काठमाडौं, भदौ १७ : सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकालाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रोजगारी, अध्ययन, कुटनीति नियोगमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकार, संसद र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
२०७४ चैत ७ गते न्यायाधीशद्वय मल्ल र भण्डारीको इजलासले गरेको फैसलाको पुर्णपाठ अदालतले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । फैसलाको पुर्णपाठमा विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न भनिएको छ ।
सर्बोच्चले कुटनीतिक निकायहरुमा प्रतिनिधि मार्फत हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये स्वच्छ, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार बहन गर्न सक्ने गरी कुनै एक व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।
सर्बोच्चले नागरिकता नत्यागेको र अन्य देशको नागरिकता नलिएको, कानून बमोजिमको उमेर पुरा भै मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मात्रै यस्तो ब्यवस्था गर्न भनेकाले यो फैसला गैरआवासीय नेपालीको हकमा भने लागू हुने छैन । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
