– कृष्ण प्रसाद सापकोटा
एक साथीले हालै आफ्नो फेसबुक वालमा लेखे– ‘चुनावमा भोट माग्दै गर्दा पुल हालिदिन्छु भन्थ्यौ, अहिले त खोलो तरेको पनि कर लिन्छु भन्न थाल्यौ । लुट नेता लुट ! संघीयता बलियो बनाउने बहानामा मार हामी नागरिकलाई !!’
यो एउटा प्रतिनिधिमूलक स्ट्याटस मात्र हो । यतिबेला यस्ता गुनासो, दुःखेसो र पीडाले सामाजिक सञ्जाल छपक्कै छन्, इलेक्ट्रोनिक मिडिया तथा पत्रपत्रिका भरिएका छन् ।
हुन पनि तुइन उन्मूलन गरी पुल बनाइदिने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको एउटा चर्चित प्रतिबद्धता नै थियो । प्रम केपी ओलीको पहिलो कार्यकालको उक्त बाचा दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा अवश्य पूरा होला भन्ने आशाको विपरीत खोलो तरेवापत कर लाग्ने उर्दी पो जारी गरिएको छ ! लाठी लगाएरै पनि कर असुल्ने धुनमा छ सरकार ।
खोलो तर्दा कर लाग्ने कुरा शुरुमा सुन्दा आमजनता पत्याउन तयार थिएनन् । तर नेपाल सरकारका एक सचिवले सञ्चारमाध्यममा अन्तरर्वार्ता दिँदै प्रष्टिकरण दिए यसरी– ‘खोला तरेको पनि कहीँ ट्याक्स लाग्छ ? यो त सरकारका विरोधिहरूले बदनाम गर्न हौवा चलाएका मात्र हुन् । तर यदि ‘फेरी’ हालेर मान्छे वारपार गरेका हुन् भनेचाहिँ ट्याक्स लाग्छ त्यसको ! यो कुनै ठूलो कुरा होइन ।’
सरकारका सचिवकै मुखबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि त अब खोलो तर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने रहेछ भनी नपत्याएर सुखै छैन । करको दर र दायरा फैलाएर अर्बौं कुम्ल्याउन अधिनायकवादी आरोप लागेको वर्तमान सरकार उद्यत् बनेको छ भन्दा अब अतिरञ्जना ठान्न मिल्दैन ।
हिजोसम्म पचास तिर्दै आएकालाई पाँच हजार कर, हजार तिर्नेले अब पचास हजार तिर्नुपर्ने करकर, छिरिक्क केही गर्नै नहुने– तहतहका सरकार भन्छ– ‘बुझाउ हाम्लाई कर !’ शीर्षक खुट्याएर साध्य छैन । अब त लाग्दैछ कि हावामा सास फेरेको पनि सरकारले गन्ती गरेर करको दर तोक्न बेर छैन ! त्यस्तो बेला जनताले कर तिर्ने कि सासै रोक्ने ?
कुरा खोलातर्दाको मात्र होइन, कर नलाग्ने त कुनै कुरा बाँकी नै रहने अब । विभिन्न गाउँ एवम् नगरपालिकाले जारी गरेका कर प्रणालीबारे जिल्ला–जिल्लाबाट प्राप्त समाचारअनुसार मान्छे ज्युँदो छ भनी प्रमाणित गर्न कर, मरेको प्रमाणित गर्न पनि कर, कुखुरामा कर, अण्डामा कर, बाख्रा तथा गाइ–भैँसीमा कर, रुख काट्न पाँचसय, हाँगा मात्र छिमल्न दुईसय कर, फलामको काम गर्ने लोहारदाइले आरन दर्ता गर्न हजार रुपैयाँको कर, व्यापारमा कर, ‘व्यवसायमा घाटा लाग्यो व्यवसाय बन्द गरिपाउँ’ भन्दा झन् बढि कर ! गरिव छु भनी प्रमाणित हुन पनि कर, मकै पोल्नेलाई दिनमै पैँतालिस रुपैयाँ कर, डोकोमा साग बेच्नेलाई पनि त्यस्तै कर, भैँसी थारो भयो बेचौँ न त भन्दा हजार रुपैयाँ कर ! तरकारीमा कर, फलफूल फले पनि कर, चना–चटपटेमा कर, यतिसम्म कि माछा मार्ने जाल दर्ता गराउनुपर्ने भन्दै कर !
हिजोसम्म पचास तिर्दै आएकालाई पाँच हजार कर, हजार तिर्नेले अब पचास हजार तिर्नुपर्ने करकर, छिरिक्क केही गर्नै नहुने– तहतहका सरकार भन्छ– ‘बुझाउ हाम्लाई कर !’ शीर्षक खुट्याएर साध्य छैन । अब त लाग्दैछ कि हावामा सास फेरेको पनि सरकारले गन्ती गरेर करको दर तोक्न बेर छैन ! त्यस्तो बेला जनताले कर तिर्ने कि सासै रोक्ने ?
सुन्दा या पढ्दा निकै हलुका कुरा गरेजस्तो लाग्न सक्छ । सरकारको विरोध गर्नकै लागि नकारात्मक कुरा गरेजस्तो पनि कतिपयलाई लाग्दो हो ! तर विरोध होइन वास्तविकता हो यो, गुनासो हो, तमाम नेपालीको यतिबेलाको पीडा, बेदना र छटपटी हो ।
दलका नेतामा लोभ–लालच बढेको बढ्यै छ । हृदयमा इमान, काँधमा कर्तव्य सम्झेर देश र जनताको सेवा गर्ने इमानदार नेता खोज्नु भनेको यहाँ स्यालको सिङ खोज्नुबराबर छ । सचेत नागरिकले मात्र होइन, अब त यस्ता कुरा आम तप्कासम्मले बुझेका छन्, महसुस गरेका छन् ।
पङ्क्तिकारलाई डर पनि लाग्छ– कतै जनमानसमा भ्रम छर्यो, मानिसको मन भाँड्न खोज्यो भन्ने आरोप लगाएर दुईतिहाई बहुमतको शक्तिसाली सरकारले लौरी लगाउने त होइन ? तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने गणतान्त्रिक नेपालको ‘जनवादी’ सरकारले निम्छरो जनतामाथि सत्य कुरा बोलेकै आरोपमा के दागा धर्ला र ? नयाँ र कडा कानून जारी गरिएको अवस्था छ र पनि देशमा ‘गणतन्त्र’ हुनाले मन ढुक्क छ ।
तर, यसरी चित्त बुझाउन खोज्दा अर्कोतिर फेरि मन भड्किन्छ– ‘के यस्तै हुन्छ त गणतन्त्रमा ? यस्तै तन्त्रलाई भनिन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? यस्तै शासन प्रणाली र बेथितिका लागि थियो निरङ्कुशताविरुद्ध आमनेपाली, राजनीतिक दलहरू, समाजका विभिन्न तहतप्का, वर्ग, क्षेत्र, जाति–जनजातिले वर्षौंदेखि प्रजातन्त्रको लडाइँ लडेको ?
कुरो करको र करको दरको मात्र होइन, करको कुरा नउठ्दै जनता उठ्न थालिसकेका थिए असन्तोषको ज्वाला बोकेर । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको पनि आज तीन दशक पूरा भइसकेको छ । गणतन्त्र आएको पनि पन्ध्र वर्ष पुग्न लाग्यो । के यो थोरै समय हो ? अहिलेसम्म लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गराउने भन्दै जनतालाई ढाँट्ने काम गरिएको छ । यही तालले कहिले हुन्छ लोकतन्त्र संस्थागत ? कहिले हुन्छ राजनीतिक स्थिरता र शान्ति ? दलका नेतामा लोभ–लालच बढेको बढ्यै छ । हृदयमा इमान, काँधमा कर्तव्य सम्झेर देश र जनताको सेवा गर्ने इमानदार नेता खोज्नु भनेको यहाँ स्यालको सिङ खोज्नुबराबर छ । सचेत नागरिकले मात्र होइन, अब त यस्ता कुरा आम तप्कासम्मले बुझेका छन्, महसुस गरेका छन् ।
हो, देश चलाउन ‘कर’ लगाउनु आवश्यक छ । नागरिकबाट कर नउठाए देश कसरी चल्छ ? तर, यो भन्दैमा कर असुल्ने न्यायोेचित र वैज्ञानिक विधि हुँदैन ? जहाँ, जतिबेला, जोसुकैसँग जेमा पनि मनपरि असुल्न खोजेपछि त्यो व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ ? अनि सरकारको काम नागरिकसँग कर असुलेर ढुकुटी भर्नु मात्र हो कि नागरिकको सेवा–सुविधामा खर्च गर्नु पनि हो ? आज शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बाटोघाटो, नदीनाला, पर्यावरणको दुर्दशा कस्तो छ ? के यो हेरेर उचित व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य होइन ? लिएपछि दिन जान्नुपर्दैन र ?
राज्यको तालाचाबी हातमा लिएका शासकहरूले अब बुझ्नैपर्छ– यसरी करको कनकन गरेर मात्र देश समृद्ध र सुखी हुँदैन । पहिले कर तिर्न सक्ने हैसियतमा आफ्ना नागरिकलाई पुर्याउनैपर्छ । अनि, करमार्फत भरिएको ढुकुटीको सही परिचालन भएको जनताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । तब सरकारले माग्नै पर्दैन, जनताले आफै बुझेर दिनेछन्, एक माग्दा दुई दिनेछन् ।
आमाको पेटमा हुँदादेखि नै हजारौँ ऋणको बोझ बोक्न विवश नेपालीका सन्तान अब जन्मनेवित्तिकै देखि कर तिर्न बाध्य हुँदैछन् भने यो सत्य उजागर गर्न खोज्नु कसरी अपराध ठहरिन्छ ? साथमा केही नभएको गरिव असहायले कहाँबाट ल्याएर बुझाउँछ राज्यलाई कर ? पहिले कमाइको बाटो खुल्नुपर्छ होइन र ? आफ्ना नागरिकलाई काम (रोजगारी) दिने या आफ्नो क्षमताअनुसारको व्यवसाय गरेर आर्जन गर्न सक्ने माहोल राज्यले निर्माण गरिदिनुपर्छ होइन र ? नागरिकलाई गरिखाने बाटो नबनाइदिने अनि हात बाँधेर बसेवापत पनि कर असुल्न खोज्ने यो राज्यको कस्तो नीति ? प्रश्न यो हो ।
संघीयताको नाममा मुलुकभरि सरकार नै सरकार खडा गर्ने, जनप्रतिनिधिका नाममा सयौँ–हजारौँ छोटेराजा उत्पादन गर्ने, कर्मचारीको आफ्नै दबदबा छ, राजनीतिकर्मीको आफ्नै चकचकी चलेको छ ! अनि कर्मचारी र तह–तहका सरकारमा रहेर हालीमुहाली गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पाल्नकै निम्ति सर्वसाधारण जनताले ढाड भाँचेर कर तिर्नुपर्ने तर्क कसरी मनासिव ठहरिन्छ ? यसले त संघीयतप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । प्रतिगमनतर्फ नै देशलाई डोर्याउँछ ।
भनिन्छ– भोगाइले नै ज्ञान फुराउँछ । कुनै पीएचडी गरिरहनु पर्दैन, विज्ञ–विशेषज्ञ भइरहनु पर्दैन, भोगेरै चेतिसकेका छन् नेपालीले । चेत्न बाँकी त नेताहरूले मात्र हो । त्यसैले, राज्यको तालाचाबी हातमा लिएका शासकहरूले अब बुझ्नैपर्छ– यसरी करको कनकन गरेर मात्र देश समृद्ध र सुखी हुँदैन । पहिले कर तिर्न सक्ने हैसियतमा आफ्ना नागरिकलाई पुर्याउनैपर्छ । अनि, करमार्फत भरिएको ढुकुटीको सही परिचालन भएको जनताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । तब सरकारले माग्नै पर्दैन, जनताले आफै बुझेर दिनेछन्, एक माग्दा दुई दिनेछन् । यसमा शङ्का गर्नुपर्दैन, चेतना भया !
