– देवेन्द्र पौडेल, (सांसद तथा स्थायी समिति सदस्य, नेकपा)
० केही दिनअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एककीरण भएको छ, पार्टी एक भए पनि मन एक हुन सकेको छैन भन्ने तर्क सुनिएका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– यस्ता कुरा जसले गरेका भए पनि वाहियात हुन् । लामो समयसम्म विभिन्न चरणमा वार्ता भएर पार्टी एकीकरण गरिएको हो । हामी दुईवटा पार्टी मात्र मिल्दा त प्रतिगामीहरूको टाउको दुखेको छ भने हामीले संसदभित्र र बाहिर आह्वान गरेअनुसार अन्य पार्टीसमेत एकीकरणमा आए भने त तिनलाई ज्वरो नै आउँछ होला ।
० केन्द्रीय स्तरमा पार्टी एकीकरण भए पनि गाउँ तथा जिल्लास्तरका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नभएको गुनासो सुनिन्छ नि, हो त ?
– पार्टीको संरचना कस्तो हुने र संगठन कस्तो बन्ने कुराको टुङ्गो लागेपछि सबै कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन्छ । तल्लो कमिटी कति र कस्तो बन्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन, यसलाई के गर्ने भनेर नेताहरू गम्भीर भएर लागेका छन् । मलाई लाग्छ– यो छिट्टै टुङ्गो लाग्नेछ ।
० प्रचण्डले जनयुद्धको मर्म र सहिदको सपनालाई बिर्सिएर पार्टीलाई एमालेमा विलय गराएको आरोप पनि लागेको छ नि, यस्तै हो त ?
– एउटै विचार एउटै लक्ष्य लिएर हिँडेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक हुनु भनेको देश र जनताको लागि भलाई हो । विगतमा कम्युनिष्टहरू विभाजन भएका कारणले पुनरुत्थानवादी र प्रतिक्रियावादीहरूले फाइदा लिए । अब पनि हामीहरू एकजुट हुन सकेनौँ भने समाजवाद स्थापना केवल सपना मात्रै हुनेछ । प्रचण्डले विलय गराएको नभई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको उदय गराउनुभएको छ ।
० प्रसङ्ग बदलौँ तपाईंहरूले उठाएको कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा बेमौसमी बाजा भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र स्वंय पार्टीभित्र आवाज उठेको छ नि, यस्तो किन होला ?
– हामीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा अहिले मात्र नभई विषय नभएर शुरुदेखि उठाउँदै आएका हौँ । यस विषयमा कसले के भन्दैछन् भनेर म टीका–टिप्पणी गर्न चाहन्न । म उनीहरूलाई विगत संविधानसभामा के–के कुरा उठे कुन–कुन विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको थियो त्यसलाई अध्ययन गर्न सुझाव दिन्छु ।
० स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि यसको औचित्य छैन भन्नुभएको कुरा बाहिर आएको छ नि ?
– यो सरासर गलत कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा बोल्नुभएको मैले सुनेको छैन ।
हामीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा आजै सदनमा लैजाउँ र निर्णय गरौँ भनेका छैनौँ, राजनीतिक बहस चलाउनुपर्छ मात्र भनेका हौँ । हामीले मुद्दा उठान पक्कै गरेका हौँ, तर हाम्रो चाहना अहिल्यै हुनुपर्छ भन्ने होइन ।
० पार्टी एकीकरण भएको अल्प अवधिमै तपाईंहरूले यस्ता कुरा उठाउदा एकीकरणलाई असर पुर्दैन ?
– दुई पार्टी मिलेपछि नेकपा एउटा शक्तिशाली पार्टी बनेको छ । नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्टको यति बलियो सरकार बनेको यो पहिलो पटक हो । सरकारमा भएको र सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीले के बोल्न हुन्छ के बोल्न हुँदैन भन्ने हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिला नै बहस र छलफलमा रहेको कुरा भएकोले केही असर पर्दैन ।
० प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त अधिनायकवादतर्फ लम्किने चाल भनेर आरोप लगाएको छ नि ?
– कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडनुभन्दा पहिला आफ्नो कान छाम्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु । पार्टीभित्र त नयाँ विषय आउँदा छलफल, बहस र विवाद हुन्छ भने प्रतिपक्षी दलले आफ्नो धारणा राख्नु स्वभाविक हो ।
० संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि तपाईंहरूले उठाएको कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई समर्थन गर्नुभएको छ, यो संयोग मात्रै हो कि अरु केही ?
– मैले तपाईंलाई अघि भनिसकेँ कि संविधानसभामा सबै दलले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । तीमध्ये समाजवादी फोरमले पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आवाज उठाएको थियो । निर्वाचनको समयमा उनीहरूले जनतासँग यही नारा लिएर गएका थिए । हामीले पनि त्यो मुद्दालाई उठान गरेका थियौँ । त्यही कारणले उपेन्द्रजी र हाम्रो धारणा एक भएको हो ।
० कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस मात्रै हो कि कार्यन्वयन पनि होला भन्ने लाग्छ ?
– हरेक विषय–वस्तुको उठान बहसबाटै शुरु हुन्छ । हिजो हामीले गणतन्त्रको बहस प्रारम्भ गर्दा मानिसहरूले हँसिमजाकमा उडाउँथे । अन्ततः हाम्रो त्यो बहस सार्थक रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस पनि पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर हुन्छ । बहसपछि व्यापक छलफल भएर यो मुद्दाले सार्थकता पाउनेमा म ढुक्क छु ।
० नेपाली काङ्ग्रेसले त अधिनायकवादको अभ्यास भनेर आरोप लगाइरहेको छ त ?
– बहुदलीय व्यवस्थालाई स्विकार गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट हामीहरू अगाडि बढिरहेको कुरालाई बुझ्न नसक्नेहरूले के–के भन्छन् त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन ।
० तपाईंको आफ्नै पार्टीभित्र यो बहस स्विकृत होला ?
– हिजो हामी छुट्टाछुट्टै दुई पार्टी थियौँ । त्यो बेला हाम्रो बहस कार्यकारी राष्ट्रपतिमा केन्द्रीत थियो । संविधान लेख्ने समयमा यो विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आएको हुनाले हामीले बहस थालनी गरेका हौँ ।
० पार्टी एकीकरणका समयमा यो मुद्दा उठाइएको थियो त ?
– संविधान जारी गर्दा हामीले नेट अफ डिसेन्ट लेखेको त सबैलाई थाहा छ । हामीले यो मुद्दा आजै सदनमा लैजाउँ र निर्णय गरौँ भनेका छैनौँ, राजनीतिक बहस चलाउनुपर्छ मात्र भनेका हौँ । हामीले मुद्दा उठान पक्कै गरेका हौँ, तर हाम्रो चाहना अहिल्यै हुनुपर्छ भन्ने होइन । देशको लागि आवश्यक छ भने राजनीतिक बहस र छलफल चलोस् भन्ने मात्रै हो ।
