत कोइराला परिवार देउवालाई पुरै ४ वर्ष सभापति चलाउन दिनु पर्ने पक्षमा देखियो । कोइराला परिवारको साथ सहयोग पाएपछि देउवा बलिया भए ।
२०७५ जेठमा महासमितिको बैठक बोलाएर विधान संसोधन गर्ने । त्यस पछि प्राप्त हुने डेढ वर्षको समयमा १४ औं महाधिबेशनको तयारी गर्ने सहमति भयो । यो सहमति अनुसार जेठमै महासमितिको बैठक बोलाएर विधान संसोधन गरिएको भए २०७६ फागुन भित्र १४ औं महाधिबेशन सम्पन्न गर्न समयको पावन्दी हुने अवस्था थिएन । तर जेठमा महासमितिको बैठक हुन सकेन ।
महासमितिको बैठकको मुख्य एजेण्डा भनेकै विधान संसोधन थियो । तर विधान संसोधन मस्यौदा समिति गठन गर्न नै सभापति देउवाले ढिलाइ गरिदिए । भदौको पहिलो साता मात्रै विधान संसोधन मस्यौदा समिति गठन भयो । उक्त समितिले दशैं र तिहारको वीचमा प्रतिवेदन दिने अनुमानका साथ मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न हुने गरी महासमिति बैठकको मिति निर्धारण गरियो । तर सभापति देउवाको इशारामा चल्ने विधान संसोधन मस्यौदा समितिले अहिले सम्म प्रतिवेदन दिएको छैन ।
जुन दिन विधान संसोधन मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन दिन्छ त्यो मितिको एक महिना अघि महासमितिको बैठक सम्पन्न हुँदैन । त्यसैले मंसिर ५ देखि ९ सम्म हुने भनिएको महासमितिको बैठक स्थगित भएको छ । अर्को मिति तोक्नका लागि सभापति देउवाले कात्तिक २० गते मंगलवार केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएका छन् । तर अर्को मिति सुनिश्चित गर्न केन्द्रिय समितिले सक्ने अवस्था छैन ।
विधान मस्यौदा संसोधन समितिले कहिले प्रतिवेदन बुझाउँछ ? उक्त प्रतिवेदन अध्यायनका लागि केन्द्रिय सदस्यहरुले कति समय माग्छन् ? केन्द्रिय समितिमा विधान मस्यौदा माथि कति दिन छलफल हुन्छ ? महासमिति सदस्यहरुले विधान मस्यौदा अध्यायनका लागि कति समय माग गर्छन ? यी ४ वटा प्रश्नको उत्तर सुनिश्चित नभएसम्म महासमितिको बैठक पुस ३ गते सम्पन्न हुने संभावना छैन ।
पुसको पहिलो साता महासमितिको बैठक सम्पन्न भयो भने पनि २०७६ फागुन भित्र १४ औं महाधिबेशन गराउन समय पुग्दैन । महासमितिले विधान संसोधन मस्यौदा प्रस्ताव पारित गरे पछि मात्रै नेपाली कांग्रेस केन्द्रिकृत संरचनाबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्छ । त्यही अनुसारका संयन्त्रहरु बन्छन् । सहमतिका साथ फटाफट काम भयो भने यस्ता संरचना ६ महिना भित्र बन्छन् । तिनै संयन्त्रले हो बुथ , वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्रीय , प्रनिनिधि सभा क्षेत्रीय , जिल्ला र प्रदेश अधिबेशन गराउने । तर सदस्यता वितरणदेखि नै काम सुरु गर्नु पर्ने भएकोले कम्तिमा एक वर्षको पूर्वतयारी विना महाधिबेशन संभव हुँदैन ।
विधान संसोधनको विषयमा उत्पन्न कतिपय विबादमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । देउवा आफ्नो अधिकार बढाउने रणनीतिमा छन् । तर संघीय संरचनामा मुलुक तथा पार्टी गइसकेका कारण सभापतिका अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस भित्र माहौल देखिएको छ । संस्थापन इतरपक्षले यो माहौललाई आफ्नो हातमा लिएको छ ।
महासमितिद्धारा विधान मस्यौदा प्रस्ताव पारित गर्न दुई तीहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ । सानोतिनो अर्थिक लगानीले २ तीहाई बहुमत जुटाउन सभापति देउवालाई संभव छैन । आफ्नो अधिकार खुम्चियो भने १४ औं महाधिबेशनमा सभापति पदमा चुनाव जित्न सजिलो नहुने आँकलन देउवाको छ । तसर्थ कुनै पनि हालतमा आफ्नो अधिकार थप्ने रणनीतिमा देउवा छन् ।
