काठमाडाैं, जेठ ९ः संघीय नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तरखरमा जुटिसक्यो। संविधानमै व्यवस्था छ हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनै पर्छ। योजना आयोगले मन्त्रालयहरूको सिलिङ तोकिसक्यो। सुरु भएको बर्खे अधिवेशनमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बताइसक्यो। योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट बनाउन सुझाएको छ। उसले उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारको बजेट कटौती गरेर कृषिमा बढाउन सुझाएको छ। आयात घटाउने मूल उद्देश्य सरकारले राख्ने भएको छ। यसअघि ३६ अर्बको हाराहारीको बजेट कृषिमा छ। अर्थ मन्त्रालयको योजना चाहिँ त्यसलाई ८०÷९० पु¥याउने हो। तर योजना आयोगको सुझाव ४० अर्बको हो। मतलब सरकार आयात घटाउने उद्देश्यका साथ कृषिमा बजेट बढाउन चाहन्छ।
आयात घटाउने नीतिलाई सरकारले बजेट व्यवस्थासहित अघि बढ्न लागेको समाचार सुखद हो। मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उकास्ने हो भने आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीतिभन्दा उत्तम अरू त हुन सक्दैन। निर्यातका मात्रा निकै कम छ हाम्रो। आयात औधी बढेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको घट्यै छ। तसर्थ अर्थतन्त्र जोखिमको दिशामा उन्मुख छ। यस्तो बेला अर्थतन्त्र जोगाउने औजारयुक्त बजेटको खाँचो छ। अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुझेर गतिलो बजेट ल्याउन सफल नहुने हो भने मुलुक श्रीलंका बन्न बेर लाग्दैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुने बित्तिकै कुनै पनि सामान खरिद गर्न सकिन्न, आखिर सामान्न किनमेल गर्न नसक्दा जीवन चल्दैन।
आयातलाई घटाउने उपाय कृषि बजेट वृद्धिको उपाय सरकारले अपनाउन थालेको हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। तर कृषिको लगानीले आयात कसरी घटाउने भनेर योजनाबद्ध काम हुनुपर्छ। कृषिमा भएको सरकारी लगानीले आजसम्म गतिलो नतिजा दिन सकेको छैन। जस्तो कि वर्षाैंदेखि कृषिमा अनुदान दिइएको छ, तर युवाहरू कृषिमा आकर्षित हुन सकेनन्। कृषिमा व्यवसायिकीकरण हुन सकेन। यान्त्रिकीकरण हुन सकेन। आयात पटक्कै घटेन। यस्तो किन भइरहेको छ र कुन उपायबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने केलाउन जरुरी छ। बरु अनुदानको कमजोरी के भने टाठाबाठाले लिन सक्छन्। वास्तविक किसान बञ्चित हुन्छन्।
पुँजीगत खर्च साह्रै कम भएको छ। यसको मतलब भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन। जब खर्च हुन सक्दैन तब नेताहरूको दबाब र प्रभावमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गर्छ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर। रकमान्तर गरिएको बजेट कनिका छराइ हुन्छ। राष्ट्रिय योजनासँग मेल नखाने ठाउँमा बजेट जान्छ। त्यस्तो लगानीको प्रतिफल आउँदैन। राज्यको ढुकुटी बर्सेनि यसरी नै पोखिएको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नराम्रो लाग्ने गरी त कहिल्यै आउँदैन। तर, त्यसको कार्यान्वयन पाटो सधैं कमजोर हुन्छ। हरेक वर्षका बजेटमा अर्थशास्त्री र विज्ञको सदाबहार टिप्पणी हुन्छ— बजेट कार्यान्वयन गरियोस्। हो, यो चुनौतीलाई अर्थमन्त्री र सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्नेले उसले ल्याउने बजेटले अर्थ राख्छ।
सस्तो लोकप्रियता र लोकरिझ्याइँको बजेट नेपालका सरकारहरूका दीर्घरोग हुन्। फेरि पनि अनुदानमुखी, वितरणमुखी बजेट ल्याइयो भने मुलुक खोक्रो सिवाय केही हुँदैन। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमले मात्रै मुलुकलाई भलो गर्छ। आउँदो बजेटले प्रियतावादलाई त्यागेर उत्पादन र समृद्धिसँग जोडिने गरी बजेटको बाँडफाँड गरोस्। युवालाई मुलुकमै टिकाउने र उद्यमशील बनाउने बजेटले नै अर्थतन्त्र र समग्र मुलुकको हित गर्छ। भावावेशमा भत्तावृद्धि र अनुदान वृद्धि गरियो भने मुलुक टाट पल्टिन बेर लाग्दैन। कृषिमा बजेट वृद्धि गरेर भए भरका नेपालीलाई कृषिमा आकर्षित गर्नु पनि हुँदैन। खासमा अर्थतन्त्र उँभो लगाउने भनेको कृषिमा जति धेरै व्यक्ति निर्भर छन्, त्यसलाई घटाउने र कृषि उत्पादन चाहिँ बढाउने उपाय गरिनुपर्छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
