काठमाडौं, साउन २१: सरकारले पहिले २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको थियो। रुकुम दुईवटा जिल्लामा विभाजित भएपछि २६ जिल्ला भएको छ । ती २६ जिल्लामा २७ लाख ८८ हजार ७ सय ४४ जनसंख्या गरिब देखिएका छन्। २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरिब रहेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयको तथ्यांक छ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार ती घरपरिवारमध्ये ५० प्रतिशत अति गरिब, ३० प्रतिशत मध्यम गरिब र २० प्रतिशत सामान्य गरिबमा पर्छन्।
सरकारले असारबाट २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार आठ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबी परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ। परिचयपत्र तीनथरीका बनाइएका छन् । अति गरिब परिवारलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगको परिचयपत्र वितरण भइरहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
सुविधाबारे सरकारले सोचेको छैन
‘अहिलेसम्म के-के सुविधा गरिब परिवारलाई उपलब्ध गराउने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन,’ गैरेले नयाँ पत्रिकासँग भने। गैरेका अनुसार बोर्र्डले आन्तरिक रूपमा छात्रवृत्ति, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, खाद्यान्नमा सहुलियतजस्ता केही सुविधा दिन सकिने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहे पनि टुंगो लागेको छैन। छात्रवृत्ति परिवारका दुईजना सदस्यलाई दिन सकिने प्रस्ताव छ । साथै, युवा स्वरोजगार कोषका कार्यक्रम गरिब युवालक्षित बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
यी सुविधा उपलब्ध गराउन बोर्डको सचिवालय बैठकले टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ। तर, विगत ५ महिनादेखि बोर्डको सचिवालय बैठक नै बसेको छैन । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्रीमा चक्रपाणि खनाल आएपछि बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन। बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ।
हचुवामा गरियो गरिबको वर्गीकरण
बोर्डले हचुवाको भरमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भनेर घरपरिवार पहिचान गरेको छ। परिभाषित गरिएका अति गरिब, मध्यम र सामान्य गरिब के आधारमा छुट्याएको भन्ने प्रस्ट छैन। बोर्डले कुल गरिब भनेर पहिचान गरेका परिवारमध्ये ५० प्रतिशत अति गरिब, ३० प्रतिशत मध्यम गरिब र २० प्रतिशत सामान्य गरिब भनेर संख्या तोकेको छ। बोर्डको कार्यालयमा जम्मा भएको संख्यालाई अनुमानका भरमा प्रतिशतमा भाग लगाइएको हो।
बोर्डका निर्देशक गैरेले भने, ‘कतिसम्म आम्दानी गर्ने र कस्तो घर हुने परिवारलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब भन्ने प्रस्ट आधारविना नै सुरुका ५० प्रतिशतलाई अति गरिब, त्यसपछिका ३० प्रतिशतलाई मध्यम गरिब र बाँकी २० प्रतिशतलाई सामान्य गरिब भनेर पहिचान गरियो।’
