संघीयता खतरामा !

काङ्ग्रेसलाई पुरानै स्थानमा होइन, ‘नयाँ ठाउँ’मा पुऱ्याउने नेतृत्व आवश्यक छ

रिपोर्ट नेपाल | 2018 Jun 13 | 01:25 pm 4145

– गगन थापा (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)

नेपाल विद्यार्थी संघको भूमिका के हुन्छ भनेर खोजिन थालिएको छ । जसलाई लगेर नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि जोडिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको आलोकमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिकालाई कोट्याउनै पर्छ । नेपाली काङ्ग्रेस अहिले बढो अलमलको स्थितिमा छ ।

हामी छलफल गर्दा कस्तो मनोविज्ञान लिएर छलफल गर्छौं भन्ने प्रमुख विषय हो । चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा गरौँ, चाहे खुला ठाउँमा गरौँ वा अन्य फोरमहरूमा गरौँ, कुन मनस्थितिले निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ ।

हारको मनोविज्ञानबाट छलफल प्रारम्भ गर्नुहुँदैन । हामीले हारेको हो, त्यसलाई स्वीकार गर्छौ । हामीले हारेको लडाइँ मात्र हो, युद्ध होइन । देयर इज डिफरेन्स विटवीन ब्याटल एण्ड वार । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दैगर्दा नेपाल एकीकरण गर्ने अभियान युद्ध हो भने त्यसबीचमा अनेकन पटक हारेको लडाइँ हो । युद्ध हार्नु हुँदैन तर लडाइँ जतिखेर पनि हार्न सकिन्छ ।

यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट हुन आवश्यक छ कि काङ्ग्रेसले यद्ध हारेको होइन लडाइँ हारेको हो । लडाइ हारेको कुरालाई संवेदशीलतालाई पनि बुझ्न जरुरी छ । यो बेलामा हामीले महत्वपूर्ण कुराहरू पूरा गरेका छौँ ।

माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता गरेर युद्धमा ल्याउन आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन पहल गुर्नभयो, काङ्ग्रेस आज पनि त्यही लडाइँ लडिरहेको छ । यो यात्रा नेपालको राजनीतिमा जसरी सुरु भयो त्यसरी अघि बढ्दै छ । नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले पनि मुलुकमा शान्ति र समृद्धि स्थापनाका लागि नै संघर्ष गरिरहेको छ ।

यो ठाउँसम्म ल्याइपुऱ्याउने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सम्पन्न भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालिन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेता रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवाले जुन भुमिका खेल्नुभयो त्यो असाध्यै महत्वपूर्ण छ । त्यसपछि आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न गराउनेलगायतका विषयहरू साना कुरा होइनन् । यी महत्वपूर्ण कुरा हुन् ।

नेतृत्व पार्टीका नेताहरूको हो तर भूमिका समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको हो । नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि, शान्ति स्थपनाका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेर आएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको यस चुनावअघिको एजेण्डा भनेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको सफलता । काङ्ग्रेसले पटक–पटक आन्दोलबाट सफलता प्राप्त गरेको र त्यसलाई जोगाउन नसकेको नियति ब्यहोरेको छ ।

२०१५ सालमा हामीले त्यही नियति ब्यहोऱ्यौं, ०४६ सालमा हामीले त्यही नियति ब्यहो¥यौँ, २०६३ मा त्यही नियति भोग्यौँ र अब पनि त्यही नियती ब्यहोर्ने कुरा हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।

अब संवैधानिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेछ र सबभन्दा ठुलो कुरा यसलाई संस्थागत बनाउनु पर्नेछ । तर, विडम्बनाको कुरा अहिले यो व्यवस्थालाई सबभन्दा बढी खतरा बढिरहेको छ । त्यो खतरा कोबाट छ ?

 

बीपी कोइरालाले द्वारिका देवी ठकुरानीलाई मन्त्री बनाइदिनुभएको थियो भनेर मात्र हुँदैन, धर्ममानसिंह परियारलाई मन्त्री बनाइएको थियो भनेर मात्र हुँदैन । आज देशभरिका दलितले ‘मेरो देशमा एउटै पार्टी छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस हो’ भन्न पाउनुपर्छ ।

 

मानिसहरू कहिलेकाहीँ राजाको कुरा गर्छन् । म राजाको बारेका कुनै टिप्पणी गर्दिनँ र गर्नु पनि कुनै आवश्यक ठान्दिनँ । नागरिक भएर बस्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो दैनिक कामहरू नागरिक स्वतन्त्रताको माध्यमबाट पूरा गर्नुभएको छ । नागरिकले प्रयोग गर्ने सम्पुर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्ने छुट उहाँलाई पनि छ । खतरा त यो व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाउने माओवादी नेता विप्लव जो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीसँगै आबद्ध हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, त्यहाँबाट केही समस्याहरू छन तर खतरा त्यहाँबाट पनि छैन ।

सबभन्दा खतरा यो व्यवस्थालाई को बाट छ भन्दा यो व्यवस्थालाई जिम्मा लिएर जनताबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर दुईतिहाइका मतका साथ जसले सरकार चलाइरहेको छ, व्यवस्थलाई खतरा त्यहाँबाट छ ।

यो मैले आरोप लगाएको होइन । यो नेपालमा मात्र होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा बहुसंख्यक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकहरूलाई सोध्यो कि तपाईंको देशमा लोकतन्त्रलाई सबभन्दा खतरा कोबाट छ भन्दा निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिबाट छ । फिलिपिन्समा त्यही छ, सबभन्दा खतरा निर्वाचित भएका राष्ट्रपतिबाट । यो फेनमेनन् संसारभर देखिएको छ र नेपाल त्यसको एउटा पाटो हो ।

हामी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र एकअर्काको पर्यावाची शब्दको रुपमा व्याख्या गर्छौं । तर, यसको शाब्दिक रुपमा यसको अर्थ एउटै हो । त्यसको कनोटेसन फरक छ । प्रजातन्त्र भन्दै गर्दा एउटा अर्थमा बुझ्छौँ र लोकतन्त्रभन्दा अर्को अर्थमा बुझ्छौँ ।

किन नेपालको शासन व्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनिएको हो त ? लोकतन्त्र भन्दैगर्दा प्रजातन्त्र त्यसभित्र निहितार्थ मात्रै छ । लोकतन्त्र प्रजातन्त्रभन्दा फराकिलो र व्यापक छ । हिजो राज्य व्यक्तिबीचको जस्तो कन्ट्रयाक्ट थियो तर आज लोकतन्त्रमा त्योभन्दा फरक छ । किनभने राज्य पनि हिजोको होइन र व्यक्ति पनि हिजो होइन र राज्यको चरित्र पनि हिजोको होइन । राज्यको शासनको प्रकृति र व्यक्तिको अपेक्षा पनि हिजोको होइन ।

आजकाल हामी बोलीचालीमा बडो सरलतापुर्वक भन्छौँ कि नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो भनेर । राज्यको चरित्र यसमा त्यहीअनुसार रिफ्लेक्ट भएको छ भनेर । तर, भन्नजति सजिलो छैन । किनभने यी शब्दावलीसँग जोडिएका केही अपेक्षाहरू छन्, केही मान्यताहरू छन् र केही जबर्जस्त गर्नुपर्ने व्यवहारहरू छन् । त्यो भएन भने यो व्यवस्था चल्दैन ।

 

यो सरकारलाई कानुनबाट शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन । त्यही भएर संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन चाहँदैन । त्यसकारण यो बेला भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको संघीयताको रक्षा गर्नु कर्तव्य हो । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीय भुमिका सशक्त ढंगले निर्वाह गर्नुपर्ने छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सानो व्यवस्था होइन ।

 

तर, यहाँ केही घटनाहरूको मात्रै दृष्टान्त दिन्छु–

महिलाहरूको सहभागिताको विषयलाई लिएर पार्टीका महिलाहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट्न जाँदा त्यो विषयलाई पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले कसरी लिनुभयो भन्ने गम्भीर विषय हो । तपाँइहरू टयाउँ–टयाउँ धेरै कराउने होइन भनेर जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, सुन्दा सामान्य लाग्छ तर, यस पक्चुयसनको फाउण्डेसनलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छैन भन्ने कुराको यो एउटा प्रमाण हो ।

संघीयताको विषयलाई भन्नुपर्दा, नेपालमा सबैभन्दा संघीयता मन नपराउने मान्छे को भन्यो भने सबैको दिमागमा चित्रबहादुर केसीको नाम आउँछ, तर त्यो होइन । नेपालमा सबैभन्दा संघीयता मन नपराउने मान्छे भनेको अनफर्चुनेट्ली प्रधानमन्त्री केपी ओली हो । बरु चित्रबहादुर केसीले बाहिरी रुपमा भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यो संघीयता व्यवस्था र यसका प्रावधानहरू मनपर्दैनन् ।

संघीय व्यवस्थाको लागि हामी आपूm हारेर देश जिताउने अभियानमा छौँ भने विशेष पदमा रहनुभएका, प्रदेश मुख्यमन्त्री भइसक्नुभएका मानिसहरूले यो व्यवस्थालाई स्वीका गरिरहनुभएको छैन । केही दिनअघि मात्रै सात नम्बर प्रदेशको एकजना मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि संघीयता लादिएको व्यवस्था हो हामीले चाहेको व्यवस्था होइन ।

उहाँहरूको मनमा लाग्न पाउँछ, संघीयता र समावेशिताविरुद्ध नागरिकले बोल्न पाउने अधिकार नेपालको संीव्धानले दिएको छ, तर मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले यसको बारेमा सोच्ने अधिकार पनि दिएको छैन ।

यो सफल भएन भने नेपाल सफल हुँदैन । त्यसकारण नेपालको संघीयता, नेपालको समावेशीता जति पनि कुराहरू छन् यी विषयको सन्दर्भमा यस्ता कुराहरूलाई बलियो पार्ने मनस्थिति, आँट, जाँगर, दृढता र इच्छा नभएकोले गर्दा यो व्यवस्था समस्यामा पर्ने म देख्दछु ।

पाँच वा १० वर्षसम्म झुलाएर अनि संघीयता सफल भएन भन्दै ब्याक भएका उदाहरणहरू विश्वका विभिन्न राष्ट्र छन् । यस्तो गर्ने छुट अरुलाई होला तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई छैन । किनभने काङ्ग्रेसले यसका लागि लामो लडाइँ लडेको छ, मुलुकको महत्वपूर्ण समय खर्च गरेको छ ।

बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेरजस्ता नेताहरू १० वर्ष मात्रै बढी बाँचेका भए रेल, पानीजहाज जस्ता भाषणको भरमा भ्रम छरेर बस्नु पर्दैनथ्यो । त्यो धेरै पहिले हाम्रो सत्य भइसक्थ्यो । हामीसँग त्यो गर्ने समय थियो । त्यो समय गुमायौँ लोकतन्त्र र संघीयताका खातिर । फेरि अर्को महत्वपूर्ण समय गुमाउने खतरा बढेको छ । त्यसका लागि काङ्ग्रेसले काम गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने हाम्रो कर्तव्य हो ।

जोगाउँछु भनेर मात्र हुँदैन । बीपी कोइरालाले द्वारिका देवी ठकुरानीलाई मन्त्री बनाइदिनुभएको थियो भनेर मात्र हुँदैन, धर्ममानसिंह परियारलाई मन्त्री बनाइएको थियो भनेर मात्र हुँदैन । आज देशभरिका दलितले ‘मेरो देशमा एउटै पार्टी छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस हो’ भन्न पाउनुपर्छ । नेपालका थारुहरूले, नेपालका मधेसीहरूले बुझ्ने पार्टी कुनै छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर भन्न पाउनुपर्छ ।

मुलुकमा व्याप्त अन्याय, असमानता र विभेदका खाडलहरूलाई पुर्ने कुनै पार्टी छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेर भन्न पाउनुपर्छ । काङ्ग्रेसको अडानले, काङ्ग्रेसको आचरणले, व्यवहार र कामहरूले उनीहरूलाई समेट्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र हामी प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि संघीय व्यवस्था भत्काउन सक्दैनन् ।

लोकतन्त्रको महत्वपुर्ण विषय भनेको कानुनको शासन हो । कानुनको शासन एकदमै धेरै गा¥हो हुन्छ । यसमा महत्वपुर्ण विषय भनेको संस्थाहरूमा निर्वाचित कार्यकारीको धारणा के रहन्छ । तर, विडम्बना यसमा पनि हामी समस्यामा छौँ ।

केहीअघि हामीले निर्वाचन आयोगमा हेऱ्यौं । निर्वाचन आयोगमा जाने व्यक्ति माओवादी पार्टीको हुनुहुन्छ । त्यसले केही पनि फरक पार्दैन । कोही व्यक्ति कोही पार्टीसँग आबद्ध हुन सक्छ । त्यो यहाँ मात्र होइन बाहिर पनि त्यस्तै हुन्छ । राजनीतिक नियुक्ति भनेको राजनीतिक दलहरूकै हुन्छ । न्यूट्रयालिटी कायम गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो शक्ति र हैसियत कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन– प्रश्न त्यो हो ।

निर्वाचन आयोगले अहिले ३३ प्रतिशत महिला हुँदै गर्दा पनि पार्टी दर्ता गर्ने विषयको सन्दर्भमा जसरी लिइएको छ प्रश्न त्यहाँबाट हुन्छ । सम्माननीय अदालतको प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिको लागि घर–घर जानुपर्ने स्थिितिको सिर्जना कसरी भएको छ ? प्रधानमन्त्रीले आज राजश्व अनुसन्धान विभागदेखि यावत अनुसन्धान विभागहरू आफ्नो मातहतमा ल्याउनुभएको छ । हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेका छौँ कि यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । हैन, यस्तो धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा धेरै देशमा हुन्छ । तर, त्यसको उद्देश्य फरक हुन्छ । हाम्रो देशमा ‘मकसद’ एउटै छ , त्यो हो– अदालत, विभाग, अनुसन्धान केन्द्र कसैले पनि काम गर्न सक्दैन । काम गर्ने भनेको व्यक्तिले हो ।

नेपालमा स्थिरता नभएकोले यस्तो स्थिति आएको हो । अब मैले गर्छु, यो देशमा सबैथोक गर्ने ‘म’ हो । नेपालमा स्थिरता नभएको भन्ने सोंच नै गलत । नेपालमा सबैभन्दा स्थिरता भएको बेला भनेको राजा महेन्द्रको पालामा हो । ३० वर्षको पञ्चायत, त्यसलाई के भन्ने, स्थिरता होइन ? चुनाव पनि गराउनु पर्दैनथ्यो, गरे पनि आफ्नै मान्छेलाई जिताउन सकिन्थ्यो । जनसंख्या कम थियो । ३० वर्षको स्थिर पञ्चायत हुँदा पनि नेपालले विकास गर्न सकेन । विकास गर्न नसक्नुको कारण थियो नेपालका निकायहरू संस्थाहरू कमजोर भएर हो । निकायहरू बलियो नहुन्जेलसम्म नेपालमा समृद्धि, रेल, पानीजहाज सम्भव छैन ।

तर, यो सरकार ती निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर किन परिणाममा दिन सक्दैन । किनभने यो सरकार संघीयतामा विश्वास गर्दैन, लोकतन्त्रप्रति विश्वास छैन त्यही भएर संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्छ भनेर सोच्न सक्दैन । यो सरकारलाई कानुनबाट शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन । त्यही भएर संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन चाहँदैन । त्यसकारण यो बेला भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको संघीयताको रक्षा गर्नु कर्तव्य हो । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीय भुमिका सशक्त ढंगले निर्वाह गर्नुपर्ने छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सानो व्यवस्था होइन । सरकारको जति भूमिका हुन्छ त्योभन्दा फरक भूमिका प्रतिपक्षको हुन्छ तर त्यति नै अधिकार हुन्छ ।

सातैवटा प्रदेशको संसदमा काङ्ग्रेसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय जिवनका हरेक विषयमा काङ्ग्रेसले त्यो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । निर्वाचित भएको स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसले सही ढंगमा शासन गरेर काङ्ग्रेसको शासन व्यवस्था यो हो भनेर दखाउनुपर्ने छ ।

तर, आजको हाम्रो प्रश्न भनेको, के नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो संगठनात्मक हैसियतमा छ, नेतृत्वको जस्तो हैसियतमा छ । अहिले जुन ठाउँमा उभिएको छ। के काङ्ग्रेसले ती भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? मेरो विचारमा सक्दैन । यसलाई नबदलिएर हुँदैन ।

 

काङ्ग्रेसलाई पुरानो ठाउँमा पुऱ्याउँछु भन्ने नेतृत्वले नयाँ ठाउँमा कसरी पुऱ्याउँछ ? काङ्ग्रेसलाई पुरानो ठाउँमा होइन नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउनुपर्ने बेला भएको छ । ‘म काङ्ग्रेसलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउँछु’ भन्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको हो ।

 

काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक आउँदैछ । त्योभन्दा पहिले पदाधिकारीहरूको बैठक छ । पार्टीका साथीहरूले विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न फोरुमहरू चलइरहनुभएको छ । अब निचोड एउटै हुनुपर्छ । काङ्ग्रेसले महासमिति बैठकहरूबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा हामी काङ्ग्रेसीहरूलाई मात्र होइन सिङ्गो देशलाई जोड्ने विचारको दस्तावेजसहित निस्कनुपर्छ ।

हिजो के गरे भन्ने विषयले होइन अबको २० वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसरी डोऱ्याउन सकिन्छ भन्ने विषय लिएर निस्कनुपर्छ ।

महासमितिको लगत्तै पार्टीको महाधिवेशनको तयारी हुनुपर्छ । केन्द्रीय महाधिवेशन डेढ वर्षपछि होला त्यसले केही फरक पर्दैन । सात प्रदेशको अधिवेशन, ७५३ वटा गाउँपालिकाको अधिवेशन अर्को अढाइ वर्षपछि गर्ने भन्ने निश्चिता हुनु जरुरी छ । त्यो बेला भनेको नेपाल अर्को स्थानीय चुनावमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ । त्यो बेला भनेको ७५३ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका जित्ने लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

मुलुक प्रदेशमा गइसक्यो । अब केही दिनपछि सरकारले सातवटै प्रदेशको बजेट बनाउँदैछ । सातवटै प्रदेशमा काङ्ग्रेस छैन । काङ्ग्रेसको दिमागमा अहिले पनि जिल्ला र अञ्चल छ ।

मुलुकमा संघीयताबाट खतरा छ, तर सातवटै प्रदेशमा काङ्ग्रेसको संरचना छैन । अनि भाषणमा मात्र जोगाए्र हुन्छ ? हामीले तत्कालै महासमितिबाट विधान संसोधन गरेर महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्नुपर्छ । तर, गाउँपालिका, वडामा सदस्यता वितरण गरेर स्थानीय तहहरूको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

महाधिवेशनबाट नेतृत्वको छिनोफानो गरिनुपर्छ । काङ्ग्रेसलाई पुरानो ठाउँमा पुऱ्याउँछु भन्ने नेतृत्वले नयाँ ठाउँमा कसरी पु¥याउँछ ? काङ्ग्रेसलाई पुरानो ठाउँमा होइन नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउनुपर्ने बेला भएको छ । ‘म काङ्ग्रेसलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याउँछु’ भन्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको हो । बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहले पनि पुऱ्याउन नसकेको ठाउँमा पुऱ्याउने नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई खाँचो छ ।

अब आउने निर्वाचनमा ४० लाख मतदाता थपिँदैछन् । जसमा कम्तीमा १५ लाख मतदाता नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुपर्छ । म आफैं ५० हजार मतदाता थप्छु भनेर हिँडेको छु । यसरी हरेक साथी तयार हुनुपर्छ ।

अबको साढे चार वर्ष भनेको काङ्ग्रेसका आदर्श र योजनाहरूलाई झोलामा हालेर गाउँ–गाउँ पुगेर विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी पाएको छ, अन्यत्र आँखा डुलाउने होइन । काङ्ग्रेसका संगठनहरू सुदृढ हुनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीले आधारहरू तयार गर्नुपर्छ, हामी पार्टीको झोला बोकेर हिँड्न तयार छौँ ।

(अभिव्यक्तिमा आधारित)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.