– कृष्णप्रसाद सापकोटा
शासकीय हिसाबले यतिबेला नेपाल विचित्र अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सत्तामा वामपन्थी, सदनमा वामपन्थी, सडकमा बामपन्थी, न्यायालयमा वामपन्थी, यत्रतत्र बामपन्थी नै बामपन्थी । अर्थात्, नेपाल वामपन्थमय भएको छ । थप रोचक अझ यो छ कि यस अवस्थामा पनि सरकार आफूले काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहन्छ । सत्ताबाहिर रहेको काङ्ग्रेसले जताततै अवरोध गरेको तर्क दिएर यो सरकार तथा नेकपाका नेताहरूले जग हँसाएका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले काङ्ग्रेसलाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु हास्यास्पद मात्र नभई असाध्यै दुःखद पनि हो ।
वास्तवमै यतिबेला आमनेपाली जनताको आवश्यकता एकातिर छ भने ओली सरकारको कदमचाहिँ अर्कोतिर बढेको महसुस गरिँदै छ । जनता दिनदिनै व्यवहारमा ब्यहोर्नुपर्ने सानातिना अनेक समस्याबाट पिरोलिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार चाहिँ ‘केही वर्ष भोकै–प्यासै बाँच, दुइ–चार वर्षपछि थालमा हिरामोती नै पस्किदिउँदा’ भनेजस्तो छ । भोकभोकै परेर प्राण गइसकेपछि कसलाई चाहियो थालमा हिरामोती ? यतिबेला गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो ।
देशमा माफियातन्त्रको अन्त्य गर्ने भाषण गरेर चर्कै हाउभाउ देखाए पनि ओली सरकारले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूलाई जेल हाल्नुको साटो संरक्षण दिने, सुन तस्करलाई कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिने र मामला सामसुम पार्ने काम गर्दैछ । यस्ता मामलामा उल्टोपुल्टो बोलेर आलोचना कमाएका प्रधानमन्त्री ओलीको बोली यतिबेला मधुरो बन्दै गएबाट अनेकौँ शङ्का–उपशङ्का उब्जन गएको छ ।
सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा संस्थासँग आबद्धहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रसङ्ग सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सार्वजनिक सभा–जुलुसमा रोक लगाएका समाचार पढ्नुपर्यो । राष्ट्रवादको नारा दिएर सत्तामा विराजमान प्रधानमन्त्री ओलीको सक्कली अनुहार उदाङ्गिन पुगेको महसुस गरिँदै छ । तर कम्युनिष्ट नेतृत्वमा रहेको सरकारको मुकुण्डो उत्रिँदै गए पनि जनताको चेत भने अझै खुलेको छैन । खासगरी हिजो पेट्रोलमा एक रुपैयाँ मूल्य बढ्दा सडकमा टायर बालेर नेपाल नै ठप्प पार्ने कम्युनिष्ट कार्यकर्ता आज कुन कुनामा पसेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन । सर्वसाधारण जनताले इतिहासकै चर्को सास्ती खेपेका छन्, तर सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरूले तिनका दुःखबारे एक शब्द बोलिदिएका छैनन् ।
नेकपाको सरकारको आश्वासन– ‘अहिले पेट कसेर बाँच, पाँच वर्षमा सुनको थालमा हिरामोती पस्किदिउँला !’
चुनावताका घर–घरमा गएर ज्येष्ठ नागरिकलाई पाँच–पाँच हजार खनखनी गनेर रहकम बाँड्ने आश्वासन दिइयो । तर बाचा पूरा गर्नुको बदला अहिले मलीन स्वरमा ‘काङ्ग्रेसले ढुकुटी रित्तो पारेकोले दिन सकेनौँ’ भन्दै रुञ्चे तर्क दिइयो । भोटरहरू जिल्ल परेका छन्, रन्थनिएका छन्, तर बोलिरहेका छैनन् । आफू देख्दा आफैलाई लाज लागेको हुनुपर्छ हिजो दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाइदिएपछि के–के न हुन्छ भनी उफ्री–उफ्री नेकपाको पक्षमा मत माग्ने र मत दिनेहरूलाई । त्यतिबेलै किन भनिएन कि काङ्ग्रेसले ढुकुटी रित्याइदिएकोले हामी दिन सक्ने छैनौँ । हामी राहत दिन सक्दैनौँ तर भोट चाहिँ हामीलाई नै देउ भनेर भोट माग्ने साहस गरेको भए अहिले हातले लाज छोप्नुपर्ने थिएन होला । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले पनि उँधोमुन्टो लगाउनुपर्ने थिएन ।
यति भएर पनि फेरि अर्को आश्चर्य यो छ कि लाजै पचाएर फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनका आसेपासेहरू रेल, मोनोरेल र पानीजहाजको सपना बाँडिरहेकै छन् । हो, त्यो पनि पुगिसरी आउँदाको कुनै कालखण्डमा आवश्यक हुन सक्छ, त्यसको विरोध गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । तर, सवाल के हो भने तत्काल नेपालीका आवश्यकतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा हेर्न किन नसकेको सरकारले ? थालमा एक डल्लो ढिँडो र गुन्द्रुक छैन भने चौरासी ब्यञ्जन पस्किदिने कुरा गरेर अल्मल्याउने अनि त्यो पत्याएर जनता भोको पेट मिचेर बस्न तयार हुने, यो कस्तो विचित्र विडम्बना हो ?! हामी नेपाली आश्वासनको पोको सिरानी राखेर निदाउने कहिलेसम्म ?
जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्नपट्टि नलागी नेकपा सरकार अब ध्यान अनेक विषयतिर मोड्न प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा ठाउँठाउँमा स्कुले केटाकेटीहरू तुइनमा झुन्डिएर जोखिम यात्रामा सुन्दर भविष्यको लागि तड्पिरहेका छन् । चुनावताका हालका प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– एउटा मात्रै तुइन कहीँ देख्नुभयो भने फोटो खिचेर पठाउनुहोस् तत्काल समाधान गर्दछु । तर, त्यस्ता कुरा त उनले विपनामा होइन सपनामा पो बोलिरहेका रहेछन् कि भन्ने तर्कना उठेको छ । सरकार आफ्नो चाहनामा हिँड्ने कि बहुसङ्ख्यक जनताको आवश्यकता र इच्छाअनुरूप हिँड्ने होे ? यो प्रश्नको जवाफ आज चाहिएको छ ।
सरकार कतै रकमी ठेकेदार, स्वास्थ्य माफिया, कालाबजारीया तथा तस्करहरूको जालोमा परेको हो कि भन्ने आशङ्का मात्र गरिन्थ्यो, तर अब आशङ्का मात्र नभई ठोकुवा नै गरेर भन्नुपर्ने भएको छ– नेकपाको सरकार माफिया, दलाल र सिण्डिकेटधारीहरूकै चङ्गुलमा परेको छ । आमजनताको पक्षमा जतिसुकै भाषण गरे पनि अब यसको मुखौटा उत्रिसकेको छ । जनताका तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएपछि विकासका नयाँ मोडेलका कुरा गरेर आफ्नो कमजोरी र बदनियतलाई ढाकछोपमा सरकार व्यस्त देखिन्छ । यो सरकार बहुसङ्ख्यक नेपालीको हितभन्दा पनि मुठ्ठीभरका दलालहरूको बृहत्तर हितमा लागेको स्पष्टै भएको छ ।
यसकारण यो सरकारको चरित्र पञ्चायती शासकसँग तुलना गर्न पनि नमिल्ने प्रकारको देखिएको छ । हत्या, बलात्कार, महँगी, भ्रष्टाचार तथा माफियातन्त्रको विरोधमा उत्रँदा लाठी, गोली र जेलनेल खेप्नु परेको छ । जनताका शान्तिपूर्ण सभाजुलुस गर्ने मौलिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने काम गर्दै आफ्नो वास्तविक अनुहार क्रमशः देखाउँदै छ दुईतिहाई शक्तिको जनवादी ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारले । लोकतन्त्र भनेको सरकारले जहाँजहाँ जे–जे भन्यो त्यहीत्यही गर्ने हो र ? नवलोकतन्त्रवादीहरूको यो चालले लोकतन्त्र नै मासिने अवस्था आएको छ । लोकतन्त्रको आवरणभित्र निरङ्कुशता, सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको अभ्यास भइरहेको तथ्य हालैका कैयन घटनाक्रमले छर्लङ्ग पारेको छ ।
त्यसैले, लोकतन्त्रवादी भन्न जति सजिलो हुन्छ, लोकतन्त्रवादी बन्न त्यति नै कठिन हुन्छ । त्यसकारण मानिस आफूलाई विवाद वा आलोचनाको परिधिमा बस्न नचाहनेहरू लोकतन्त्रवादी बन्न सक्दैनन् । वर्तमान राज्यसत्ताका नायकहरूले आफूलाई विरोध र आलोचनाको घेरामा बस्नुभन्दा जनताको मौलिक हकमाथि अंकुश लगाउन सजिलो ठानेका छन् । अब देशको शान्तिसुरक्षामा खलल पु¥याउने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निहुँमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल मर्ममा प्रहार गर्ने कार्य हुँदै छ । लोकतन्त्र कम्युनिस्टको लागि प्यारो वस्तु बन्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित हुँदै छ, वामसरकार जनताको आवश्यकता केवल देखाउने र सत्ता टिकाउने औजार मात्रै हो, मूलतः कम्युनिस्ट सत्ता हत्याउने नै हो अर्थात् उद्देश्य निरङ्कुशता, सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादमा नै पुग्ने हो । कम्युनिस्टको लागि लोकतन्त्र देखाउने भाँडो मात्रै हो अधिनायकवाद नै अन्तिम गन्तव्य हो भन्नेमा अब विवाद गरिरहनै पर्दैन ।
