काठमाडौं, भदौ १३: बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रले चौथो शिखर सम्मेलनलगत्तै भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन्। ३०/३० जना सैन्य अधिकारी सम्मिलित संयुक्त अभ्यास भदौ २५ देखि ३१ सम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पुणेमा हुनेछ।
भारतले पाकिस्तान सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई ‘बेवास्ता’ गरिरहेका बेला बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सात राष्ट्रले गर्ने संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई ‘भारतीय प्रभाव’ का रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ।
‘काठमाडौंमा हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलगत्तै गरिने उक्त अभ्यास आतंकवाद नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन र बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध नियन्त्रणका निम्ति आपसी सहकार्यमा केन्द्रित हुने बताइएको छ,’ बीबीसीले भनेको छ। उसका अनुसार बेलाबखत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पनि हुने गरेका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कुनै पनि एउटा क्षेत्रीय संगठनको छातामा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास भने यो पहिलो हो।
बिमस्टेक निर्णयअनुसार संयुक्त अभ्यास हुन लागेको रक्षा सचिव विष्णु लम्सालले पुष्टि गरे। संयुक्त अभ्यासको कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासमेत सहभागी हुनेछन्। ‘बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको संयुक्त अभ्यास हुन लागेकाले सेना प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरिएको छ भन्ने व्यहोराको निम्ता आएको छ,’ लम्सालले भने, ‘त्यो कार्यक्रममा सेना प्रमुखको सहभागिताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका छौं।’ भारतका सेना प्रमुखले निम्ता पठाएको उनले बताए।
यो अभ्यासको पूर्वतयारी स्वरूप भारतीय सेनाको मुख्यालयमा भारतस्थित दूतावासमा कार्यरत बिमस्टेक मुलुकका सैन्य सहचारीको भेलासमेत भइसकेको छ। उक्त तयारीअनुसार बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान र नेपालका सैन्य अधिकारी सहभागी हुने भएका हुन्। पाकिस्तान सदस्य रहेको सार्क बेवास्तामा परिरहेका बेला बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यास रणनीतिक रूपमा गर्न खोजिएको विदेश मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
‘बिमस्टेकलाई सुरक्षा र सामरिक स्वार्थमा प्रयोग गरियो भने क्षेत्रीय समन्वय र आर्थिक उपादेयता प्राप्त हुनेछैन,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने।
पूर्वसैनिक अधिकारीले समेत सैन्य अभ्यास भारतको रणनीतिक चाल रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो भारतीय राज्य संयन्त्रको योजना हो, यसमा दुईवटा स्वार्थ छन्,’ नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी तथा सैन्य इतिहासविद् प्रेमसिंह बस्न्यातले भने, ‘पहिलो स्वार्थ सार्कलाई छायामा पारेर बनाइएको बिमस्टेकमार्फत पकिस्तानलाई अछुतो देखाउनु हो। अर्को स्वार्थ म पनि शक्तिशाली छु भनेर चीनलाई देखाउन खोज्नु हो।’
संयुक्त अभ्यासको सुरुवात वा अन्य कुनै एक दिन सबै देशका सेना प्रमुख सहभागी हुनेछन्। सैन्य अभ्यासबारे सरोकारवाला निकायले पुष्टि गरे पनि बिमस्टेकको कुन तह र कहिलेको निर्णयअनुसार यो कार्यक्रम हुँदै छ भन्ने स्पष्ट पार्न चाहेनन्। परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले निर्णयबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘आतंकवादी क्रियाकलापविरुद्ध सबै देश मिलेर गरिने संयुक्त अभ्यासका लागि ५ सैनिक अधिकृत र अन्य तहका २५ जना सहभागी हुनेछन्,’ सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले भने, ‘माथिल्लो तहको परिपत्रअनुसार हामीले तयारी गरिरहेका छौं।’
बिमस्टेक राष्ट्रले पहिलो पटक गर्न लागेको यो संयुक्त सैन्य अभ्यास खासगरी भारतले छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुक चीन र पाकिस्तानलाई ‘रणनीतिक सन्देश’ दिने उद्देश्यले गर्न लागेको प्रतिक्रिया सम्बद्ध अधिकारीको छ। संयुक्त सैन्य अभ्यासको भारतीय स्वार्थले नेपाललाई भविष्यमा असर पर्ने पूर्वसहायक रथी बस्न्यातले बताए।
‘पाकिस्तान र चीनलाई चिढ्याउने उद्देश्यको काममा नेपाल सहभागी हुनु हुँदैन, यी दुवै मुलुकसँग हाम्रो असल सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने खेलमा हामी रमाउनु हुँदैन । यो अभ्यासले चीनले पनि हामीसँग चित्त दुखाउन सक्छ।’
सानो देश भएकाले ठूला देशसँग सिंगापुर र स्विटजरल्यान्डजस्तो तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘यी दुवै देशले सबै मुलुकसँग असल सम्बन्ध राखेका छन्, यस्तै भूमिकाले अमेरिका र कोरियाको वार्ता सिंगापुरमा भयो,’ उनले भने, ‘नेपालले चीन वा भारत जुनसुकै ठूलो देशको पुच्छर भएर अघि बढे सुरक्षा मामिलामा संकट आउनेछ।’
क्षेत्रीय र दुईभन्दा बढी राष्ट्रसँग हुने संयुक्त सैनिक अभ्यास यो पहिलो नभएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। ‘यस्तो अभ्यास बेला–बेला भइरहन्छ,’ सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित यस्तो संयुक्त अभ्यास धेरै पटक भएका छन्।’
राष्ट्रसंघबाहेक अन्य देशसँग पनि यस्तै प्रकृतिको अभ्यास हुने गरेको उनले बताए। बिमस्टेकका पूर्वनिर्धारित व्यापार र लगानीसहित १४ वटा कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिकतामा आतंकवाद र सीमापार व्यापार एउटा एजेन्डा हो।
यो कार्यक्षेत्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी भारतसँग छ। बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा आरोप लाग्ने गरे पनि सरकारी अधिकारीले भने परिपूरक व्याख्या गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर दैनिकबाट
