निजामतिको त राजिनामा स्वीकृत गरौला, चिकित्सकको के गर्छाै सरकार ?

• कृष्ण प्रसाद सापकाेटा

पाएसम्म निजामती सेवामा जागीर खाने, नपाए मात्रै अन्यत्र लाग्ने आम नेपालीको चलन हो । अर्थात सरकारी जागीरमा नविके मात्रै अन्यत्र जागीरखान जाने चलन छ । नेपालमा मात्रै होइन विश्वका सबै मुलुकमा पहिलो रोजाई भनेको सरकारी जागीर नै हो । तर सरकारले अहिले ल्याएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने सरकारी जागीर पहिलो रोजाई हुने छैन । अन्यत्र जागीर नपाए मात्रै युवाहरु सरकारी जागीर खान जानेछन् ।

नयाँ विधेयकमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई पेन्सनको अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ, अर्थात सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणामै सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी दुवैलाई गाभिएको छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले ट्रेड युनियनको अधिकार पाउने भए पनि सरकारी कर्मचारीलाई भने ट्रेड युनियनको अधिकार वञ्चित हुने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । सामुहिक सौदावाजी श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हो तर यो अधिकार विधेयकमा कटौती गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरुले आन्दोलन स्वरुप सामुहिक राजीनामारुपी चेतावनी दिन पाउने छैनन्, यसरी राजीनामा दिएमा स्वतः स्वीकृत हुनेछ ।

गत बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले विधेयकको दफा १ सय २१ मा विभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रावधानमाथि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले समर्थन जनाएका छन् । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले असहमति प्रकट गरेका छन् । तर मतभेदकाबीच उक्त व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीको अनसनमा समर्थन गर्दै चिकित्सकहरुले सामुहिक राजीनामालाई अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । यो अस्त्र प्रयोग गरेपछि मात्रै डा. केसीको अनशनप्रति सरकारले घुँडा टेक्ने गरेको थियो । डा. केसीले अघि सार्ने गरेको अनशनको अस्त्रप्रति लक्षित गर्दै सरकारले निजामती विधेयकमा सामुहिक रानीजामा आए स्वतः स्वीकृत हुने प्रावधान विधेयकमा राखेको हो ।

यो विधेयक कानूनका रुपमा कार्यान्वयन भएको भोलिपल्ट देखि कुनै पनि योग्य चिकित्सकहरु सरकारी सेवामा प्रवेश नगर्ने संभावना बढेको छ । अहिले पनि राजधानी बाहिरका सरकारी अस्पताल भन्दा राजधानी भित्रका निजी अस्पताल चिकित्सकहरुको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले चिकित्सक माग्दा दरवन्दी भन्दा निकै कम आवेदन पर्ने गरेको तथ्य हाम्रा सामु छ ।

सरकारी सेवालाई जतिसक्दो आकर्षक बनाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने संकेत हो यो तर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । चिकित्सकहरुकै हकमा भन्नु पर्दा सरकारी क्षेत्रमा भन्दा निजी क्षेत्रमा धेरै गुणा कमाइ हुने गर्छ । अहिलेको अवस्थामा चिकित्सकहरुका लागि सरकारी जागिर केही पनि होइन । जागीर जाने चेतावनीले चिकित्सकहरुको असन्तुष्टिलाई रोक्न सकिने अवस्था छैन । एसएसलसी पछि प्लस टु गरेर ४ वर्ष एमविविएस पास गरेपछि सरकारी चिकित्सकले पाउने तलव सुविधा र एसएलसी मात्रै पास गरेको प्रावि शिक्षकले पाउने तलव सुविधा बराबर छ ।

विश्वका सबै मुलुकहरुले सबै भन्दा ट्यालेन्ट जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने नीति लिएका हुन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म यहि विधि अवलम्वन गरिँदै आएको पाइन्छ । सरकारी सेवामा इज्जत हुन्छ । आकर्षक तलव सुविधा पनि हुन्छ , निश्चित वर्ष काम गरेपछि पेन्सनको व्यवस्था समेत हुन्छ । तर विधेयकले यी तीन वटै कुरा खोसेको छ । लोकसेवाको परीक्षामा सामेल भई सरकारी जागीर खाने सपना अहिलेसम्म हरेक नेपालीका छोराछोरीले बुनिरहेका छन् ।

यो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी जागीर तुच्छ हुनेछ । ए ग्रेडको जनशक्ति युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जाने, वि ग्रेडको जनशक्ति खाडी तथा मलेसिया जाने अथवा निजि क्षेत्रको जागीरमा जाने तर सरकारी जागिरमा भने सि ग्रेडको जनशक्ति मात्रै जाने अवस्था आयो भने मुलुक कहिल्यै माथि जाँदैन । अहिले नै यो समस्या देखिइसकेको छ । भोली यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकको हालत के होला ? यसका लागि धेरै पुरानो इतिहास तिर जानै पर्दैन । व्यापक रुपमा व्रिटिशले नेपाली युवालाई आफ्ना सेनामा भर्ना लिने बेलातिरको इतिहास हेर्दा पुग्छ ।

अर्थात आज भन्दा ३ दशक अघिको इतिहास हेर्दा पनि पुग्छ । त्यतिबेला अलिकति ज्यान परेका तथा अग्ला र बलिया युवा (ए ग्रेडका)हरुलाई गाउँ गाउँमा गल्ला पठाएर बेलायती सेनामा भर्ती गरिन्थ्यो । वि ग्रेडका युवाहरुलाई भारतीय सेनामा भर्ती गरिन्थ्यो । नेपाली सेनाका लागि सि ग्रेडका युवा मात्रै बाँकी रहने अवस्था थियो । अर्थात नेपाली सेना तथा प्रहरीमा आवश्यक अनुसारको दरवन्दी पुरा गर्नै धौ धौ हुन्थ्यो, किनकी प्राय सबै युवाहरुको पहिलो प्राथमिकता वेलायती सेना र दोस्रो प्राथमिकता भारतीय सेनामा भर्ती हुन लालयित हुन्थे । बेलायतले नेपाली युवालाई भर्ती लिन व्यापक कटौती गरेपछि मात्रै नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीमा युवाहरु आकर्षित हुन थालेका हुन् ।

पछिल्ला दिनमा खाडी तथा मलेसियाको रोजगारीमा जानका लागि जागीर छाड्नेहरुको संख्या सेना र प्रहरीमा उल्लेख्य छ । युरोप, अमेरिका तथा अष्ट्रेलिया जाने अवसर पाउना साथ निजामती सेवाका सहसचिवसम्मका कर्मचारीले समेत राजीनमा दिने गरेको यर्थाथता हाम्रा सामु छ । यो अवस्थामा सरकारी जागीरलाई अझ अकर्षित बनाउँदै लैजानु पर्नेमा सरकारको मति उल्टो देखियो ।

देशको प्रशासन चलाउने निजामती कर्मचारीले हो, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सेना तथा प्रहरीले हो । यस्ता सेवामा ए ग्रेडको जनशक्ति अपिरिहार्य हुन्छ । कर्मचारीलाई पेल्ने गरी कानून तर्जुमा गर्न सरकार उद्यत हुनुका पछाडी मन्त्री तथा सांसदहरुलाई मात्रै दोष दिनु पनि युक्ति संगत छैन । दोषको भागिदार निजामती तथा सुरक्षा सेवाका वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारीहरु पनि छन् । उनीहरुले प्राप्त अधिकार तथा जिम्मेवारीको व्यापक दुरुपयोग गरे ।

सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हालेर दोष दिन मिल्दैन तर करिव ८० प्रतिशत कर्मचारीको नियत खराव देखिएका कारण अंकुश लगाउनु पर्ने वातावरण बनेको हो । यदी सबै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार जनतालाई सेवा दिएको भए यतिबेला यो विधेयकको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रन्थे तर जनताले खच्चिङ भनिरहेको अवस्था छ । जसरी गुठी विधेयकका वरुद्ध जनता सडकमा उत्रेका थिए त्यसरी नै यो विधेयक विरुद्ध किन जनता सडकमा उत्रेनन् त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । किनकी कर्मचारीहरुले आँफूलाई जनताको सेवक होइन मालिक ठाने ।

जुन जनताको करवाट आफ्नो भरण पोषण हुन्छ ती जनतालाई मालिकको जस्तो व्यववाहर गर्नु पर्नेमा रैतीको जस्तो व्यववाहर गरे । सेवा लिन गएका जनताले कर्मचारीबाट नमस्कार पाउने होइन कि उल्टै कर्मचारीलाई नमस्कार गर्नु पर्ने राणाकालिन परम्परा कायमै रह्यो । घुस नपाए कानुन सम्मत अत्यावश्यक काम समेत नगरिदिने घुस पाए कानून विपरित काम समेत गरिदिने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रह्यो । निजी क्षेत्रमा मासिक ५० हजार तलबमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा सरकारी क्षेत्रमा मासिक २५ हजार रुपैंया तलवमा काम गर्ने कर्मचारीको सम्पत्ति पाँच वर्ष पछि मुल्यांकन गर्ने हो भने विभत्स अवस्था देखिन्छ ।

मासिक ५० हजार रुपैंया तलवमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी आजिवन डेराको डेरामै हुन्छ भने मासिक २५ हजार रुपैंया तलव खाने सरकारी कर्मचारीले ४–५ वर्षको अवधिमा राजधानी काठमाडौंमा अलिसान महल बनाइ सकेको हुन्छ । यो विभत्स यर्थाथका कारण पनि कर्मचारी प्रति जनसहानुभूति खस्कँदै गएको हो । यही अवस्थालाई हतियार बनाएर वर्तमान सरकारले अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको छ ।