काठमाडौं , भदौ २२: सरकारले नागढुंगा–मुग्लिन (पृथ्वी राजमार्ग) सडकलाई ४ लेनमा विस्तार गर्न त्रिशूली नदीपारि दुई लेनको सडक निर्माण गर्ने भएको छ। सवारी चाप धान्न सक्ने गरी सडक विभागले ४ लेनमा विस्तार गर्न लागेको हो। हाल दैनिक १८ हजारसम्म गाडी गुड्ने यो सडकमा सन् २०२२ सम्ममा २५ हजार गाडी गुड्ने अनुमान छ ।
‘पृथ्वी राजमार्गमा बढ्दो सवारी चाप धान्न सो सडकलाई ४ लेनको नबनाई हुँदैन,’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय श्रेष्ठले भने, ‘सडक मर्मत गरेर सवारीको गति प्रतिघन्टा १५ किलोमिटरसम्म मात्र पु-याउन सकिने देखियो।’ उद्गमबाट आएको समयभन्दा बढी समय सवारीसाधन मुग्लिन–नागढुंगाको जाममा पर्ने गरेकाले यो सडक ४ लेनमा विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए।
त्रिशूलीपारि दुई खण्डमा तत्काल २६ किलोमिटर सडक
श्रेष्ठका अनुसार सडक विभागले त्रिशूली नदीको पारि किनारबाट हाल दुई खण्डमा गरी २६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न लागेको छ। यसअन्तर्गत तत्काल सिस्नेखोला–धार्के ११ किलोमिटर र विशालटार–फिस्लिङ १५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। ‘भविष्यमा ४ लेनमा विस्तार गर्न त्रिशूलीपारि किनारैकिनार नौबिसेदेखि मुग्लिनसम्म नै सडक विस्तार गर्ने अवधारणा छ,’ श्रेष्ठले भने।
बनिसक्यो डिटेल डिजाइन
यो सडक निर्माणका लागि सडक विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा डिटेल डिजाइन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। त्रिशूलीपारिबाट दुई खण्डमा विस्तार हुने सडक निर्माण गर्दा सकेसम्म कम पहाड भत्काउने र सम्भव भएका ठाउँमा तलबाट पर्खाल उठाएर सडक निर्माण गर्ने प्रविधि अपनाइने भएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको त्रिशूलीवारिको सडकलाई समेत विस्तार, मर्मत र सडक सुरक्षा वृद्धि गर्ने योजनाको डिजाइन तयार पारिएको छ। यसअनुसार हाल चलिरहेको सडकका ३१ ठाउँमा ‘क्लाइम्बिङ लेन’ विस्तार गर्ने, बाक्लो वस्ती भएका करिब १५ ठाउँमा आकासे पुल निर्माण, सडक किनारमा नाला निर्माण र वस्ती भएका ठाउँमा ४ लेनमा विस्तार गरिने डिजाइन छ। त्यस्तै, केही ठाउँमा सवारीसाधन(बस-ट्रक) राख्न मिल्ने बिसौनीसमेत निर्माण गरिने डिजाइन छ।
‘त्रिशूलीपारि किनारबाट समेत दुई लेनमा पूरै सडक विस्तार गसिसकेपछि पोखरातर्फबाट काठमाडौं आउने सवारी पारिबाट आउने र काठमाडौंबाट बाहिरिने सवारी वारिबाट जाने व्यवस्था गर्ने अवधारणा छ,’ उनले भने। यसबाट विपरीत दिशाका सवारी ठोक्किएर दुर्घटना हुने समस्याको समेत अन्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व बैंकले ऋण सहयोग दिने
सडकको डिटेल डिजाइनका लागि सघाएको विश्व बैंकले नै आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने भएको छ। सरकारले विश्व बैंकसँग छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले बताए। आयोजनामा ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता पूरा हुनासाथ आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने विभागको तयारी छ। नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माण पूरा हुने समय (सन् २०२२)सम्ममा यो सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विभागको अपेक्षा छ।
नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण ठेक्का ३ महिनाभित्र, ३५ कम्पनीले लगे बोलपत्र फारम
जापान सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा अघि बढाइएको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ३ महिनाभित्रै ठेक्का सम्झौता भइसक्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । सुरुङमार्ग आयोजनाअन्तर्गत सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्याकेजमै ठेक्का आह्वान गरिएको हो । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन ३५ कम्पनीले बोलपत्र फारम किनेर लगेको विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय श्रेष्ठले बताए।
बोलपत्र फारम लाने कम्पनीमध्ये अधिकांश चिनियाँ छन्। भारतीय, कोरियन, जापानिज, युरोपियन र नेपाली ठेकेदारले पनि बोलपत्र खरिद गरेको उनले बताए। १० अगस्टमा आह्वान गरेको बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद १० अक्टोबरसम्म छ। १० सेप्टेम्बरमा विभागले इच्छुक ठेकेदार कम्पनीहरूलाई ‘प्री बिड मिटिङ’मा बोलाएको छ।
के–के बन्ने छन् सुरुङमार्ग आयोजनामा ?
सुरुङमार्ग आयोजनाअन्तर्गत २.६८ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गरिने छ। त्यसअन्तर्गत ३ किलोमिटर प्रवेश मार्ग, एउटा फ्लाइओभर, दुईवटा पुल, केही कल्भर्ट, दुवै किनारमा सर्भिस ट्र्याक बनाइनेछ। त्यस्तै, सुरुङमार्गको पश्चिम भाग (नौबिसे) क्षेत्रमा स्थानीय व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन ल्याएर बेच्न सक्ने गरी व्यापारिक स्टलहरू, रिक्रियसेन सेन्टर, शौचालय र रेस्टुरेन्टहरूसमेतको विकास गरिने योजना छ। यी सबै निर्माण प्याकेजमै एउटै कम्पनीलाई दिने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो। सो सुरुङमार्गले ८ किलोमिटरको दूरीलाई २.६८ किलोमिटरमा छोट्याउँछ।
स्थानीयका लागि खानेपानी आयोजना
सुरुङ निर्माण गर्दा प्राकृतिक पानीका स्रोतहरू सुक्ने भएकाले यही आयोजनामार्फत खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालन गरिनेछ । यस आयोजनाअन्तर्गत जमिनमुनिबाट खानेपानी निकालेर पाइपमार्फत् वितरण गर्ने गरी योजना बनाइएको छ।
४ अर्ब ७५ करोड मुआब्जा यो वर्षभित्रै बाँडिने
आयोजनाले काठमाडौंतर्फ २६७ रोपनी र धादिङतर्फ ६१ रोपनी गरी कुल ३२८ रोपनी जग्गा अघिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, काठमाडौंतर्फ २६ घर र धादिङतर्फका १८ घर विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणका लागि ७० करोड रुपैयाँ बाँडिसकेको छ। दुई महिनाभित्र ९५ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने थप ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ यही आर्थिक वर्षभित्र बाँडिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।
जापानले सरकारको ०.०१ प्रतिशत ब्यादर(सहुलियतपूर्ण)को करिब १६ अर्ब रुपैयाँ (१६.५६ बिलियन जापानी यन) ऋण सहयोगमा आयोजना बन्न लागेको हो। आयोजनाको प्रारम्भिक डिजाइन निर्माणमा पनि जापानले नै सहयोग गरेको थियो। सुरुङमार्ग सन् २०२२ को सुरु (जनवरी)देखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
