काठमाडौं, भदौ १: आज (शुक्रबार) देखि लागू भएको नयाँ मलुकी संहिताबाट प्रहरी प्रशासन, प्रेस र चिकित्सा क्षेत्रलार्इ अंकुश लगाएको र स्वतन्त्र ढंगले कार्य गर्न नदिएको भन्दै असन्तष्टी जनाएका छन्।
नेपाल प्रहरीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन हुबहु कार्यान्वयन गर्दा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले फौजदारी कार्यविधि संहिताका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा नै आफ्नो राय पेस गरेको छ। मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी लिएर मात्रै गिरफ्तार गर्न सकिने तथा अनलाइनबाट सोझै जाहेरी दिन सकिनेलगायत विषयमा प्रहरीले संशोधन माग गरेको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको टोलीले कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेरै कार्यविधिबारे आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ। नयाँ कार्यविधिले कार्यालयमै उपस्थित भएर लिखित रूपमा उजुरी दिने व्यवस्थाका अलावा विद्युतीय माध्यमबाट पनि जाहेरी दिन सकिने प्रावधान राखेको छ। यसअघि प्रहरीले विद्युतीय कार्यविधिबाट प्राप्त सूचना वा सन्देशलाई निवेदनका रूपमा मात्रै लिने गरेको थियो। प्रहरीले इमेलबाट गरिने जाहेरीमा जाहेरीकर्ताका परिचय खुल्ने कागजात नभए इमेलको आधिकारिकता नहुने र अनुसन्धान विकेन्द्रित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यसअघि प्रहरीले पक्राउ पुर्जीबिना गिरफ्तार गरी अनुसन्धानका निम्ति थुनामा राख्ने गरेको थियो। तर कार्यविधिले पक्राउ पुर्जीबिना कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न, नियन्त्रणमा लिन वा थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ९ मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
‘कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ संहितामा छ, ‘निवेदन परेमा र पक्राउ गर्नुपर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही निवेदनमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।’
भौगोलिक विकटता भएका स्थानमा सदरमुकामस्थित अदालत वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारीसमक्ष पुग्न समय लाग्ने र कतिपय मुद्दाको अनुसन्धानमा गोपनीयता कायम नगर्दा प्रमाण नष्ट हुने प्रहरीले जनाएको छ। मुद्दाका अन्य पक्ष फरार रहने भन्दै प्रहरीले ऐनको उल्लिखित ‘पक्राउ पुर्जीबिना गिरफ्तार गर्न नपाइने’ बुँदा संशोधनको माग राखेको हो।
बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि पनि मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधानमाथि पनि प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ। यस्तो अभ्यासले अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीलाई हतोत्साही बनाउने र अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता प्रहरीको छ।
जारी ऐनका कतिपय बुँदामा प्रहरी र अदालतबाटै प्रश्न उठेका छन्। कतिपय प्रावधानमा अन्तरविरोध र प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि कानुन मन्त्रालयले ऐनका कतिपय बुँदा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालका अनुसार जारी ४ वटै संहिता र २ ऐन तत्काल संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेको छ।
उनका अनुसार देवानी र फौजदारी संहितामा केही अन्तरविरोध देखिएका छन् भने केही बुँदामा प्रहरी र अदालतले देखाएका चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। जस्तो कि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनमा बाल विवाह र बहुविवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था छ।
प्रेसमाथि अंकुश
नेपाल मिडिया सोसाइटीले मुलुकी फौजदारी संहिताका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका रहेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी शुक्रबारदेखि लागू हुने संहिताका २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेसले निर्बाध काम गर्न पाउने वातावरणमा गम्भीर धक्का पुगेको सोसाइटीको ठहर छ ।
सोसाइटी अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै संहिताका ती व्यवस्था हटाउन र नयाँ ऐन-कानुन बनाउँदा संविधानको धारा १९ को आमसञ्चारको हकलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। संहितामा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याउन तथा त्यस प्रकारको संहिताको व्यवस्था स्वतन्त्र प्रेसको हकमा लागू नहुने कुरा सम्बन्धित पक्षबाट कानुनी रूपमै स्पष्ट पार्न सोसाइटीले माग गरेको छ।
‘दफा २९३ मा कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरण प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन भन्ने प्रावधान केवल व्यक्तिको गोपनीयतासँग मात्र सम्बन्धित नभएर बृहत् दायरामा हेरिँदा प्रेसको निर्वाध सूचना संकलन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने संवैधानिक हकको समेत ठाडै उल्लंघन गरेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ। त्यस्तै संहिताको दफा २९४ मा ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाले पत्रकारिताको मूल मर्ममै हमला गर्न पुगेको सोसाइटीको ठहर छ ।
‘पत्रकारिता आफैँमा खोजमूलक कार्य हो, आमजनताको सूचनाको हक प्रदान वा राज्यको स्वेच्छाचारिताको पर्दाफास गरेरै मिडियाले जनतालाई सचेत बनाउने काम गर्दै आएको संसारभरको लोकतान्त्रिक परम्परा र अभ्यास हो,’ वक्तव्यमा छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिप्रति हुने गाली–बेइज्जतीप्रतिको संवेदनशीलता वा गोपनीयताको हकको मिडियाले सदा सम्मान गर्छ । व्यक्तिको गोपनीयताको हवाला वा गालीबेइज्जतीका बहानामा राज्य संयन्त्रबाट हुने सेन्सरसिप र कानुनी कारबाहीलाई नेपाली मिडियाले सहन सक्दैन ।’
स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा र जनताको सुसूचित हुन पाउने हकका लागि जस्तोसुकै संघर्षमा उत्रन तयार रहेको भन्दै सोसाइटीले नागरिक समाज र राजनीतिक दल तथा अन्य पक्षलाई समेत सचेत हुन विशेष आग्रह गरेको छ ।
अन्योलमा चिकित्सक
आजदेखि नयाँ मुलुकी अपराध संहिता लागू हुने भएपछि चिकित्सकहरू अन्योलको स्थितिमा देखिएका छन्। शल्यचिकित्सकहरू जोखिमपूर्ण शल्यक्रिया गर्ने वा नगर्ने र अरू चिकित्सक बिरामी उपचारमा जोखिम लिने-लिने अन्योलमा छन्।
‘कानुन त लागू भयो, जोखिम लिने वा नलिने भनेर मुलुकभरबाट शल्यचिकित्सकलगायत साथीहरूको फोन आइरहेको छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘चारैतिर त्रास सुरु भएको छ, विशेष गरी शल्यचिकित्सकहरू डराइरहेका छन्।’ मुलुकमा करिब १४ हजार चिकित्सक छन् जसमा ७ हजार शल्यचिकित्सक छन्।
संहितामा ‘बदनियत चिताई उपचार गर्न नहुने’ प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले बदनियत हो कि होइन भन्ने अनुसन्धान गर्ने निकाय कानुनमा नरहेको बताए। ‘मैले १५ वर्ष जेल बस्नलाई शल्यचिकित्साको सर्वोच्च डिग्री एमसीएच गरेको हैन,’ ग्यास्ट्रो सर्जन डा. राकेशकुमार साह भन्छन्, ‘मसहित धेरै साथी बिरामीको ज्यान जोगाउन जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने भन्ने दोधारमा छन्।’
डा. साहका अनुसार सही चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाउँदै बिरामीको ज्यान जोगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि कथंकदाचित सफल हुन नसके र बिरामीका आफन्तलाई रिस उठे एउटा निवेदनका माध्यमले जेल हाल्न सकिने स्थितिले सबैमा त्रास छाएको छ।
‘गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनैपर्छ तर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन,’ वरिष्ठ स्नायु शल्यचिकित्सक डा. वसन्त पन्तले भने, ‘यो हचुवा पारामा गरिएको हो, यसले जोखिम लिने प्रवृत्ति घट्छ ।’ भयरहित वातावरणमा चिकित्सकले काम गर्ने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अस्पतालमा तोडफोड, हुलदंगा र डयुटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमा हातपात गर्नेमाथि ‘जेल विद आउट बेल’को प्रावधानसमेत लागू हुनुपर्ने औंल्याए।
चिकित्सक संघले संहिता सच्याउन माग गर्दै शुक्रबारदेखि गर्ने भनेको विरोध कार्यक्रम १५ दिनका लागि स्थगित गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विवादित दफा तथा उपदफामा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संघले भदौ १ देखि गर्ने विरोध कार्यक्रम १५ गतेसम्मका लागि स्थगन गरेको हो। यसअघि चिकित्सकहरूले संहिताको विरोधमा एप्रोन र काउन्सिल प्रमाणपत्र मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
