– हरिकृष्ण विक
दलित को हुन् ? यस प्रश्नको जवाफमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेका वा पारिएका, छुवाछूतको स्थितिमा परापूर्वकालदेखि अपहेलित जीवन जिउन बाध्य बनाइएका, जसमा नेपाली, परियार, विश्वकर्मा, पोडे, डोम, मुसहर आदि नामबाट कथित हिन्दु परम्पराकै वशीभूत राज्यद्वारा नै सूचीबद्ध गरिएको समुदायहरूलाई स्मरण गर्न सकिन्छ ।
यो वर्ग–समुदाय विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित, सार्वजनिक स्थल जानबाट वञ्चित, मन्दिरलगायतका धार्मिक स्थलहरूमा प्रवेश निषेध गरिएका जस्ता कार्यहरूले गर्दा तथा दलित नामाकरण गरिएका वर्गसमुदायकै मानिसहरूप्रति हुने असमान व्यवहारले अझै पनि नेपाली समाजमा अपहेलित छ । छुवाछूतको व्यवहारले हाम्रो समाजमा अझै पनि जरा गाडेको छ ।
नेपालको जनसंख्याको १३५ भन्दा बढी जनसंख्या दलित भनिएका वर्गसमुदायको छ । योजनाबद्ध विकासको इतिहासलाई हेर्दा नवौं योजना (२०५४–२०५९) मा मात्र दलित मानिएका समुदायलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको पाइन्छ । विकासक्रमसँगै मानवीय चेतनामा भएको उन्नयनका कारण केही सुधारहरू देखिएको पनि पाइन्छ । राज्यले दलित भनी वर्गीकृत गरेको गरिब सर्वहारा वर्गको संख्या ४७५ तथ्याङ्कीय अभिलेखमा देखाइएको छ जसलाई राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा ल्याउन नसकेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने तथ्यलाई मनन गरि उनीहरूलाई राष्ट्र–निर्माण एवं सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने अनिवार्यतालाई वर्तमान समयमा सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।
गैरसरकारी क्षेत्रबाट यस परिभूत वर्गसमुदायको विकासका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् भने राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेशीकरणको नीतिअनुरुप दलितहरूको सहभागितालाई उच्च स्तरको प्राथमिकतामा राख्दै सशक्तिकरणको कार्यनीतिहरू लागु भइसकेको पनि पाइन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा दलित भनिएका समुदायको संवेदनशील मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरी विकासका योजनाहरू ल्याउन र पछि पारिएको यो समुदायको हकहितको वकालत गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको छ भने जातीय विभेद तथा छुवाछूतको व्यवहार अपराध हो भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू दर्जनौँ मिडिया वा सञ्चार माध्यमहरू टि.भी., रेडियो, पत्र–पत्रिका, एफएम, आदिबाट सञ्चालन वा प्रसारण हुने गरेका छन् ।
सरकारले छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरेता पनि सरोकारवालाहरूबाट प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन भने शहर भनौँ या गाउँ कतै पनि हुन सकेको छैन ।
राज्यले दलित भनेको समुदायहरू छुवाछूत तथा उचनीचको व्यवहार, सामाजिक रुपले पछौटेपन, गरिबीका साथै उनीहरूको न्यून शैक्षिक सहभागिता रहेकाले प्रायः अपहेलित नै छन् ।
सरकारले छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरेता पनि सरोकारवालाहरूबाट प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन भने शहर भनौँ या गाउँ कतै पनि हुन सकेको छैन । जातीय विभेदको शिकार बनेको समुदायको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई माथि उठाउन विभिन्न सशक्तिकरणका कार्यक्रम तथा अभियानहरू विभिन्न जिओ, एनजिओ, आइएनजिओ बाट सञ्चालनमा छन् । उनीहरूलाई विभिन्न तालिम प्रदान गर्ने, समूहमार्फत सामाजिक परिचालन गर्ने, उनीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्ने आदि जस्ता कार्र्यहरू गरेको पाइन्छ । सत्ता चलाउनेहरूमा भएको तथ्यपरक चेतनाको अभावका कारण जातिगत हिसाबले पछि पारिएका समुदायहरू आफै पनि संगठित बनी सचेतनामूलक गतिविर्धिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विभिन्न सामूहिक अभियानहरू जस्तै– मन्दिर प्रवेश, सामाजिक सहयोगका कार्यक्रम तथा सन्तुलित अवस्था सिर्जना गर्ने विषयमा आशावादी हुन सकिन्छ । वर्तमान स्थितिमा कथित दलितहरूको सन्दर्भमा सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरणको प्रत्याभूतिका लागि भिन्न–भिन्न तहमा विभिन्न स्तर र प्रकृतिका नीतिहरू अवलम्बन गरिएका छन् ।
अवलम्बन गरिएका यी नीतिअन्तर्गत व्यापारमा प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्दै लगिनु, वैदेशिक रोजगारीमा जार्नेहरूका लागि बिना धितो, बिना व्याज ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्नु, विद्युत तथा सञ्चार जस्ता पूर्वाधारहरूको विकास गरिनु, परम्परागत सिपको पहिचान र पूँजीकृत व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्नेतर्फ जोड दिनु, शैक्षिक स्तर उकास्नको लागि प्रोत्साहनसहितको अनिवार्य तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु, मानव संसाधन विकासको लागि उच्च प्राविधिक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु, राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आदि विषयहरू रहेको पाइन्छ ।
