काठमाडौं, साउन ३०: पछिल्लो केही वर्षयता ठगी गर्ने गिरोह निकै नै सक्रिय भएका छन्, चाहे त्यो राजनीतिक तथा सामाजिक ठगी होस् या भौतिक ठगी। ठगीसम्बन्धी फितलो कानून भएकोले ठगीमा संलग्न गिरोह निकै सक्रिय भएका छन् भने पिडितहरु निकै नै पिडामा परिरहेका छन्।
भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा ठगीको कारबाहीलाई केही कडा बनाइएको छ। हालको मुलुकी ऐनमा रहेको ५ वर्ष जेल र ५ हजार जरिवानालाई बढाएर बढीमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पुर्याइएको छ । त्यस्तै यस्तो कसूरबाट हानी नोक्सानी पुग्नेलाई कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अपराध संहितामा ठगी भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्शानी पुर्याई आफूलाई वा अरु कसैलाई लाभ पुर्याएको मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै कुराको विश्वास दिलाएर त्यस्तो काम नगरेमा, फकाई, झुक्याई धोका दिएर कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी कुनै किसिमको हानी नोक्शानी पुर्याएमा वा कसैका लागि लाभ प्राप्त गरेमा पनि ठगी मानिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा हुने ठगीमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना हुनेछ। अन्य लेनदेनको ठगीमा पनि यही कारबाही हुनेछ।
अपराध संहितामा ठगीको कसुरलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। आफ्नो नाम, दर्जा, योग्यता ढाँटेर ठगी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना उल्लेख गरिएको छ।
यसबाहेक अन्य सबै प्रकारका ठगीमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना तोकिएको छ। यस अनुसार बैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा हुने ठगीमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना हुनेछ । अन्य लेनदेनको ठगीमा पनि यही कारबाही हुनेछ ।
यदि बालबालिका, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति असहाय, निरक्षर वा ७५ वर्षमाथिको व्यक्तिलाई ठगी गरेमा थप १ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा कसूरदारले तत्कालै क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कसूरदारले तत्काल क्षतिपूर्ति बझाउन नसकी कुनै सम्पत्ति धरौटी राखेमा अदालतले ३ किस्तासम्ममा क्षतिपूर्ति बुझाउने आदेश दिन सक्नेछ ।
कसूरदारले क्षतिपूर्ति नबुझाए अदालतले उसको जायजेथाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कानूनमा गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भनिएको छ, ‘क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कसुरदारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवधिभित्र क्षतिर्पूर्तिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो कसुरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ ।’
