कानुन हातमा ल्याउनेलाई खोई त कारवाही ?

• महेन्द्र पाण्डेय

राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका हज्जारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा यतिबेला विभिन्न व्यक्तिहरुले भोग चलन गरिरहेका छन् । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका कुनै कुनै खोला तथा नदीहरु त समाप्त नै भएका छन्, बचे खुुचेका जे जति नदी तथा खोला छन्, ती पनि अत्यन्त साँगुरा छन् । अरु खोला तथा नदीको त कुरै छाडौं, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकोको बाग्मती नदी ५० वर्ष अघि सम्म सरदर दुई सय मिटर फराकिलो थियो । कुनै कुनै ठाउँमा त बागमती नदी ५ सय मिटरसम्म फराकिलो थियो । तर आज बाग्मती नदीका दुवै किनारमा विशाल घरहरु बनेका छन् । नदी साँघुरिएर कुनै कुनै ठाउँमा त २० मिटर चौडाईमा सिमित भएको छ । किन र कसरी अतिक्रमण भयो त ? बाग्मती नदीको चौडाई ? भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ । त्यो उत्तर हो –‘ मानव अतिक्रमण ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले काठमाडौं शहरलाई सुन्दर बनाउन अतिक्रमण हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । बागमती सभ्यता समितिले यही मङ्सिर १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी मङ्सिर ४ गतेसम्म सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । चुनावको दिनसम्म बस्ती हटाउन सूचना जारी गरेको भन्दै समितिको सर्वत्र विरोध भएको थियो । समिति र महानगरले सरकारको निर्देशन पर्खेर बस्दाबस्दै कुनै निर्णय नआएपछि सोमबार काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे, प्रहरी र समितिका टोली सोमबार सुकुम्बासी बस्ती पुगेका थिए । तर निर्लज्जताका साथ आक्रमण भयो ।

थापाथलीका सुकुम्बासीहरुले लौरो भाटा र हातहतियार लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रहरीमाथि हातपात गर्दा सरकार के हेरेर बस्यो ? गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय किन हात बाँधेर बस्यो ? सुकुम्बासीहरु हातमा नाङ्गो खुकुरी नचाइरहेका थिए । ग्याँस बोकेर हिँडेका थिए । टायर बालेर आतंक मच्चाइरहेका थिए । नगरप्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भयो । कतिपय नगरप्रहरी घाइतेसमेत भए । कतिपयको टाउकोमा गम्भीर चोटसमेत लागेको छ । सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर काठमाडौंको सुन्दरतामा ह्रास ल्याउने काम गरिरहेका छन् । यिनीहरु सुकुम्बासी नै होइनन्, सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेको हुन् । नदीनाला किनारमा छेउछाउ टहरा बारेर बसेकाहरुले नदीनाला फोहोर पारेका छन् । हिजो जजसले खुकुरी, हातहतियार र ढुंगामुढा गरेका छन्, तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । देशमा कानून छ, कानून उल्लघंन गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई नै कुटपिट गर्न आउने, आतंक फैलाउनेलाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन् । हतियार बोक्ने र ढुंगामुढा गर्नेलाई सरकारले राम्ररी चिनेको छ, उनीहरुलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । गृहले तत्काल थप सुरक्षाकर्मी खटाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्छ । यसरी आन्दोलन गर्दैमा, हतियार लिएर सडकमा आउँदैमा सरकार डराउनुहुँदैन् । सरकार पछि हट्दै जाने हो भने मुलुकमा भएका सम्पूर्ण सरकारी जग्गा क्रमशः कब्जा हुँदै जान्छ । सरकारले केही गर्न नसक्ने हो भने देशै सुकुम्बासीहरुलाई चलाउन दिए भइहाल्यो नि । सुकुम्बासीहरुको खुकुरी सहितको हिंस्रक प्रतिकारले केही बर्ष अघिको कैलाली स्थित डुडेझारी घटनाको झल्को दिएको छ, जहाँ सुकुम्बासीको प्रतिकारमा सुरक्षाकर्मीको समेत ज्यान गएको थियो ।

एकातिर थापाथलीका सुकुम्बासीलाई लक्षित गरी इचंकुनारायणमा बनाएको अपार्टमेन्ट खाली छ भने अर्को तिर बैकल्पिक व्यवस्था नगरी घर टहरा भत्काउन लागेको भन्ने आरोप काठमाडौं महानगर माथी छ । राजनीतिक खिचातानी नभइ यो मोडेलमा समस्या समाधानको बाटो समातेको भए अहिलेसम्म शहरिया सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने एउटा मोडल तयार भैसक्थ्यो । तर समस्या समाधान होइन त्यही समस्याको रापमा राजनीतिक रोटी सेक्ने राजनीतिक पार्टीहरुले पुरानै रबैयाका कारण यस्ता समस्या झागिंदै जाने मौका पाउँछन् । सुकुम्बासी शहरमा पनि छन् र गाउँमा पनि छन् तर समस्या फरक फरक छन् । गाउँका सुकुम्बासीको समस्या खेतिपाति हो भने सहरिया सुकुम्बासीको समस्या आवास र रोजगारी ।

झट्ट हेर्दा काठमाडौं महानगर पालिका र थापाथली क्षेत्रका सुकुम्वासी बीचको द्धन्द जस्तो देखिन्छ यो समस्या । तर यो समस्या यतिमा मात्रै सिमित छैन । दुवै पक्षलाई द्धन्दमा उतार्नेहरु सिंहदरवारमा छन् । सिंहदरबारमा रहनेहरुका निम्ति बाग्मती क्षेत्रका सुकुम्वासीहरु भोट बैंक हुन् । हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरु भोट माग्न सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्छन् । लालपुर्जा बनाइ दिने आश्वासन बाढ्छन् । चुनाव जिते पछि फर्केर समेत जाँदैनन् । समस्या यहीँ निर हो । सोमबार भएको झडपमा पनि सिंहदरबार जिम्मेवार रहेको छ । बाग्मती किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरुमध्ये थापाथली क्षेत्र निकै प्राइम लोकेशनमा छ । हाल सो क्षेत्रमा करिब १ सय ४० घरमा करिब ३ हजार सुकुम्बासीको परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । यो बस्तीको क्षेत्रफल करिव २ सय रोपनी छ । उनीहरुलाई राजनीतिक दलका नेता तथा विभिन्न एनजीओ आइएनजीओहरुले उचालिरहेका छन् ।

सोमबार काठमाडौं महानगरले प्रहरीको सहयोगमा बिहानै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारले ‘ग्रीन सिग्नल’ नदिएको कारण बिहान सम्भव भएन । मध्यान्ह वालुवाटारबाट खबर आयो, भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका सो क्षेत्रका सांसद प्रकाशमान सिंहलाई सोध्नुपर्छ भनेर । तर, सिंहले तत्काल कुनै उत्तर नदिएपछि र उताबाट कुनै खबर नआएपछि माहनगर प्रहरी आफैं सुकुम्बासी बस्तीमा गयो । तर असफल भयो । सुकुम्वासीहरु दरो सशक्त रुपमा प्रतिकारमा उत्रनुको मुख्य कारण हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सबै प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारहरुले दिएको आश्वसन हो । निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह, नेकपा एमालेका किरण पौडेल, राप्रपाका नेता रवीन्द्र मिश्र भोट माग्दै सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेका थिए । उनीहरु सबैले यथास्थानमा लालपुर्जा दिने आश्वासन बाडेका थिए ।

वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको तथ्यांकअनुसार हाल काठमाडौंका २० वटा वडाका २७ स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती छ । यी बस्तीमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी रहेको छन् । यो बस्तीको भोट करिव १५ हजार छ । काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा त बाग्मती किनारका सुकम्वासीहरुको भोट निर्णायक हुने गरेको छ । यो निर्णायक भोट नै समस्या समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । सकुम्वासी समस्या तथा सुकुम्वासी बस्तीका सर्जक भनेका राजनीतिकर्मीहरु नै हुन भन्ने कुरामा कहीँ कतै सन्देह छैन । नदी तथा खोला अतिक्रमण गरी बनाइएका अनाधिकृत झुप्रामा विजुलीबत्तीको प्रवन्ध कसले गर्यो ? खानेपानीको प्रवन्ध कसले गर्यो ? टेलिफोन तथा नेट इन्टरनेटको प्रवन्ध कसले गर्यो ? मतदाता नामावालीमा उनीहरुको नाम कसले समावेश गर्यो? भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ । यिनै राजनीतिकदलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबावमा यी कामहरु भएका हुन् । यो समस्यामा हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि त्यतिकै दोषी छ । जीवनभरको कमाईबाट खाई नखाई महंगो जग्गा खरिद गरेर घर बनाउने सर्व साधरणलाई विजुली बत्ति जोड्न कत्रो सास्ती छ ? खानेपानीको लाइन जोड्न कत्रो सास्ती छ ? मतदाता नामावालीमा नाम लेखाउन त बसाँइ सराँइको प्रमाणपत्र नै खोजिन्छ । तर अनाधिकृत बस्तीमा सरकारी सुविधा पुर्याउन तँछाड मछाड चल्छ । किनकी उनीहरुलाई आफ्नो पार्टीका नारा जुलुसमा समावेश गराउन पाइन्छ ।
हुन पनि राजधानी काठमाडौंमा निस्कने हरेक राजनीतिक पार्टीका नारा जुलुसमा सहभागी गराईने भनेका सुकुम्वासीहरु नै हुन् । सुकम्वासी बस्तीमा एउटा नाइके खडा गरिएको हुन्छ । राजनीतिक दलका जलुसहरुमा कति मान्छे चाहिने हो ? टाउको गनेर त्यो नाइकेलाई पैसा भुक्तानी दिइन्छ । यो मामिलामा कुनै पनि राजनीतिकदल अछुतो छैनन् । त्यसैले उनीहरु यो समस्या ज्युँका त्युँ राख्न चाहन्छन् । राज्यको इच्छा शक्ति हुने हो भने काठमाडौंको सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न कत्ति पनि गारो छैन ।

२००७ सालको जनक्रान्तिका क्रममा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भनेको थियो –‘जग्गा हुन्छ जोत्नेको, घर हुन्छ पोत्नेको ।’ जस्तो जोत उसको पोत । २००७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न भएपछि सरकारले जग्गा विहिनहरुलाई खोजी खोजी जग्गा प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो । तराईका विभिन्न जिल्लामा बस्ती बसाउनका लागि सित्तैमा जग्गा प्रदान गरिएको थियो । २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसको प्रथम जननिर्वाचन सरकारले कानुन ल्याएरै विर्ता प्रथातथा जमिन्दारी प्रथा उन्मुलन गरेको थियो । विर्तावाल तथा जमिन्दारहरुको जग्गा खेति गरिरहेको गरिव किसाले पाउने प्रवन्ध कानुनी रुपमै गरिएको थियो । पंचायतकालमा तत्कालिन सरकारले प्रतिव्यक्ति तराईमा २८ विगाह र पहाडमा ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने हद तोकेको थियो । हद भन्दा बढी भएको जग्गा स्वतः राज्यको हुने र त्यस्तो जग्गा भूमिहिनलाई वितरण गरिने कानुन बनाइएको थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तन पछि पनि हरेक सरकारले सुकम्वासी समस्या समाधान आयोग बनाउने गरेका छन् । सुकम्वासीका नाममा लालपुर्जा बाढ्ने गरिएको छ । तर पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । अहिले पनि सरकारी आँकडा हेर्ने हो भने भूमिहीन दलितको संख्या दुई लाख ३२ हजार र सुकुम्बासीकै संख्या चाहिँ तीन लाख ३७ हजार रहेको छ । आखिर ७० वर्षसम्म बाढिएको जग्गा कहाँ गयो ? कस कसलाई बाँढियो यति धेरै जग्गा ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै कहाली लाग्दो छ । सकुम्वासीका नाममा हुकुम्वासीहरुले जग्गा ओगट्ने र निमुखा गरिवहरु सँधै जग्गा विहिन हुने अवस्था बनाइएको छ । तिनै जग्गा विहिन गरिवहरुलाई चुनावका बेला पैसा बाढ्ने, लालपुजाको आश्वसन दिने र जनप्रतिनिधि बनेर सिंहदरबार छिर्ने सिलसिला जारी छ ।

नेपालको सबै भन्दा धनाढ्य व्याक्ति को हो ? भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने केटाकेटीले पनि सहजै भन्न सक्छन्–‘विनोद चौधरी ।’ तर विनोद चौधरीले व्यापारका लागि खोलेको राजधानी काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालले एक रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेको पुष्टि भइ सकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यो जग्गा खाली गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले रोकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कस्ता व्याक्ति न्यायाधीश बन्ने गरेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सँग जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रकरण हाम्रो सामु आँउछ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कानुनी काम गरे पावत ८ आना जग्गा पाउनु भएका कुमार रेग्मीलाई भावि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पुग्ने गरी न्यायाधीश बनाई सकिएको छ । यति मात्रै होइन राजधानी काठमाडौंको बाँसवारी बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको करिव १० रोपनी जग्गामा विनोद चौधरीले नेपालकै सबै भन्दा महंगो स्कुल संचालन गरेका छन् । छाला जुत्ता कारखानाको उक्त १० रोपनी जग्गा २०४३ सालमा प्रतिरोपनी ५६ हजार रुपैंयाको दरले विनोद चौधरीले हात पारेका हुन् । जवकी त्यतिबेलै त्यस क्षेत्रमा जग्गाको भाउ प्रतिरोपनी ५ लाख रुपैंंया भन्दा माथि थियो । तर तिनै पंचहरु यतिबेला भन्दै छन् –‘बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा २०४६ सालको परिवर्तन पछि बेचिएको हो ।’

विनोद चौधरी त एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । सरकारी जग्गा आफ्नो हातमा पार्ने हुकुम्वासीहरुको संख्या नेपालमा धेरै ठूलो छ । एउटा सत्य कुरा के हो भने राज्यको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नै पर्छ । सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यक्तिले अनाधिकृत रुपमा उपभोग गर्न पाउँदैन । तर सर्वाजनिक जग्गा खाली गराउँदा राज्यले के कस्ता विधि अवलम्वन गर्ने ? मानवीय भावना प्रस्तुत गर्ने की नगर्ने ? भन्ने प्रश्नलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विनोद चौधरीहरु , उपेन्द्र महतोहरु, चन्द्र ढकालहरू सत्ताको आडमा सिधै राज्यको जग्गा हडप्छन् । वन क्षेत्र नै कब्जा गर्छन् । उता आनन्द अरुण राज्यको वनमा भव्य रिसोर्ट बनाएर करोडौंको व्यापार गर्छन् । पाइलट बाबाको नाममा पनि उसैगरी राज्यको बन हडपिएको छ । रामदेव नामको भारतको जोगीका लागि सयौं रोपनी जमिन दान नै दिइएको छ । आउरे–भाउरे धुस्रे जोगी र ठगहरूले देशैभरी यो या त्यो नाममा सार्वजनिक जग्गा हडपेर धाक जमाएर बसेका छन् । समस्या यहीँनिर छ ।

थापाथलीकै कुरा गर्ने हो भने सुकुम्बासीलाई ढाल बनाएर हुकुमबासी र ईण्डियनहरु पनि बसेका छन् । समस्या समाधान गर्दा वर्गिकरण जरुरी छ । यहाँ कथित सुकुम्वासीलाई बसाउनेहरु माथी कार्वाही जरुरी छ । काठमाडौंमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई एउटै नजरले हेर्नु हुँदैन । त्यहाँ ३ थरी मानिसहरु छन् । केही वास्तविक सुकुम्बासीहरु छन्, तीनीहरुको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । बाँकि ठूलो संख्यामा हुकुम्बासी , ठेलागाडा र कवाडी काम गर्ने ईण्डियनहरु छन्, तिनीहरुमाथी डोजर नै चलाउनु पर्छ । जहाँसम्म वास्तविक सुकुम्बासीहरुको कुरा छ, उनीहरुलाई भोट र संगठनका लागी जसले घडेरी दिने लालचमा बसायो, पहिले तिनीहरु माथी कार्वाही हुनु पर्छ । अपराध गर्नेहरु सँधैभरी अछुतो रहने र जो आए पनि सर्वसाधारणमाथी बल प्रयोग गर्ने कपटपूर्ण मानसिकता निन्दनीय छ । शेरबहादुर देउवाले कमैयाँ मुक्तिको घोषणा गरेर कमैयाँहरुलाई व्यवस्थापन नगरी अलपत्र पारिदिए । मुक्त कमैयाँको नारामा आज पनि नेतागिरी भइरहेको छ । बाग्मती सफाई पनि यस्तै नारा र एनजिओहरुको पैसाले खल्ती खर्च भर्ने मेसो मात्र हो ।