काठमाडौं, साउन २५: संसद्ले पारित गरेर लागू हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा सरकारले मुलुकी संहितालाई संशोधन गर्न बिहीबार राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरी २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई भदौ १ गतेबाट लागू गर्न लागिएको ऐनमा धेरै विषयमा अस्पष्टता भएपछि संशोधन गर्न लागिएको हो।
ऐनमा रहेका बिग्रेका प्राविधिक विषय मिलाउन, भाषागत त्रुटिमा सुधार गर्न तथा देवानी संहिता र अपराध संहिताका बाझिएका र फरकफरक अर्थ राख्ने सन्दर्भ मिलाउन विधेयक ल्याइएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गरी नयाँ मुलुकी ऐनका रुपमा ल्याउन व्यस्थापिका संसद्को विधायन समितिमा निकै लामो बहस भएको थियो ।
यसको नाममा सांसदले देशविदेश घुमेका पनि थिए भने यस संहिता तयार गर्न करिब १० करोडको हाराहारीमा रकम सकिएको थियो । तर यसलाई एक वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्न लागिएको छ। मुलुकी संहिताभित्र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन २०७४, मुलकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ भन्ने शब्दको सट्टा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ राखिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा बाल विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था राखिएको छ भने बहुविवाह हुने अवस्था आएमा पनि विवाह भएको नमानिने व्यवस्था राखेर संशोधन दर्ता गरिएको छ। महिला र पुरुषबीच यौनसम्पर्क भए स्वतः विवाह गरेको मानिने भन्ने यसअघिको विषयले बालविवाह र बहुविवाह गरेको व्यक्तिलाई पुनः विवाह गर्न सहज बनाएकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
सार्वजनिक सरकारी सामुदायिक जग्गा व्यक्ति बदर गर्ने जरिवाना छ तर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने व्यक्ति हुनेछ। कानुनमा फिरादपत्रको हदम्याद उल्लेख नभएमा जहिले पनि दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था राख्दै संशोधन विधेयक ल्याइएको छ। तीन पुस्ताभन्दा बाहिर कसैले जग्गा बेचेमा पाँच हजार दस्तुर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा ल्याइएको छ। एकतर्फी फैसला भएमा त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना निकालेमा त्यसको दस्तुर अदालत वा सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा ल्याइएको छ।
गुज्रेको म्याद तारिख थमाउने अवस्थामा देवानी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा समान हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। अपराध संहितामा सार्वजनिक लिखतको परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहको लिखतलाई पनि समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति र राहत दिने विषयमा पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराउने र पछि कसुरदारबाट भराउने व्यवस्था गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दर्ता गर्न लैजाँदा नैतिक पतन हो भने त्यसको माग दाबी पनि पत्रमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने ७० म्याद दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि यस्तो म्याद १ सय २० दिन थियो । जन्मकैदको फैसला भएपछि कुनै व्यक्तिलाई साह्रै नै अन्यायमा परेको देखिएमा उसको २५ वर्षे जन्मकैदलाई अदालतले घटाएर आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
प्रस्तावअनुसार चोरी गर्ने वा चोरी गरी प्राप्त गरेको वस्तु वा सम्पत्ति जानीजानी किन्ने वा बेच्ने कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको सजायमा थप एक वर्ष कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा ९ मा संशोधन गर्दै शंका लागेमा कुनै व्यक्तिको घर वा स्थानमा खानतलासी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ६ को उपदफा १ मा अनुसन्धान अधिकारीले घा जाँच गर्न सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई लेखी नपठाएमा र अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले घा जाँचका लागि सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई आदेश दिन सक्ने भन्ने थप गरिएको छ।
