– दुर्गादेवी मगर
जर्ज अरवेलको “एनिमल फार्म” उपन्यासको “अल एनिमल्स आर ईक्वल, बट सम आर मोर ईक्वल देन अदर्स” को प्रयोग ल्किसे जस्तो भइसक्यो, तर नेपालको राजनीतिमा यही ल्किसे पटक पटक पुनरावृत्ति हुँदा पनि पुरानो हुन पाएको छैन भनि आएको एउटा अनलाईनको लेख तर्फ मेरो ध्यान आकृष्ट हुन पुग्यो । ति लेखकले ठीक भनेका छन् । नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता कृष्ण बहादुर महराका पटके अपराध सार्वजनिक भई रहँदा पनि याे समाजले पचाउनै पर्ने भईसक्यो । हुन त राजनीतिमा नपच्ने भन्ने केही हुँदैन त्यसमा पनि सत्ताधारी राजनीतिज्ञका बिषयमा त धेरै यस्ता उदाहरण देखिन थालिसकेका छन्, जसको बारेमा खास चर्चा गर्नु भन्दा सुनेर उडाउनुपर्ने सम्मका अवस्थाहरु देखिंदैछन् ।
कृष्ण बहादुर महरा जसको २०६७ सालको रु. ५० करोडको समाचार हावा सरह आयो – हावा सरह नै बिलायो । अहिले नयाँ फर्म नै खोली तस्करीको सुन पैठारी गरी पगाल्ने र बिस्कुट तयार गर्नेसम्मका उद्योगहरु स्थापित हुँदा र फेला पर्दा समेत मालिकको ठेगान छैन । बिचरा अर्काको काम गरी गुजारा चलाउने श्रमिक आफैले अपराधी भई जेल बसिदिनपर्ने – मालिक हावा हराए झैं हराउने । स्पष्ट प्रमाण भएपनि ‘‘सम आर मोर ईक्वल” भनी मानिदिनुपर्ने । ललिता निवासमै हेरौंन – सत्ताधारी पार्टीका प्रधानमन्त्री र सुन काण्डलाई छाँयामा पार्न खोलिएको सिआईबी काण्डमा पनि माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई भन्दा पनि अझ धेरै जवाफदेहिता लिनुपर्ने तत्कालिन मुख्यसचिवहरुमध्ये एकजना माधव घिमिरेको मृत्यु पश्चात बाँकीरहेका जिवित अर्का मुख्यसचिवलाई खोई कारवाही ? बरु मृत्युबरण गर्न बाध्य बनाईएकाहरु बिरुद्ध मुद्दा चलाउने राज्य सबैभन्दा बढी जिम्मेबार ती मुख्यसचिवप्रति उदार भएको हो कि ? राज्य संचालाकहरुको प्रिय भएकै कारणले हो त ?
अब मुख्यसचिवको काम अक्षर चिन्न सक्ने व्यक्तिले गर्ने कामको रुपमा मात्र सिमित भएको कुरामा सिआईबी समेत बिस्वस्त भएको हो त ? उनले अख्तियारको बयानमा मुख्यसचिवको काम मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव पढेर सुनाउने मात्र हो भने – यही हो त सत्य ? अब मुख्यसचिव राम्ररी अक्षर चिन्ने र पढनसम्म जान्नेलाई राखे भएन त ? किन यत्रो पद श्रृजना गर्नु पर्यो ? सरकारले यसबारे पनि गंभिरता साथ सोच्नु पर्ने बेला आईसकेजस्तो लाग्यो ।
सिआईबीले ललिता निवासको मुद्दा अदालतमा पेश गर्न अदालतबाट पाएको ६० दिनको म्याद सकिन लाग्यो । ४ सय ६ जना अभियुक्त बनाएको सिआईबीले २ दर्जन व्यक्ति पनि पक्राउ नगरी मुद्दा पेस गर्दैछ । जसरी नागरिक समाजमा यस बिषयमा चर्चा भईरहेको छ त्यो चर्चा सत्य हो भने देशको दुर्भाग्य यहींबाट सुरु हुन्छ भनि नागरिकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यो हो – देशका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जोडिएको प्रसंग । ललिता निवास प्रकरणमा गाँसिएको किर्ते सम्बन्धि – आफैं किर्ते भएको मुद्दामा अभियुक्त बनाउनेको संख्या ४ सय ६ मा घटन गए गृहमन्त्रीको इज्जतमा धक्का पुग्ने हुँदा जसरी पनि यो संख्या नघटाउने, सबैलाई मुद्दा लगाउने, पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु र पुर्व मुख्यसचिवसँग सामान्य सोधपुछसम्म गर्ने, मुद्दा नचलाउने भन्ने भनाई बाहिर आएको छ । अहिलेको सरकारले कसरी बुझेको छ – अपराध अनुसारको सजाय प्रस्ताव गर्ने कि आफ्नो अपराध अन्यत्र मोडन असंलग्न ब्यक्तिहरुलाई दोषी बनाई समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याउँदै आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने कुचेष्टा निरन्तर गरिरहने हो । सरकार सम्पुर्ण देशबासीको संरक्षक हुनु पर्ने होइन र ? यो र यस्तै प्रसंग आईरहँदा समाजका सालिन ब्यक्तिहरु, कानुनी राज्यको अबधारणामा बिश्वास राख्नेहरु, समाजका प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरुमा नै बितृष्णा पैदा भई आफु जन्मेको आफ्नो मातृभूमिप्रति नै मोहभंग हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने कुरामा पनि चिन्ता व्यक्त भैरहेको आभाष देखिन थालिसक्यो । यो राज्यको हितमा त छैन नै । सरकारप्रतिको जनताको भर बिश्वास टुटन गएमा माटो मात्र राष्ट्र रहँदैन भन्ने कुरा पनि अहिलेको गंभिर छलफलको बिषय भैसकेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
बिगत एक दशकमा देशमा भएका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अत्याचारका बिषयमा फर्केर हेर्ने हो भने नेताहरु सधैं कसैको दम्भको कारण, कसैको एकतन्त्रीय स्वेच्छाचारी सोचको कारण, कसैको द्रव्य मोहको कारण त कसैको आफ्ना र पराई हेर्ने दृष्टिकोणको कारण मुलुक दलदलमा फस्दैछ भने नागरिक देशबाट विस्थापित हुने सम्मको स्थितीमा पुगेका छन् । भविष्यप्रति कोही पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । अहिले हरेक घरमा चर्चा हुने मुख्य सन्दर्भ भनेकै नेपाल कानूनी राज्य रहेन र रहदैंन भन्ने शंकापूर्ण हेराई नै हो ।
हुन पनि शक्ति प्राप्त गरेकाहरुबाट हुनसक्ने र भैरहेको कतिपय अन्यायमा सर्वसुलभ रुपमा समयमा नै न्याय पाउने ठाँउ पनि त देखिएन । बिनाकारण मान्छे लामो समयसम्म थुनामा पर्दा पनि त्यसबारे सोध्ने त होइन सोचिदिने कोही देखिएन । एउटा बिषयमा मुद्दा चलाई आफु अनुकुल बनाउन समय नपाउँदा हुँदै नभएको ऐन प्रयोग गर्दा पनि न्याय नपाइने अवस्था आयो भने अब नागरिकले कसलाई गुहार्ने ? मान्छे तोकेर भन्नुपर्ने बिषय होइन – सन्दर्भ जताततै आदेश र निर्देशनले मात्र काम गर्ने भएपछि न्यायको माग भनेको सधैं मृगतृष्णा मात्र मै सिमित रहने त होइन भनि आशंकाहरु उब्जिएको पनि सुनिदैछ । अब बिनाकारण पीडा सहन बाध्य बनाईएकाहरु र पिडकहरुको छुट्टाछुट्टै समुह बन्ने स्थिती देशले भोग्नु पर्ने बाध्यता आईपर्यो भने त्यसलाई पनि अन्यथा मान्नु नपर्ने नै हुने हो कि त ? त्यसैकारण सुझाव छ सरकारलाई प्रमाणकै आधारमा र अपराधको आधारमा समयसीमा भित्र रहेर कसैको इज्जतमा धक्का पुग्ला भन्ने डर, त्रास नमानि यथार्थरुपमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा आ–आफ्नै कानुनलाई टेकी निर्णय दिने, कारवाही गर्ने जिम्मेवारी बमोजिम मात्र राज्यसञ्चालन होस । जनताको लागि बनाएको कानुन जनबिरोधी बन्न नपुगोस भन्ने सबै क्षेत्रको शुभकामना छ सरकारलाई ।
