– दुर्गादेवी मगर
खबर आयो, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पोखरा इजलासबाट पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई सफाई दिनु भएछ – ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबाट । ठीकै हो – वहाँले दिनुभएको सफाई । यो सफाई प्रधानमन्त्रीहरु अरुले पनि बेलामौकामा दिंदै आउनु भएकै हो । वाईडबडी काण्डको छानबिन सम्पन्न गरी ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियारलाई थप अनुसन्धान र कारवाही गर्न लेखिपठाउने संसदीय समितिबाट भएको ठहरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी सफाई दिंदै अनुसन्धान गर्नु पर्दैन भनेर आदेश गरी दिए सँगै अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले तुरुन्तै आदेश कार्यन्वयन गरेर तामेलीमा राख्नु भएको घटना पनि त सबैको स्मरणमा ताजा नै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलीसकेपछि अब माधव कुमार नेपाललाई कहिल्यै कसैले दाग लगाउन नपाउनेनै भए । यो वहाँको अन्तिम आदेश नै हुनुपर्दछ ।
पेश गर्ने महान्यायधिवक्ता चाँही सिआईबि प्रमुख किरण बर्जाचार्य, बहस गर्ने सरकारी वकिल डा. बाबुराम भट्टराई र आदेश दिने प्रचण्ड साक्षी अब केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा बस्दा भैगयो । यो त पुर्णरुपले न्यायसंगत निर्णय ठहर्छ । यसमा पुनरावलोकन हुन सक्ने कुनै ठाँउपनि हुँदैन । यो सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधिशहरुको पुर्ण इजलासले २०६५ सालमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गरेको अन्तिम निर्णय त होइन नि, जसलाई अख्तियार र सिआईबिले जहिलेपनि उल्टाउन सक्ने, निर्णय बिरुद्ध मुद्दा चलाउन, थुनछेक गर्न, सरकारी जग्गा भनि ब्यक्तिले पैसा तिरेर किनेको जग्गा आफुखुशी सरकारी बनाउन, माफी मिनाहा गर्न, फिर्ता लिन दिन सक्ने अवस्था हो र । प्रधानमन्त्रीहरुत सर्वोच्चको पुर्ण इजलास भन्दा शक्तिशाली नै हुन्छन् नि, किनकी उनीहरुसँग हातहतियार, बन्दुक गोला, श्रोतसाधन, मुलुकको बजेट लगायत सबै कुरा हुन्छ । त्यसैले त हेरौं न १५ बर्ष अघि सर्वोच्चले गरेको निर्णय बिरुद्ध कारवाही भईरहँदा राज्यमा बोल्ने सर्वोच्च अदालतको पक्षमा वकालत गर्ने कोही देखिएन । बरु सर्वोच्च मातहतकै अदालतहरु, न्यायिक निकायहरु पनि थाहा नपाएजस्तै गरी चुपचाप सिआईबि र अख्तियारले गरेको निर्णयमा उनीहरुकै मातहत रहेका निकायजस्तै गरी साथ दिन बाध्य भए । अब वास्तविक अन्तिम निर्णयकर्ता (डि फ्याक्टो) भनेको प्रधानमन्त्रीनै हुने स्पष्ट भयो । उनले बोले पछि निर्दलिय पन्चायत ब्यबस्थाका श्री ५ सरह हुकुम प्रमाङ्गी हुने भयो । त्यसमा कसैले तर्क बितर्क गरे जिब्रो झिकिन सक्ने सम्म देखियो ।
अब नेपालमा बस्ने हो भने कसैले कुनै कुरामा प्रतिवाद गर्न नमिल्ने भयो । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पनि अब निरिह बन्दै गए । संवैधानिक निकाय त यिनका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भन्दा फरक पर्दैन, बाँकी त यिनकै वरीपरि २४ घण्टा घुम्ने मात्र रहे । भरखरै एउटा अनलाईनमा खबर आयो – १९ महिनामा नेपालबाट २५ लाख युवाहरु श्रमको खोजीमा बिदेशिए रे । अब त युवा भन्ने त देशमा देखिन नै दुर्लभ हुन थाल्यो रे । केहि पढे लेखेका युवाहरुपनि सकेसम्म सरकारी नोकरीमा नजाने पक्षमा पुगे रे । जागिर भईरहेकालाई कसरी पेन्सन पकाएर निस्किने र निस्किएपछि पनि नमरुन्जेल जागिर खाँदाकै पिरले सताईरहने भयो रे । नसताओस पनि किन ? लामो जागिरको दौरानमा असल मनसायले गरेका कतिपय निर्देशन, आदेश पालनाकै बिषय हुन सक्दछन् जस्को सम्झना समेत नरही बिर्सिसकेका बिषयमा कुन दिन अख्तियार र सिआईबिको बिना कारण सिकार हुनुपर्ने हो – ठेगान रहेन ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री त आदेश दिने हुन् – कार्यन्वयन गर्ने त तलकै त परे । आदेश नमान्दा तत्कालै जागिरबाट हात धुनु पर्ने, पालना गर्दा पनि कहिले हो तर पीरले सधैं सताईरहने भयो । तस्करी, हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध पनि यि ठुला बडा भनाउँदाहरुकै निर्देशन बाहेक हुने अवस्था छैन । संगठितरुपले तस्करी, भ्रष्टाचार भएको देखिंदा देखिंदै पनि अनुसन्धान गर्नेले अपराध फेला पार्न सक्दैन । हेरौं त – सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरीबन्धु टि स्टेट काण्ड, अब काण्ड नै काण्ड ..??
नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसमा पनि २०७२ सालको संविधान पश्चातका सरकारहरुबाट भएका ठुला–ठुला काण्डको बारेमा त हजार जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि बर्णन गर्न नसक्ने भैसक्यो । काण्ड मात्र गर्ने होइन, त्यसलाई बचाउ गर्न प्रधानमन्त्रीहरुनै लाग्ने र राज्यका ३ वटै अंग प्रमुख जस्तो गरी कार्यपालिका प्रमुखले काम कारवाही गरे पछि यो राज्य प्रजातान्त्रिक हुन सक्ने त कुरै आएन – असल र सभ्य नागरिक बन्न सक्ने अवस्था पनि कमजोर हुँदै गयो – राज्यको सम्पत्ति पनि बिदेशिने क्रम द्रुत गतिमै हुन थाल्यो – राज्य केवल अशक्त, रोगी, बृद्धको थलो बन्न पुग्ने भयो । यसमा चिन्ता कसैको रहेन । प्रधानमन्त्री हरेक क्षेत्रको भ्रमणमा गई एउटै बाक्य दोहोर्याउने गर्छन् – ‘‘भ्रष्टाचार हुन नदिने, पक्षपात र विभेद हुन नदिने”, आफुचाँही त्यही गरी रहन्छन् । बिदेशमा नेपाली भनेर पासपोर्ट देखाउन लाज लाग्ने र बिदेशीले सँगै बस्न लाज मान्ने अवस्था श्रृजना भयो । सरकार आफैं आफ्ना नागरिक बेच्ने, आफैं तस्करी गर्ने गराउने सम्मको अवस्थामा पुगिसकेपछि देशबासीको अभिभावक भन्ने नै को रहयो र ? यही अवस्था रहेमा अब देशमा भोलिको दिनमा गाँउघरमा मर्दा मलामी र विहेवारीमा जन्ती पनि नपाउने अवस्था आउने भयो । हुन त युवा युवती रहे न विवाहको कुरा हुने हो, मर्नेको हकमा त केहि होला नि भनेर चित्त बुझाउने हो कि ?
अब फेरी एक पटक उही कुरा दोहोर्याउन मन लाग्यो – प्रधानमन्त्रीको फैसला । माधव कुमार नेपाललाई त सफाई गर्नुभयो – खोई बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा अनि उहाँहरुको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय बारे त बोल्नु भएन । लिखित आदेश परिपत्र गर्नु भएको भए त्यो पनि सार्वजनिक भए काम गर्ने, गराउनेलाई बढी सहज हुने थियो, हुन्छ भने मेरो बिन्ति लागोस प्रधानमन्त्रीज्यू ? अहिलेसम्मका देखिएका, सुनिएका र गुप्त रुपमै रहेका सम्पुर्ण काण्डहरु एकपटकोलागि माननिय मन्त्रीहरुसम्मको हकमा माफी बक्सियोस । हजुरहरु जस्तो शक्ति सम्पन्नबाट हुने आदेश, निर्देशनको आखिरि पालना त निरिहले गर्ने नै छन् । बाँकी पछि..
