काठमाडौं, साउन २८: सरकारले करको दायरा बढाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि मनोमानी ढंगले कर बढाउन थालेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रको सिको गर्दै कर बढाएर विलासीताका सामग्री खरिद गर्ने होड नै चलेको छ।
स्थानीय तहले ५ हजार प्रतिशतसम्म अर्थात ५० गुणासम्म कर बढाएपछि कांग्रेसलगायत दलको नेतृत्वमा उद्योगी-व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा कर घटाउन माग गर्दै आइतबारबाट अनशन सुरु भएको छ भने महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा बजार बन्द गराइएको छ।
गौशाला नगरपालिकाले अप्रत्याशित रूपमा कर बढाएको विरोधमा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरमलगायत दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा उद्योगी–व्यवसायीले आइतबार प्रदर्शन गरेका छन्।
जनताले धान्नै नसक्ने गरी नगरपालिकाले अवैज्ञानिक र अस्वाभाविक ढंगले कर लाद्ने कोसिस गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको वडा ९ का अध्यक्ष महेशप्रसाद सिंहले बताए। यसअघि कर बढाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलनकारीले साउन १८ गते ९ सूत्रीय मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ‘नागरिकको क्षमताले थेग्न नसक्ने करले संविधान र संघीयताविरुद्ध जनभावना तयार हुने भएकाले यसप्रति पुनर्विचार गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। यसको बोधार्थ प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको छ।
नगरसभाले पारित गरेको आव २०७५/७६ को बजेटमा गत वर्षको तुलनामा कर, दस्तुर र शुल्क अप्रत्याशित बढाइएको छ। सर्वसाधारणका लागि दिइने ३६ प्रकारका सिफारिस र प्रमाणीकरण सेवामा साविक दस्तुरको तुलनामा ५ सयदेखि साढे २ हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। शिक्षा क्षेत्र, मोही र जग्गाधनीलाई सबैभन्दा बढी शुल्क थोपरिएको छ।
यसअघि यी ३६ प्रकारकै सिफारिस र प्रमाणीकरणका लागि २० रुपैयाँ दस्तुर तिरे पुग्थ्यो। नयाँ बजेटले मोही छुट सिफारिसका लागि एकैपटक एक हजार रुपैयाँ शुल्क बढाएको छ। बढेको दस्तुर गत वर्षको तुलनामा झन्डै ५ हजार प्रतिशतले बढी हो। जग्गा मूल्यांकन सिफारिस २० बाट ४ सय रुपैयाँ र विद्यालय कक्षा थपको सिफारिस माग्दा हजार रुपैयाँ दस्तुर बढाइएको छ।
नयाँ बजेटले गरिब, निमुखा, असहाय, बिरामी र मृतक परिवारलाई समेत पीडा दिएको वडा १० का अध्यक्ष बद्री श्रेष्ठले प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बताए। उनका अनुसार बिरामीले स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस र मृतक परिवारले नाता प्रमाणित गर्दा ४/४ सय तिर्नुपर्ने भएको छ। ‘यो दस्तुर गत आवको तुलनामा २ हजार प्रतिशत बढी हो,’ उनले भने। एकीकृत सम्पत्ति कर वृद्धिको व्यापारीदेखि मजदुरसम्मले विरोध गरेका छन्। नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर सयदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म लगाएको छ।
नगरपालिकाले ‘ज्यानमारा कर’ लगाएकाले विरोध जनाएको वडा १० की फूलझरदेवी रामले बताइन्। ‘हामी भरपेट खान पनि नपाउने समुदायले कसरी तिर्ने कर?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सुविधा केही नदिने, कर मात्र लिने यस्तो संघीयता चाहिँदैन?’
‘सय रुपैयाँ तिर्दै आएको ठाउँमा १४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि विरोधमा उत्रेका हौं,’ कांग्रेसका रत्ननगर सभापति रूपनराज घिमिरेले भने, ‘कर नघटेसम्म अनशन जारी रहन्छ।’ बिहान ६ बजेदेखि १२ घण्टा अनशन बसेपछि अर्को टोलीले पालो दिने उनले जानकारी दिए।
उनीहरूले अन्य ११ वटा माग पनि नगरपालिकासमक्ष राखेका छन्। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आउनुअघि सुरु भएका विकास–निर्माणका कामको भुक्तानी रोकेको, नगर शिक्षा ऐन जारी गरेर वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन खोजेको, नगरभित्रका विकास–निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट नभएर ठेकेदारबाट गराउन थालेकाले विरोध गरेको घिमिरेले बताए। जल उपभोक्ता समितिको विधानलाई नगरपालिकाले नमानेको उनको जिकिर छ। ‘कर हजार प्रतिशतभन्दा धेरै बढ्यो, अन्य क्षेत्रमा पनि विसंगति सुरु हुन थालेपछि आन्दोलनमा लागेका हौं,’ उनले भने।
रत्ननगरका मेयर नारायण वनले भने नगरपालिकाले अस्वाभाविक कर नलगाएको बताए। मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्यांकन परिमार्जन गर्दा एकीकृत सम्पत्ति करमा असर परेको उनको भनाइ छ।
