– कृष्णप्रसाद सापकोटा
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो अनसनले तीन साता काटेको छ र तीन साताको यस अवधिबीच यो प्रकरण देशव्यापी आन्दोलनको बिजको रूपमा विकसित भएको अनुभूति गरिएको छ । जनताको अधिकांश हिस्साले जे आशा गरेका थिए, त्यसको विपरीत कमयुनिष्ट सरकार नितान्त कमाउ धन्दामा लिप्त हुन खोजेको उसले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकबाटै पुष्टि भएको छ । कमाउधन्दा गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि ओली सरकार यतिबेला आफ्नो भएभरको उर्जा खर्च गर्दैछ । गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि गरेको दमन, धरपकड र ज्यादतिले सरकार अधिनायकवादी अभीष्ट सिद्धिका लागि मात्र अघिबढिरहेको नभई आमनेपालीको हितको कुरा पन्छाएर आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, अरौटेभरौटे, आसेपासेलाई आर्थिक रूपले पक्षपोषण गर्नको लागि पनि हात धोएर लागिपरेको छर्लङ्ग भएको छ । देशमा पचास वर्ष शासन गर्ने उदघोष गर्दै निर्माण हुन पुगेको कम्युनिष्ट सरकार यसरी पथभ्रष्ट हुन पुग्नु अत्यन्त अनिष्टकारी सन्दर्भ हो ।
यसरी सरकारले बाटो बिराउँदै गर्दा एकाएक चर्किन पुगेको गोविन्द केसी प्रकरणसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि ब्युँझिन पुगेको छ । निदाएझैँ अवस्थामा रहेको यस दललाई गोविन्द केसीको सत्याग्रह प्रकरण सञ्जीवनी बुटी नै बनेको छ । लोकतन्त्रको स्थापना र यसको सुदृढीकरणका निम्ति गर्दै आएको आफ्नो कर्मको सशक्त इतिहास फेरि जगाउने अवसर पाएको छ काङ्ग्रेसले, गोविन्द केसीको सत्याग्रहसँगै । यसो भन्न काङ्ग्रेसजनले कुनै धक मान्नुपर्दैन, किनकि चिकित्सक केसीको सत्यपथलाई नेपाली काङ्ग्रेसले तनमनले साथ दिएको छ । काङ्ग्रेसले सदनदेखि सडकसम्म आवाज बुलन्द गरेकै कारण यतिबेला अधिनायकवादी सरकारको मुटूमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिने परिस्थिति पैदा भएको छ ।
जसले गरे पनि देशको विकास गर्नुछ, रोजगारी सिर्जना गर्नुछ, आर्थिक गतिविधि र विकासका क्रियाकलाप चर्काएर नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउनु छ । काङ्ग्रेसको यो अभीष्ट हो, सपना यही हो र यसैका लागि उ अनेक व्यवधान झेल्दै कटिबद्ध छ । यस्तो दलले केही गर्छु भनी अग्रसर अन्य कुनै पनि शक्तिलाई रोकावट गर्न खोज्ने प्रश्नै आउँदैन ।
हुन त सरकारविरुद्ध कुनै मुद्दा नपाएर काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले गोविन्द केसी प्रकरणलाई उछालेको आरोप पनि लगाइएको छ । सामान्य नजरबाट हेर्दा त्यस्तै लाग्न सक्छ, तर यथार्थ यो होइन । सरकारी पक्षले त यो आरोपलाई काङ्ग्रेसविरुद्ध ठूलै हतियार फेला पारेजसरी नै प्रचारमा ल्याउने कोशिस गरेका छन् । सत्तापक्षले यसो गर्नु कुनै अनौठो विषय पनि होइन । तर, आफ्नो उपस्थिति महसुस गराउनकै लागि काङ्ग्रेसले गोविन्द केसीको एजेण्डामा साथ दिएको चाहिँ किमार्थ होइन । यो काङ्ग्रेसका विरोधिले पनि बुझ्नुपर्छ र अलमलमा कोही छन् भने काङ्ग्रेस कार्यकर्ता या शुभेच्छुकहरूले पनि मनन गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा काङ्ग्रेस विनाकारण खोचे थापी–थापी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, काम गर्न नदिने पार्टी नै होइन । सरकारले गर्ने हरेक असल कार्यमा प्रतिपक्षी भएर पनि साथ दिने काङ्ग्रेसको चरित्र हो, विषेशता हो । यो सत्यलाई वामपक्षले आँखा चिम्लेर अस्वीकार गर्न खोज्छन्, तर सत्य त आखिर सत्य नै हुन्छ । सरकारलाई काम गर्न दिने नियतले नै झिनामसिना विषयमा मौनता साँध्दै आएको हो काङ्ग्रेसले । जस्तालाई तस्तै भनेर लागिपर्ने हो भने यो सरकारले ल्याएको बजेटकै मामलामा नेपाली काङ्ग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने थियो, सडक तताउनुपर्ने थियो । यस्ता अन्य मामला कति छन् कति । तथापि, काङ्ग्रेसले धैर्यता अपनायो, शालिनता देखायो । यो किन त भन्दा यदि सरकार असल नियतले मुलुकलाई विकास र समृद्धितिर लैजान चाहिरहेको छ भने उसको बाटो छेक्न हुँदैन भनेर नै हो । जसले गरे पनि देशको विकास गर्नुछ, रोजगारी सिर्जना गर्नुछ, आर्थिक गतिविधि र विकासका क्रियाकलाप चर्काएर नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउनु छ । काङ्ग्रेसको यो अभीष्ट हो, सपना यही हो र यसैका लागि उ अनेक व्यवधान झेल्दै कटिबद्ध छ । यस्तो दलले केही गर्छु भनी अग्रसर अन्य कुनै पनि शक्तिलाई रोकावट गर्न खोज्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यसमाथि दुई तिहार्ई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारलाई जथाभावी छेडछाड गर्ने सोच काङ्ग्रेसजस्तो परिपक्व लोकतान्त्रिक दलले बनाउने सवाल नै रहँदैन ।
यस्तोमा काङ्ग्रेस किन सदन हुँदै सडकमै ओर्लिन पुगेको छ त ? सरकारविरुद्ध किन आन्दोलनको घोषणा गर्न पुगेको छ त ? जिज्ञासा जाग्नु स्वभाविक छ । तमाम सचेत जनताले बुझेकै छन् कि सरकार जनआकाङ्क्षाको विपरीत बाटो हिँड्दैछ । उसका बाचा र प्रतिबद्धताहरू एकपछि अर्को गरी टुट्दैछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउँछौँ भन्ने ओली सरकारले भोट माग्नेबेलाको आफ्नो कसम बिर्सिएको छ । चुनावअघि गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनी सचेत नागरिकको ध्यान खिचेको यो सरकारले यति चाँडै त्यो बाचा बिर्सिएको मात्र नभई उल्टै इण्टरनेट सेवामा चर्को कर लगाउँने रणनीति अख्तियार गर्दैछ । जताभावी ट्याकस बढाएर मध्यम स्तरका व्यवसायीलाई काम गर्नै नसक्ने गरी ढाड भाँच्ने प्रयत्न गर्दैछ । महँगीको त कुरै गर्नुपर्दैन, सर्वसाधारणको दैनिकी अत्यन्त कठिन बन्न पुगेको छ । शिक्षा, स्वस्थ्यजस्ता अपरिहार्य क्षेत्रमा माफियाको चकचकी छ । अनुगमन छैन, भए पनि कारवाही हुँदैन, लगातार बेथिति बढेकोबढ्यै छ । फेरि पनि सरकार चाहन्छ नेपाली काङ्ग्रेस कानमा तेल हालेर सुतिदेओस् । यस्तो त कसरी सम्भव हुन्छ र !
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सिद्धान्तवादी, रणनीतिकार, इमानदार, जुझारु, निष्ठावान, धनवान, बलवान, विचारक आदि सबैखाले नेता–कार्यकर्ताको जमात छ । अब यी विशेषताहरूलाई समिश्रण गरेर पार्टीले आफ्नो महत्व सावित गर्ने बेला आएको छ ।
यसैले काङ्ग्रेस आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्व निर्वाहका लागि मैदानमा उत्रिएको छ । रहरले होइन बाध्यताले उ सडक तताउँदैछ । काकताली परेको भन्नुपर्छ, यति नै बेला डाक्टर गोविन्द केसी वर्षौंदेखि राज्यले सम्बोधन नगरिदिएको आफ्नो मुद्दाका साथ सम्भवतः अन्तिम लडाइँ लड्न जीवनकै बाजी लगाइरहेका छन् । यो मुद्दा गोविन्द केसीको मात्र नभई सिङ्गै मुलुक तथा आमनेपालीकै हुनाले काङ्ग्रेसले साथ दिएको छ । कुनै केपी ओली नामका प्रधानमन्त्रीको बाटोमा छिर्के हान्नका निम्ति नभई तीन करोड नेपालीको हितका लागि काङ्ग्रेसले यो बाटो रोजेको छ । यसको अन्यथा अर्थ कसैले लगाउँछ भने त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र हो भनी बुझ्नुपर्छ ।
यसरी काङ्ग्रेसले आफूलाई जनताको पक्षमा मैदानमा उतार्दै गर्दा काङ्ग्रेसबारे पनि केही शब्द राख्नु उचित नै हुनेछ । किनकि, सरकारको अधिनायकी र ज्यादति बढ्दै जाँदा उसका कमजोरी औंल्याएर सही बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्ने यतिबेलाको एक मात्र राजनीतिक शक्ति हो नेपाली काङ्ग्रेस । यसरी अरुलाइृ सत्मार्गमा हिँडाउने दायित्व बोकेको दलले आफूचाहिँ लर्बराएर हिँड्न सुहाउँदैन । यस पार्टीभित्रको गुटगत खिचातानीले यदाकदा सीमा नाघेको अनुभूति हुन्छ । संस्थापन भनिने पक्षले असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेर अघि बढ्न खोजेको महसुस इमानदार काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले समय–समयमा गरिरहेका हुन्छन् । पार्टीको मूल नेतृत्वले पनि कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रैका ‘प्रतिपक्ष’ले आफूलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दछ । एउटा चलायमान र ऐतिहासिक दायित्व बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र स्वस्थ बहस, छलफल र यदाकदा विवाद हुनु अनौठो होइन । तर, जब स्वस्थ छलफल गर्न छोडी नितान्त पूर्वाग्रही बनेर विवाद र आरोप–प्रत्यारोपमा नेता–कार्यकर्ता उत्रिन्छन्, त्यस्तोबेला काङ्ग्रेसप्रति भरोसा गर्ने नेपालीजनमा निरासा पैदा हुन सक्छ । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो र यसप्रति काङ्ग्रेस नेतृत्व उत्तिकै संवेदनशील हुनु जरुरी छ । फुट्नेहरू यताउता पर्छन्, तर जुटेर अघि बढ्नेको अन्ततः जित हुन्छ भन्ने सत्य नबुझ्ने त को होला र ? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सिद्धान्तवादी, रणनीतिकार, इमानदार, जुझारु, निष्ठावान, धनवान, बलवान, विचारक आदि सबैखाले नेता–कार्यकर्ताको जमात छ । अब यी विशेषताहरूलाई समिश्रण गरेर पार्टीले आफ्नो महत्व सावित गर्ने बेला आएको छ । के अब पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व यसमा चुक्ला र ?
