काठमाडौं, साउन २२: जिल्ला पशुसेवा कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. गौरीमान श्रेष्ठ दिनहुँ कार्यालय जान्छन्, हाजिर गर्छन् र घर फर्किन्छन्। गर्छु भने पनि अहिले उनलाई कुनै काम नै छैन। नया“ आर्थिक वर्षदेखि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयहरू खारेज भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले समायोजन गर्न नसक्दा कामविहीन भएका हुन्। ‘सधैँ कार्यालय पुग्छु, हाजिर गर्छु र घर फर्किन्छु,’ श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठ मात्र होइन खारेज भएका देशभरका सरकारी कार्यालयका तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीले करिब एक महिनादेखि काम पाएका छैनन्। ‘अरूले देख्दा त क्या मोज छ कर्मचारीलाई भन्ने छ, तर धेरै दिन काम नहुँदा र त्यत्तिकै घर फर्कनुपर्दा हामीलाई झ्याउ नै भैसक्यो,’ डा. श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । खारेजीमा परेका विभाग तथा जिल्ला कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन समयमै हुन नसक्दा सयौँ कर्मचारीहरू कामविहीन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी १० वटा विभागसहित हरेक जिल्लामा रहेका १८ सरकारी कार्यालय खारेज गरेको थियो। खारेजीमा परेका विभागमा घरेलु तथा साना उद्योग, आपूर्ति व्यवस्था, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, भू–सूचना, शिक्षा, भू–तथा जलाधार संरक्षण र विभागस्तरीय प्रहरी किताब खाना, विद्यालय शिक्षा किताब खाना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र यान्त्रिक तालिम केन्द्र छन् । एउटै विभागमा निजामती, करार र ज्यालादरी गरी एक सयदेखि एक सय ५० कर्मचारी कार्यरत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनायो।
यसैगरी खारेज भएका जिल्ला कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा, जनस्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, वन, भू–संरक्षण, जिल्ला प्राविधिक, जिल्ला खानेपानी, वाणिज्य, बिउविजनलगायत छन्। प्रत्येक जिल्ला कार्यालयमा ४० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दियो।
यी कार्यालय र कर्मचारीहरू नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुबाटै स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भइसकेको र केही प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए। ‘खारेजी भएका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, कार्यालयहरूको भौतिक सम्पत्ति सबै स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुने हुन्,’ उनले भने, ‘हामी हस्तान्तरणको प्रक्रियामै छौँ।’ जिल्ला समन्वय समितिले हस्तान्तरण हुन बाँकी कार्यालयको सम्पत्ति र कर्मचारीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने पहल थालेको पनि उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले कर्मचारीको अन्तिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिरहेको र स्थानीय निकायलाई पनि थप कर्मचारी समायोजन गर्न आह्वान गरेको अधिकारीले बताए । स्थानीय निकायहरूले थप कर्मचारी माग गरेपछि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समायोजनमा जान इच्छाएका कार्यालयका लागि निवेदन दिन आह्वान गर्ने उनले बताए।
तीन हजार कर्मचारी फुर्सदिला, तर, स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव
खारेज भएका कार्यालयका तीन हजार कर्मचारी फुर्सदिला छन्। उनीहरू काम नपाएर छटपटाएका छन्। तर, स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालयहरूमा कर्मचारी नभएर सेवाग्राही छटपटाउनुपरेको छ। स्थानीय तहमा सरकारले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न नसक्दा नियमित काम नै प्रभावित भएको छ। खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई सरकारले आवश्यक कार्यालयमा समायोजन गर्नुपर्ने हो। तर, एक महिना पुग्न लाग्दासमेत समायोजनको कुनै सुरसार छैन।
