काठमाडौं, साउन १२: सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई काठमाडौं र ललितपुर महानरगपालिकाले पालना गर्नुको साटो उल्टै चुनौती दिएका छन्। होर्डिङ बोर्डले शहरको सुन्दरता बिगारेको भन्दै परेको रिट उपर सर्वोच्चले होर्डिङ बोर्ड हटाएर सिमित स्थानमा डिजिटल बोर्ड राख्ने आदेश दिएको थियो।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि मोटो रकम लिएर आदेशलाई नै चुनौती दिदैं होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमती दिएका छन्। प्रशासन विभाग प्रमुख र नगर प्रहरी प्रमुख डिएसपीको मिलेमतोमा सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौती दिदैं काठमाडौंमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने अनुमती दिएको स्रोतको दाबी छ।
काठमाडौंको वास्तविकतालाई असर पार्ने र दुर्घटनाको माध्यम समेत होर्डिङ बोर्ड भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकामा होर्डिङ बोर्ड राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र डिएसपी विष्णुप्रसाद जोशीले मोटो रकम लिएर लाइट बोर्डका नाममा होडिङ बोर्डलाई स्वीकृती दिएको स्रोतको दाबी छ। होर्डिङ बोर्ड दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरोकारवालाले यस विषयमा चासो व्यक्त गरेपछि मात्रै स्वीकृती दिनमा कार्की र जोशीको संलग्नता रहेको खुलासा भएको हो।
यतिखेर महानगरले स्वीकृत दिएका लाइट बोर्डका नाममा होर्डिङ बोर्ड झण्डै डेढ दर्जन स्थानमा राखिएका छन्। समयमै यसलाई व्यवस्थापन र होर्डिङ बोर्डको स्वीकृती दिने कार्य नरोकेमा स्वीकृती दिने महानगर प्रशासन प्रमुख कार्की र डिएसपी जोशीको धन्दा झनै फस्टाउने देखिन्छ।
लाइट बोर्डका नाममा होडिङ बोर्डमात्र होइन स्टीकर बोर्ड राख्ने समेत अनुमति दिएको खुलेको छ। अझै एक दर्जन ठाउँमा अनुमति दिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि बोर्डका विज्ञापन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई परिमार्जन गरेर करोडौं खर्च गरी डिजिटल बोर्ड राखे। तर, महानगरका घुसखोरीमा संलग्न कर्मचारीको मिलेमतोमा करोडौं खर्च गर्ने र राजस्व बुझाउने व्यवसायी मर्कामा परेका छन्।
काठमाडौंमा जस्तै ललितपुरमा पनि राजस्व विभागलाई ठगेर कर छलि गर्दै होर्डिङको नाममा लुट मच्चाउन गिरोह सक्रिय भएको खुलेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त गिरोहले महानगरका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी होर्डिङ बोर्ड राख्ने कार्यलाई तिब्रताका साथ अघि बढाइरहेका छन्।
कहाँ राख्न पाइँदैन ?
महानगर क्षेत्रका सांस्कृतिक सम्पदाको सय मिटर वरिपरि होर्डिङ बोर्ड झुन्डयाउन नपाइने महानगरको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति २०७० मा उल्लेख छ । तर, त्यस नियम विपरित मन्दिरलाई नै नदेखिने गरी होर्डिङ बोर्ड झुण्ड्याइएको छन्। उसै त काठमाडौंका ठुला भवनले मन्दिरलाई छेकिदिएका छन् त्यसमाथि अझै बोर्ड राखेर नदेखिने बनाइएका छन्। जसले गर्दा ती सांस्कृतिक सम्पदाको महत्वमा पनि असर पु्र्याएको छ।
थापाथली पुल नजिकैको धार्मीक स्थलमा सामसुङको ठुलो होर्डिङ बोर्ड झुण्ड्याइएको छ। जहाँ राख्नका लागि पुरातत्व विभागको अनुमति चाहिन्छ। तर, पुरातत्व विभागको अनुमति नलिएरै ठुलो होर्डिङ बोर्ड झुण्ड्याइएको छ।
त्यसैगरी मुल सडकबाट दशफिट भित्र ३० फिटमाथिसम्म होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइँदैन । तर, माइतीघर मण्डलाको पारीपट्टी रहेको भवनमा नियमविपरित यस्तो होर्डिङ बोर्ड राखिएको पाइन्छ।
निजि घरको माथि राख्न नपाइने नियम भएपनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र आसपासका घरहरुमा अर्घाखाँचि सिमेन्टलगायत अन्यको विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड राखिएका छन्।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरले गरेको निर्णय
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०६९-०७० मा होर्डिङ बोर्ड राख्ने प्रतिस्पर्धाले निजि घर तथा कौशी व्यवसायिक विज्ञापन बोर्डले भरीभराउ देखिन थालेपछि यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कर छलि हुने र शहरी सौन्दर्य र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गर्दै १९ औं नगरसभाले अव्यवस्थित रुपमा राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त नीति तथा संस्थागत व्यवस्था हुन नसक्दा जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राखेर शहरको सौन्दर्य र महानगरको आयस्रोतको रुपमा मानिएको विज्ञापन व्यवसायलाई नै धरासयी बनाउने काम भइरहेको छ। कर्मचारीले नै निति विपरित गएर मोटो रकम असुली गरिरहेकोले यस्तो कार्य नरोकिएको स्रोतले जनाएको छ।
ललितपुरमा पनि नगर क्षेत्रभित्रको शहरी वातावरणलाई प्रतिकुल असर पर्ने होर्डिङ बोर्ड, तुल, व्यानर, भित्ते लेखन तथा पम्पलेट राख्ने अनुमति नदिइने निर्णय गरेको छ। शहरी सुन्दरतामा असर नपर्ने गरी इलेक्ट्रोनिक डिजिटल बोर्ड राख्ने सम्बन्धमा प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा अनुमति दिइने ललितपुर महानगरको २३ औं नगरपरिषले निर्णय गरेको थियो।
यस्ता होर्डिङ बोर्ड बढीजसो वित्तीय संस्था, मोबाइल र कारहरूका छन्। कतिपय स्थानमा सूचना दिने नाममा सूचनाभन्दा बढी स्थान विज्ञापनले ओगटेका छन्। ठूला भवन तथा कम्प्लेक्सका साथै चोक वा मुख्य सडकसँगै रहेका भवनहरू होर्डिङ बोर्डले भरिभराउ छन् । यस्ता कार्य गर्नेलाई महानगरले नै प्रश्रय दिएको सरोकारवाला आरोप लगाउँछन।
महानगरले चासो नदिँदा होर्डिङ बोर्ड, साइन बोर्ड, ग्लो बोर्ड र पोल ब्यानर व्यवस्थित गर्न नसक्दा सहर कुरूप देखिनुका साथै सहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा र वातावरणमा असर पारिरहेको भएपनि महानगर प्रमुख तथा अन्य सम्बन्धित निकाय पनि मौन रहनुमा नै प्रश्न उब्जिएको छ।
