प्रकाश पोख्रेल
नेल्सन मण्डेलाले भनेका छन “यदि आफ्नो सत्रु सँग शान्ति बनाई राख्नु छ भने पहिले उ सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ त्यसपछि उ स्वतः पार्टनरमा बदलिन्छ” । नेल्सन मण्डेलाको उक्त भनाइलाई रास्वपाका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमाणित गरिदिएका छन् । सञ्चारकर्मी हुँदा आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत् दल र दलका नेताहरुलाई सत्तोसराप गर्दै चर्चा बटुलेका लामिछानेले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत् नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सम्बन्ध जोडेसँगै अहिले उनको राजनीतिक यात्रा केपी ओली, प्रचण्ड लगायतका नेताहरुसँग पार्टनरको रुपमा विकसित भएको छ ।
कुनै निर्दिष्ट सिद्धान्तबिना आफुलाई वैकलि्पक शकि्तका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रवि लामिछानेको सत्ता लिप्साकै कारण रास्वपालाई प्राप्त जनविश्वास जोगाइराख्न कठिन देखिन्छ । प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैली र अपरिपक्व बक्तब्यबाजिका कारण रवि लामिछाने प्रतिको विश्वास र भरोसा जनताबाट टुटिसकेको अवस्था छ ।
माओवादी समस्या र पछिल्लो चरणमा जनतामा दलहरुप्रति चुलिदो अविश्वास, चुनावमा अस्वस्थ गठबन्धन, चेतनशिल समाजमा जनताको रोजाइको आकर्षण स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु रहनु आदि अवस्थाको फाइदा उठाउदै वैकलि्पक राजनितिक शकि्तका रुपमा आफुलाइ संसदको चौथो शकि्तको रुपमा स्थापित गर्न पुगेको पार्टी रास्वपाका सस्थापक अध्यक्षकै कारण नेपालमा वैकलि्पक राजनीतिक शकि्त उदाउने सम्भावना अब न्यून बनेको छ ।
टेलिभिजन प्रस्तोताको रुपमा कार्य गर्दा लामिछानेको प्रस्तुतिबाट प्रभावित बनेका जनतामा लामिछाने माथि लागेको सहकारी ठगि मुद्दाले निराशा थपेको छ । सत्ता र शकि्तको दुरुपयोग गरि आफुमाथिको आरोपलाई ढाकछोप गर्ने लामिछानेको उद्देश्यमाथी सरकार बचाउनकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेता के.पि. ओलि सति गएकै कारण यतिबेला लामिछानेले प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैली प्रदर्शन गर्दै निरंकुश बन्दै गएका छन् । आफुमाथि लागेको सहकारी ठगिको आरोप पुषि्ट हुने गरि कान्तिपुर दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्न थालेपछि पत्रिका माथि कारबाही गर्ने कुनै आधार नभएकै कारण कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकताको विषयमा संचारगृहमै प्रहरी परिचालन गरि पक्राउ गरेको विषयले बिश्वव्यापि चर्चा बटुलेको थियो यद्धपि सिरोहियालाई ९ दिनको हाजिरी जमानतमा जेठ १६ गते रिहाई गरिएको छ ।
कुनै पनि अपराधलाई ढाकछोप गर्नुहुदैन । अपराधी कानूनको दायरामा आउनु नै पर्छ तर अपराधको प्रकृति अनुसार छानबिन र सजायको व्यवस्था हुने सर्वव्यापी सिद्धान्तको विपरित सत्ता र शक्त्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रतिशोध साँधेको विषयको सर्वत्र आलोचना गरिएको छ । संचार उद्यमीलाई तर्साएर अप्रत्यक्ष रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुस लगाउने सरकारको नियतलाई यो घटनाले पुष्टि गर्दछ । यदि सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि भएमा सिरोहिया सजायको भागिदार पक्कै बन्नेछन् तर उनी निर्दोष साबित भए भने उनलाई दुःख दिने नियत र प्रतिशोध साध्ने पात्रमाथि के कस्तो कारबाही हुने त्यो पनि अदालतले ब्याख्या गर्न जरुरी छ । सिरोहियामाथि लगाइएको आरोप प्रकृतिका समस्या नेपालमा हजारौको संख्यामा रहेको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सहकारी ठगिको आरोपको विषयान्तर गर्ने नियत स्वरुप लामिछानेले पहिलो प्रतिशोध सिरोहियामाथि साधेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । संसदीय अभ्यासमा सबभन्दा जेठो प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको छानबिनको माग गर्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्न थालेपछि संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परा विपरित सभामुखले सत्तापक्षको इसारामा सदनको काम कारबाही अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेसँगै सरकराले निरंकुश शैलीमा अगाडि बढ्ने संकेत गरेको थियो तथापी प्रतिपक्ष दलको बिरोध महँगो साबित हुने भयले सहकारी ठगि समन्धी संसदीय समिति गठनत गरियो तर उक्त्त समितिको संरचना हेर्दा कर्मकाण्डी जस्तै देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसको निरन्तर सदन अवरुद्ध प्रक्रिया संग रुष्ट प्रमुख दलका नेता केपी ओलिले अघिल्लो दिन प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद पनि सदन चलाएर देखाइदिने अभिव्यक्ति दिनु र भोलिपल्टदेखि निरन्तर सभामुखले प्रतिपक्षीको विरोधका बावजुद सदन सुचारु गर्नुबाट सभामुख सत्तापक्षको आदेशपालकको रुपमा रहेको पुष्टि हुन्छ । सभामुखबाट सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच विभेदपुर्ण व्यवहार हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई सभामुखले लत्याइदिएको अबस्था छ ।
प्रतिपक्षीको विरोधका बावजुद सदन सञ्चालन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउन सभामुखले निभाएको रवर स्ट्याम्प शैलिको भुमिकाले संसदको गरिमामा आँच पु¥याएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणको विषयमा संसदीय समिती गठनका लागि कांग्रेसको चट्टानी अडानले सिङ्गो ससदलाई दुई कित्तामा उभ्याइदिएको छ । सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कित्ता भयो जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ भने सहकारी ठगलाई जोगाउने प्रयत्न सत्तापक्ष दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, स्वयं ठगिको आरोप खेपिरहेका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको पार्टी रास्वपा लगायतका सत्ता साझेदार दलहरुले गरिरहेका छन् ।
संसदीय समितीको छानबिनले आफुहरु नै तानिन सक्ने भयले सत्ता साझेदार दलहरु प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मागलाई सम्बोधन गर्न तयार भएका थिएनन् तर प्रतिपक्षको दबद ठेकना नसके पछि संसदीय समिति गठन गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । प्रचण्डको रणनितिक जालोमा अलि्झएका मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रचण्डको भ्रमपुर्ण जालोबाट मुक्त नहुदासम्म मुलुकले राजनीतिक स्थायीत्व प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ ।
सत्तापक्षको कार्यशैलीले कांग्रेसप्रतिको जनविस्वास चुलिदै जानेमा कुनै शंका छैन तथापि दण्डहिनताले प्रतिगमनलाई मलजल पुग्नेतर्फ सजग हुन जरुरी छ । उता गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा पनि ने क पा एमालेका अध्यक्ष के पि ओलिको विवादास्पद अभिव्यकि्तले सदनमा दुई कित्ताको दुरिलाई अझ फराकिलो बनाउने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार आफू माथि आरोप तेर्सिए पछि छट्पटिएका ओलिले नेपाली कांग्रेसका सरकारहरु माथि आरोप फर्काएर आफू ओभानो हुने असम्भव प्रयत्न गरिरहेको अवस्थाले वर्तमान सत्तापक्षले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरुलाई सस्थागत रुपमै ढाकछोप र संरक्षण गर्न खोजेको पुष्टि हुन्छ ।
एकजना भूमि व्यवस्था विज्ञका अनुसार गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणको सुरुवात नेकपा एमालेको सरकार जसलाई मनमोहन अधिकारिले नेतृत्व गरेका थिए, त्यहिबाट देखिन्छ । गिरिबन्धुबारे ओलीका तीन गल्ती शीर्षकमा जेष्ठ ४ गते अनलाइनखबरमा प्रकाशित सप्रमाण समाचारले ओलिको बोली र व्यवहारलाइ उदाङ्गो बनाइदिएको छ । रास्ट्रवादको हुंकार दिदै आफ्ना कमजोरीहरु ढाकछोप गरेर २०८४ मा सम्पन्न हुने आम निर्वाचन मार्फत एकल बहुमत सहितको सरकारको सत्तारोहणको सपनामा ओलि बर्बराउन थालेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
यद्यपि नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा गरेका कतिपय विवादास्पद निर्णयबाट अछुतो छैन तथापी कांग्रेसले गल्ती गर्ने आफ्नो नेतृत्व पंकि्तलाई कानुनको दायरामा पुराउन सहयोग गर्दै आएको इतिहास छर्लङ्ग छ । विभिन्न मुद्दामा आरोपित स्व. खुम बहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोबिन्द राज जोशि, बिजय गच्छदार लगायत कैयौं शिर्ष नेताहरुले अदालतको निर्णय बमोजिम सजाय भोगेका दृस्टान्तहरु हाम्रो सामु प्रस्ट छन । तर यसको विपरित बर्तमान सत्तापक्षीय दलहरु भने आफ्ना आरोपित मुद्दाहरुलाई ढाकछोप गर्दै आफ्नो दललाई चोखो साबित गर्दै जनतामा भ्रम छर्ने प्रयत्नमा तल्लिन देखिन्छ्न । जुन कुरा सत्ता साझेदार प्रमुख दलका नेता के पि ओलि लगायत प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, लगायतका नेताहरुको द्वैध बोलि र कार्यशैलीबाट झल्कन्छ ।
सदनमा प्रतिपक्षको आवाजको उपेक्षा गर्नु तथा अदालतको निर्णयलाई समेत स्विकार्न नसक्ने तर्कहरु सार्वजनिक हुनु कानुनी शासनको उपहास हो । २०७४ सालको आमनिर्वाचन पश्चात् तत्कालिन प्रधानमन्त्री के पि ओलि र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारिको साँठगाँठबाट विघटन गरिएको संसदलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उल्टाएर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापती शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जारी गरेको परमादेश र तत्पश्चात केपि ओलिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अवमुल्यन गरेका दृष्टान्तहरु हाम्रो सामु ताजै छन् ।
तत्कालीन केपि ओलि सरकारको निरंकुश कार्यशैली र खोक्रो रास्ट्रवादी अभिव्यकि्तहरुलाई स्मरण गर्दा पुनः आफ्नो निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गर्नेतर्फ ओलिका बोली र व्यवहारहरु प्रसि्टन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसको बिरोधका बाबजुद सोमबार विश्वासको मत लिँदै गर्दा कांग्रेसप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको धम्कीपुर्ण कटाक्षले कांग्रेस माओवादी दुरिलाई पनि अझै फराकिलो बनाएको छ ।
सतापक्षीय विवादित मुद्दाहरुलाई जोगाउँदै नेपाली कांग्रेसलाई सिध्याउने प्रचण्डको रणनीति निरङ्कुशता उन्मुख देखिन्छ । यद्यपि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साहसिक निर्णय मार्फत् जङ्गलको माओवादिलाई संसद्मा पु¥याउने काम भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता सफाया गर्ने रणनीति प्रचण्डको थियो । नेपाली कांग्रेसका आम कार्यकर्ता नेत्रित्वपन्तिको साथ् र सहयोग बाट राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित हुन् सफल प्रचण्डलाई केपी ओलीको झाल्झेल पुर्ण रणनीतिले काहा पुर्याउनेहो हेर्न बाकि छ।
दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीमार्फत् शान्ति प्रकृयामा आएको माओवादि शान्ति स्थापना पश्चात् प्रचण्डको गोटि बनेर सत्ता स्वार्थमा लागेकै कारण मुलुककै प्रमुख राजनितिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले इतिहासकै ठूलो मुल्य चुकाउनपर्ने परिस्थिति उन्मुख राजनितिले प्रतीगमनलाई मलजल पु¥याउने काम भएको छ ।
संविधानको रक्षा र मुलुकको संमृदि्धका लागि पुराना राजनीतिक दलहरुप्रतिको गिर्दो विश्वासलाई जोगाउदै विवादास्पद मुद्दाहरुलाइ किनारा लगाउने सवालमा कुनै पनि दलले सौदाबाजी नगरेमा मात्र सुशासन स्थापना हुन सक्ला । ब्यक्तिगत् स्वार्थको लागि मुलुक र पार्टीमाथि घात गर्ने जुनसुकै दलको नेतालाई इतिहासले क्षमा दिने छैन । दलहरु बिच मौलाउँदो ध्रुवीकरणले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्नेतर्फ नेतृत्व पंतिको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
प्रतिगामी शक्तिहरु सलबलाई रहेको परिस्थितिलाई दलहरुले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ । देशका प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै रहेको र रहनेमा कुनै आशंका छैन । मुलुकको सम्वृद्धि र सुशासनको सवालमा दलहरुबिच राष्ट्रिय स्वार्थअनुरुप कार्यगत एकता हुन जरुरी छ । प्रचण्डको धम्की, जालझेलपुर्ण व्यवहार र कार्यशैलीले प्रतिगामी शक्तिहरुलाई सलबलाउने मौका दिएको छ । दलहरुभित्रको युवा नेतृत्वले आन्तरिक विद्रोहमार्फत् पार्टी सुध्रिढिकरण तर्फ लाग्नुपर्ने अपरिहार्यता छ ।
विवादास्पद विषयहरुमा आरोपित जुनसुकै नेत्रित्वपंतीलाई पनि न्यायिक कठघरामा उभ्याउन युवा नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्छ । सत्ता स्वार्थपुर्तिका लागि राजनीतिक सौदाबाजीतर्फ दलहरु लागे भने जनताले दलहरु स्विकार्ने अवस्था समाप्त हुँदै जानेछ । यतिबेला मुलुकमा सुशासन स्थापनाका लागि आरोपित नेतृत्व पंकि्त चाहे जुनसुकै पार्टीको किन नहोस् अनुसन्धान र कारबाहीका लागि दलहरुभित्र नै आवाज बुलन्द हुन जरुरी छ ।
सहकारी ठगी मुद्दाको आरोपित गृहमन्त्री रवि लामिछानेका आरोपित मुद्दाहरु सप्रमाण विभिन्न सन्चारमाध्यमहरुहरुमा प्रकाशन हुनथालेपछी उनीप्रतीको जनताको भर, विश्वास र आशा न्युन बन्दै गएको छ । निम्नस्तरमा ओर्लिएर नेपाली कांग्रेसका नेताहरुप्रति प्रतिशोधात्मक अभिव्यकि्त दिनुबाट लामिछानेभित्र अन्तरनिहित निरंकुशतालाई प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । लामिछानेको बालहठकै कारण दलहरुमा दरार पैदा भएको छ । आफू माथिको आरोप माथी छानबिन गर्न मार्ग प्रसस्त गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षी दलमाथि आधारहिन आरोप थुपारेर ओलि प्रचण्डकै शैलिलाई लामिछानेले पक्ष्याइरहेका छन् फलस्वरुप जनताको नजरमा उनी नाङिने क्रम बढेको देखिन्छ ।
स्वेच्छाचारिता र अपरिपक्कताका कारण उनले गृह मन्त्रालय प्रवेश गरेसँगै विवादित घटनाक्रमहरुको विकास र दलहरुबिचको तिक्तता बढाउने कार्यले राजनितिक दलहरु बिचको ध्रुवीकरण बढेको यथार्थता हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । समयमै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन सकेन भने लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पुग्ने देखिन्छ । यतिबेला सम्पूर्ण गृह प्रशासननै सजग हुनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । मानसिक सन्तुलन गुम्यो भने व्यकि्तले आफ्नै कन्चटमा गोलि तेस्र्याउन बेर लगाउँदैन भन्नेतर्फ गृह प्रशासन सजग हुन जरुरी छ । आदेश पालनको नाममा मुलुकको राष्ट्रियता माथि खलल पुग्ने र समाज भड्काउने गतिविधि यदि कुनै उच्च अधिकारीले गर्न खोज्छ भने त्यसको प्रतिवाद हुन जरुरी छ ।
सत्ता स्वार्थकै लागि मुख्यगरि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचको दुरि बढाउने शैलिका अभिव्यकि्त र व्यवहारहरु सदन भित्र बाहिर छरपस्टिनु लोकतानि्त्रक बहुदलीय व्यवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने कुराप्रति दलिय नेतृत्व सजग हुन जरुरी देखिन्छ । प्रतिपक्षीको निरन्तर विरोधका बावजुत मार्शल लगाएर सदन सुचारु गर्ने सभामुख उपर संसदीय मर्यादा बिपरितको धब्बा लागिसकेको अवस्था छ ।
राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर संचार माध्यमहरुलाई समेत तर्साउने तहको क्रुरता सत्तापक्षबाट प्रदर्शन हुन थाल्यो भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैन भन्ने हेक्का सत्तापक्षमा हुन जरुरी छ । लोकतानि्त्रक शक्तिको तागत बुझ्न कुनै अन्य मुलुकको इतिहास बुझ्न जरुरी छैन। नेपालको राजनीतिक इतिहास काफी छ । राणा शासन परास्त गर्न सक्ने तागत, पन्चायती व्यवस्था ढाल्न सक्ने तागत, जनयुद्धका नाममा छेडिएको गृहयुद्धलाई निस्तेज गर्ने तागत, संघीय लोकतानि्त्रक गणतन्त्र स्थापना गर्न सक्ने तागत नेपाली जनताले राख्छन भन्ने तासको घर समान वर्तमान सत्तापक्षको निरङ्कुशता परास्त गर्न जनता सक्षम छन् भन्ने कुरा सत्तापक्षले बुझ्न जरुरी छ । निरंकुशता उन्मुख राजनितिक ध्रुविकरणले राष्ट्रियता समेत कमजोर हुनसक्ने अवस्थाको हेक्का सतापक्ष गठबन्धनलाई हुन जरुरी छ ।
विपक्षी दलको मागलाई बेवास्ता गर्दै मार्सल लगाएर सदन संचालन गर्ने सरकारको नियतले निरंकुश शासनको संकेत गर्दछ । सत्ता जोगाउने नाममा सहकारी ठगिको आरोपित लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा पु¥याउनुको सट्टा उनलाइ जोगाउन तर्फ यदि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पि ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागिरहने हुन् भने लामिछाने जोगिने त सम्भावना नै छैन ओलि प्रचण्डलाई समेत जनताले नङ्गाउने प्रष्ट आँकलन गर्न सकिन्छ ।
ईमेल – [email protected]
लेखक समाजबादी चिन्तक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।
