(क) सुरक्षित यात्राको चाहाना ट्राफिक नियमको पालना
(ख) अनुशासित र मर्यादित चालक, सुरक्षित यात्राको सम्बाहक
देशको आन्तरिक वा बाह्य पर्यटन होस् निर्वाध र सुरक्षित रुपमा मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि पहड हुँदै संसारका छाना हिमालको काखसम्म होस, धेरै ठाउँमा सडक संजाल बन्ने कार्य जारी रहेको छ ।
केही सडक बनी सकेका र अबका केही वर्षमा डोल्पादेखि ताप्लेजुङसम्मका हिमालय श्रृखलाहरुको अगाडि नै पुग्ने क्रम रहेकोले सुरक्षित सवारी यात्राका दिन प्रतिदिन पेचिलो समस्या हुँदै जाने देखिन्छ । आजका मितिसम्म सिमित सवारी साधनको तुलनामा दुर्घटनाका तथ्यांक हेर्दा सायद अब हामी धेरै ढिलो भइसकेका छौं ।
सवारी दुर्घटनाको विवरण हेर्दा दशवर्षे माओवादीको जनयुद्धमा भन्दा बढ्ता यात्रुले सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनु परेको छ । सवारी दुर्घटनालाई न्यून्किरण गर्नका लागि यो पंतिकारले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मको जानकारी दिने उद्देश्यले केही लेख्ने जमर्को गरेको छु ।
१) सडकको लेन बनाउनु पर्ने, अनिवार्य रुपमा लेन अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, ट्राफिक स्पष्ट संकत र सूचनाहरु राख्नुपर्ने ।
२) सडकको भौतिक सुधार र ट्राफिक लाइटको व्यवस्था हुनुपर्ने वा कुनै पनि बहानाले रेड लाइट उलंघन गर्नेलाई अपराध मान्नुपर्ने ।
३) कुनै पनि मोटर वा भेकलले व्याक गरेर मान्छे मारेमा अपराधी ठहर गरी जेल सजाय हुनुपर्ने ।
४) कुनैपनि मोटर वा भेकलले गल्ती गरेमा हुने जरिवाना २५ सय बाट सुरु गर्ने ।
५) कुनै पनि बहान वा भेकल, मोटरसाइकलले मापसे गरेको रहेछ भने (लिमिट अनुसार) ५ हजारबाट सुरु गर्ने ।
६) कुनै पनि बहान, मोटर, मोटरसाईकल चालकले लाइसेन्स लिनुभन्दा अगाडि ४५ मिनेट वा १ घण्टा जतिको ट्राफिक नियम र दुर्घटना सम्बन्धि जानकारी मुलक (भिडियो) अनिवार्य हेर्नु पर्नेछ । त्यो हरेको रसिद पेश गर्नुपर्नेछ ।
७) अमेरिका युरोप लगायतका अन्य देशहरुमा दुर्घटना भएमा मानिसहरुलाई मोटर ब्याक गरी मार्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । ३ नं. को सरह कारबाही गर्नुपर्छ ।
८) नेपालको सडक संरचना र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नागरिकहरुलाई पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सहभागिता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक होस वा निजी सवारीले लापरवाही गरेको, सवारी गल्ती गरेको, मोबाइलमा कुरा गरेको, सडक लेन पनि पालना नगरेको जस्ता कार्यहरु यात्रु वा नागरिकहरुले देखे ट्राफिक प्रहरीलाई खबर गरेमा निश्चित प्रतिशत नागरिकलाई पुरस्कार राख्दा राज्य प्रतिको उत्तरदायित्व पनि बढ्ने, नागरिकको पनि एक अर्का प्रति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने र यसले चालकहरुमा पनि सचेतना बढ्ने काम हुन्छ । देशमा भएका ट्रफिक कार्यलयहरुमा टोल फ्रि टेलिफोनको व्यवस्था गर्न सके जनमैत्री बन्न सहयोग पुग्नेछ ।
९) बहानको प्रदूषण परीक्षण प्रभावकारी ढंगले हुनु पर्ने र बहानको प्रयोग हुँदा मापदण्ड विपरीत धुँवा फाल्ने भएमा अनिवार्य कारबाही गर्ने ।
१०) सार्वजनिक साधनमा सिट भन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउँने त्यसो गरेमा अनिवार्य कारबाही गर्नु पर्ने।
११) रङ साइटबाट ओभरटेक गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने ।
१२) कुन बाटोमा कति स्पीडमा सवारी साधान हाक्ने निश्चित गरिनुपर्ने र सो नियम मिच्नेलाई अनिवार्य कारबाही गर्नुपर्ने ।
१३)मुख्य मुख्य सडकहरु र राजमार्गमा सीसी टिभीबाट निगरानी गर्नुपर्ने र कतिपय कच्ची सडकहरुमा सावधानीपूर्वक चलाउने, त्यहा पनि स्पीड अनुसार सवारी साधन हाक्ने ।
१४) मोटर, भेकल, कुनै पनि सवारी साधनले ट्राफिक गल्ती वा लापरबाही गर्नेहरुलाई प्रथम पटक माफी समेत दिने र त्यस पछि पटक पटक कारबाही गर्दा या प्रथम पटक भएपनि गम्भीर गल्ती गरेमा ट्राफिकले पत्र लेखि अदालत पठाउने ।
१५) यस्ता समस्याहरुलाई सम्बन्धित विज्ञ भएको यातायात अदालत गठन गर्नुपर्ने समय आइसकेको देखिन्छ । राजय पुर्नसंरचनाको यो अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा एक, एक वटा यातायात अदालत गठन गर्ने र भएका ट्राफिक मुद्दाहरु प्रभावकारी रुपले किनारा लाग्नेछन् ।
१६) अदालती प्रकृयामा गएपछि तारेख धाउनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातको चालक भए क्यु मिस हुने र रोजिरोटी पनि गुम्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने, कानूनी सहायताका लागि लाग्ने खर्च, समय अनि अदालतमा धाउनु पर्ने, अदालत नगएमा अदालतको अवहेलना हुने भै झन समस्या कानूनी जटिलता पनि भोग्ने, धेरै जरिवाना हुने जस्ता झमेलाहरु भोगेर वा देखेर पनि अरु चालकहरुमा लापरवाही गर्ने प्रवृत्ति कम हुँदै जाने देखिन्छ ।
१७) कारबाही प्रकृया गर्दा, ट्राफिक प्रहरी वा प्रहरीबाट लेखिने पत्र हाललाई उच्च अदालत पठाउने, निज चालकलाई वा अन्य सरोकारवाला निकायहरुमा पठाउँदा रेकर्ड किपिङ्ग (अभिलेख) चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने ।
१८) अदालती प्रकृयाले गर्दा जन विश्वास बढ्ने, प्रहरीको व्यवशायिकतामा थप सहयोग पुग्ने, हुल हुज्जत चक्काजाम जस्ता कार्य नहुने, राज्यकोषमा आम्दानी बढ्ने, पारदर्शीता हुने, ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ताले कार्य क्षमता बढाउने जस्ता सकारात्मक कार्यहरु देखिनेछन् ।
१९) ट्राफिक लापरवाही गरेमा वा पटक पटक गल्ती गरेमा केही समय लाईसेन्स सस्पेन्स वा लामो समयसम्मको सस्पेन्स वा खारेजी सम्मको कारबाही हुने हुँदा अपराध गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदैन र सडक सुरक्षित भई सवारी चालकहरुमा पेशागत मर्यादा बढ्ने देखिन्छ ।
२०) सम्पूर्ण सवारी चालक, यातायात मजदुर र सर्वसाधारण नागरिकहरुको हितका लागि अनिवार्य रुपमा ड्रइभिङ इन्स्युरेन्सको दायरामा ल्याउनु पर्छ । गल्ती अनुसार प्रति महिना तिर्नुपर्ने ईन्स्युरेन्सको किस्ता रकम बढ्दै जाने हुनाले चालक थप सजग हुनेछन्, चालकहरुले अनिवार्य रुपमा ईन्स्युरेन्स गर्नुपर्ने भएमा सम्पूर्ण समस्या एवम् घटनामा कमी आउने भै ९० प्रतिशत सवारी दुर्घटनाहरु कम भई जानेछन् । सवारी चालक प्रमाणपत्र लिइसकेपछि कुनै पनि मोटर, भेकल , मोटरसाइकल चलाउँदा इन्स्युरेन्स अनिवार्य गरिनुपर्छ र इन्स्युरेन्स बिना सवारी चलाएमा सवारी चालक अनुमति पत्र रद्द गरिनुपर्छ । पहिलो चरण यति मात्रै भएपनि गर्न सकियो भने दुर्घटना न्युनिकरण हुने कुरामा दुईमत छैन ।
प्रस्तुतकर्ता
कृष्णबहादुर चुनार
