आखिर के गरे नेताहरुले र के दियो गणतन्त्रले ?

कृष्णप्रसाद सापकोटा 

आम नेपालीहरुको टिप्पणी सुनिन्छ – ‘ देशमा गणतन्त्र आएको पनि धेरै बर्ष भइसक्यो, देश झन भन्दा झन् बिग्रदो अबस्थामा छ ।’ तर सत्तासिनहरुको मुखबाट भने देशले विकास र आर्थिक उन्नतीमा ठूलो फड्को मारेको सुनिन्छ । नयाँ संविधान जारी भए पछि भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाललाई नेपालको स्वार्ण युग दावी गर्न अझै छाडेका छैनन् । त्यो तीन वर्षे कार्यकालमा देशले विकासको गतिमा जति फड्को मा¥यो , त्यस अघि कहिल्यै पनि नमारेको दावी ओली तथा एमाले गणको छ ।

दोस्रो आम निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहल प्रचण्डको कार्यकाल पनि एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । प्रचण्ड तथा माओवादी गणको दावी पनि त्यस्तै नै छ । अझ नेपाली कांग्रेसले त महाकाली सन्धी तथा एमसीसी संझौतालाई आफ्नो कार्यकालको सबै भन्दा ठूलो उपलव्धी भन्दै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न छाडेको छैन । तर महाकाली सन्धी तथा एमसीसीले नेपाललाई के कति प्रतिफल दिइरहेको छ ? भन्ने कुरामा भने भुँइमान्छेहरु बेखवर छन् ।

यो अवधीमा भौतिक विकासका केही पूर्वाधारहरु वृद्धि नभएका होइनन् । ग्रामिण भेगका भिराला पहाड खोतलेर सडकको लम्वाई वृद्धि गरिएको सत्य हो , तर यस्ता अधिकांश सडकमा गाडी गुड्दैनन् । गाडी गुडे पनि जनताले भाडा तिर्न सकिरहेका छैनन् । पहाडहरुमा पहिरो गएको छ , पानीका परम्परागत मुहानहरु सुकेका छन् । सडक पुगेपनि पहाडका गाउँहरु रित्तिएका छन् । गाउँ रित्तिनु भनेको सभ्याता रित्तिनु हो । गाउँ रित्तिएकै कारण ५० वर्ष अघि खुलेका स्कुलहरु धमाधम बन्द भएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको यो १५ वर्षमा कति वटा सरकारी स्कुल बन्द भए ? भन्ने तथ्यांक हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो छ । शहरी तथा बजार क्षेत्रमा निजी स्कुल खुलेका छन् , तर छोराछोरीको चर्को शुल्क तिर्दैमा अविभावकहरु सुकुम्वासी बनेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति नभएको होइन , तर गाउँका अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा न औषधी पाइन्छ न स्वास्थ्यकर्मी भेटिन्छन् । शहर तथा बजारमा निजी अस्पताल खुलेका छन्, तर उपचारका लागि पुग्ने आर्थिक सामाथ्र्य जनताले राख्दैनन् । एक पटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनु प¥यो भने भएभरको जायजेथा सकिने अवस्था छ । सूचना तथा संचार क्षेत्रमा प्रगति नभएको होइन, तर छाडातन्त्र फष्टाउँदा कुन सही सूचना हो ? कुन गलत सूचना हो भन्ने कुरा थाह पाउने अवस्थामा सर्वसाधरण छैनन् । सुचना भन्दा कुसूचना बढेको छ । ठगि तथा अपराधिक कृयाकलाप ह्वात्तै बढेको छ ।

बैक तथा बित्तिय क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धिमा प्रगति नभएको होइन, तर धेरै जसो बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु ठगीका औजार बनेका छन् । राणाकालिन साहुकार भन्दा पनि चर्का छन् कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुकै कारण आत्माहत्याको दर ह्वात्तै बढेको छ । सर्वसाधरण जनताको जायजेथा धमाधम लिलामी भइरहेको छ ।

किसानको अवस्था त यति दयानीय नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । किसानहरु आफ्नो उत्पादन पाँच रुपैंया प्रतिकेजीमा बेच्छन्, त्यही उत्पादन उपभोक्ताहरुले प्रतिकेजी २ सय रुपैंया तिरेर किन्छन् । किसान र उपभोक्ता ठगिएका छन् , दलाल मोटाएका छन् । धेरै कुरा के लेख्नु केही दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो कृषिप्रधान देशले अहिले बार्षिक ४ खर्ब रुपैंया भन्दा बढीको कृषि उपज आयत गर्छ । नेपालको कृषि क्षेत्र अधोगतिमा गएको ज्वालन्त प्रमाण यहाँ भन्दा अर्को के हुनसक्छ ?

उद्योगधन्दाको अवस्था हेर्ने हो भने झन कहाली लाग्दो छ । विदेशबाट तोरी ल्याएर पेल्ने , विदेशबाट पिठो ल्याएर चाउ चाउ बनाउने , विदेशबाट धान ल्याएर चामल बनाउने लगायत राजश्व अपचान गर्ने बाहेक अरु उद्योग फष्टाएका छैनन् । उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने विजुलीको बक्यौता मात्रै २२ अर्ब रुपैंया नाघेको सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकराणले जारी गरेको धेरै भइसक्यो । व्यापारका नाममा देशलाई कंगाल बनाउने र रेमिट्यान्सको रकम उत्तै पचाउने धन्दा मज्जाले फष्टाएको छ ।

राज्यको ऋणको कुरा गर्ने हो भने अझै कहाली लाग्दो छ । ८ वर्ष अघि ३ खर्ब रुपैंया रहेको राष्ट्रिय ऋण बढेर अहिले २५ खर्ब रुपैंया पुगेको छ । ८ वर्षको अवधीमा थपिएको यो २२ खर्ब ऋण केमा खर्च गरियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनसक्ने अवस्थामा सत्तासिनहरु छैनन् । यसले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार के कति बढेको छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।

संघीयतामा जानु अघि हाम्रो राजश्वले साधारण खर्च धानेर पनि केही बचत हुन्थ्यो , तर संघीयताका कारण राज्यले पाल्नु पर्ने व्याक्तिको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । राज्यको आम्दानीले ति व्याक्तिलाई पाल्न समेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । कर्मचारी तथा नेता पाल्न समेत राज्यको आम्दानीले नपुग्ने अवस्थामा विकास निर्माणका लागि कसरी रकमको जोहो गर्ने ? यसका लागि ऋण त लिनै प¥यो । तर यसरी लिइएको ऋण समेत प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गरिएन बरु भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न थालियो ।

ऋण काढेर जोहो गरिएको बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुको सट्टा डाँडा काँडा तथा खोल्साखास्सीमा भ्यु टावार निर्माणका लागि खर्च गरिएको छ । न खोल्सामा भ्यु टावर बनाउनुको अर्थ छ । न डाँडाकाँडामा भ्युटावर बनाउनुको अर्थ छ । आखिर हाम्रो देश पहाडले बनेको हुदा एक डाडो बाट अर्को डाडोमा सजिलै देख्न सकिन्छ । ति टावर बाट एक रुपिया आम्दानी छैन, अनि कसरी देश बन्छ ?

जनताले यति दुःख र त्रासको अवस्था सायदै नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भोगेका थिएनन । देशको उत्पादन ठप्प छ । जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारमा रहनेहरू भ्रष्टचारमा लिप्त छन् । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको छ । लोकतन्त्र जोगाउने भनेर जनता चुप लागेर बस्दैनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको जीविकोपार्जन नै हो । जीविकोपार्जनमा समस्या भएपछि मान्छेले जे पनि गर्छ । भोकमरीको अवस्थामा मान्छेले मान्छेकै मासु खान्छ भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुँदैन ।

प्रदेश खारेज गरेर प्रदेशमा भएको खर्च उधोग धन्दामा लगानी गर्नुको बिकल्प छैन नत्र देश झन् भन्दा झन् बिग्रदै जाने निश्चित छ । सन्तोष गर्ने कुनै क्षेत्र छैन । आखिर के गरे नेताहरुले र के दियो गणतन्त्रले ? आजकल यहि बिषयमा सोच्न अहिले हरेक युवा वाध्यछन् । यो वाध्यताले विद्रोह जन्माउँछ । अब हुने विद्रोहले कसकसलार्ई  बढार्छ ? त्यसको ठेगान छैन । व्यवसायी दुर्गा प्रसाइले उठाएका अधिकांश कुरा हावादारी होलान, तर देशका अधिकांश व्यापारी , कतिपय नेता , धेरै जसो उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले विदेशमा सम्पत्ति थुपोरेको आरोप असत्य होइन । यो मामिलामा उनले सही कुरा बोलेका छन् ।

स्वास्थ्य उपचार तथा शिक्षा आर्जनका लागि तिर्नुपर्ने महँगो मूल्यको त उल्लेख गरिसाध्य नै छैन । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यापारीका अघि सरकारले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ । ‘यो मुलुकमा सरकार छ, सरकारले हाम्रा लागि केही गर्छ’ भन्ने विश्वास जनताले गर्न छाडिसकेका छन् । व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ । यही अवस्थामा लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । यो कहालीलाग्दो अवस्था सहेर बस्ने कि अब जुर्मुराएर उठ्ने ? भन्ने प्रश्न जनताका अघि खडा भएको छ । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्नै लागेको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूले मौकामा चौका नमार्लान् भन्न सकिन्न । जब सरकार नै विकृति र विसंगतिको बाहक भइरहेको अवस्थामा जनता नजाग्ने हो भने सीमित व्यक्तिहरूको ब्रह्मलुट अझै बढ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ ।

नांगो आँखाले हेर्ने हो भने पनि देशको ऋण बढेको कुरा सत्य हो । विकास निर्माणको गति अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको सत्य हो । रोजगारी बढ्न नसकेको सत्य हो । हाम्रो देशको सरकारले लिएको ऋणको अधिकांश अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहर हो कि वाध्यता भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । उदाहरणका लागि नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश तीन तहको सरकारको अभ्यासमा गयो । जसका कारण साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्यो । देशको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि ऋण बढ्नु स्वभाविकै हो । खर्च कटौतीतर्फ ध्यान दिइएन । यसैगरी विकास बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका नेता तथा कर्मचारी एवं ठेकेदारको स्वार्थ अनुरुप विकास आयोजना छनौट गरियो ।

यसैगरी यो एक दशकको अवधिमा देशले निकै ठूलो भूकम्पको सामना गर्नुप¥यो । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आयो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण राजस्ववृद्धि हुन सकेन । मुलुकमा विकास निर्माण हुन सकेन, विश्वकै गरिब मुलुकका रूपमा नेपाल बद्नाम भएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, शासकहरूले देशको सम्पत्ति लुटेर विदेश थुपारेका छन् । जनता गरिबी र महँगीले आक्रान्त बनेका छन् । अति आवश्यकीय वस्तु नुन–तेलसमेत जनताले सहज रुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
अहिलेको तुलनामा पञ्चायतकालमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो थियो । राजाका नातागोता तथा उनीहरूका निकटस्थबाहेक अपराधीहरू कारबाहीको दायरामा आउँथे । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा थियो । भारतले एक वर्ष नाकाबन्दी गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा आवागमन ठप्प भएको थिएन । कालाबजारियाहरू कारबाहीमा पर्थे । तर पनि जनताले २०४६ सालको आन्दोलनमा साथ दिए । दलहरू परीक्षण भइनसकेका कारण जनतामा भरोसा थियो । पञ्चहरूले भन्दा दलहरूले राम्रो गर्छन् कि भन्ने आशाका साथ जनताले आन्दोलनलाई साथ दिएका थिए । यस्तै हो भने अब जनताले राजालाई साथ दिन सक्छन् । नेताहरुको बैलैमा बुद्धि फिरोस् ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस गुल्मी क्षेत्र नं. २ बाट केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । )