लामाे समय बालुवाटार गुप्तबास बसेका ओलीकाे सकृयता के का लागि ?

• वसन्त भुजेल

नारायणहिटी दरबारको दक्षिणी गेट अगाडी यति ठूलो आमसभाको आयोजना भयो, यस्ता आमसभा नेपालमा विरलै भएका छन् । शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको वा मुलुकमा ठूलै उथल पुथल भएको अवस्थामा बाहेक यति ठूला आमसभा नेपालमा भएका छैनन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमाले आयोजना गरेको यो आमसभाले मुलुकमा धेरै ठूलो उथल पुथल भएको वा हुनसक्ने संकेत गरेको छ । २०६२–२०६३ सालको आन्दोलन सम्पन्न भए लगत्तै तत्कालिन माओवादीका नेता प्रचण्डलाई जसरी देवत्वकरण गर्दै राजधानीमा पुत्ला प्रर्दशन गरिएको थियो, ठीक त्यसरी नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई देवत्वकरण गरिएको छ । देवत्वकरण पनि अरु कसले गरिदिएको भन्नु, उनीहरु आफैले गरेका हुन् । हिजो प्रचण्डले आफुलाई देवत्वकरण गरेका थिए आज ओलीले आफुलाई देवत्वकरण गरे । आफूले आफैलाई देवत्वकरण गर्ने प्रवृति भनेको सामान्य हुँदै होइन । आमसभाको अघिल्लो दिन नै युवा र विद्यार्थीहरुले ओलीलाई आइ लभ यु भन्दै नारा मात्र लगाएनन्, ओलीको पुत्ला बनाएर सवारीमा बजार परिक्रमा गराएका थिए । आमसभा स्थलमा पनि ओलीका ठूला ठूला तस्बिरहरु राखिए ।

कथित जनयुद्धको बेला प्रचण्डले आफ्ना तस्बिरहरु भित्ताभरी टाँस्न लगाउँथे । नेतृत्व स्थापित गर्न भन्दै हरेक कार्यक्रममा प्रचण्डले तस्बिर अनिवार्य मात्रै गरेनन्, कुनै बेला पार्टीको विचार नै प्रचण्डपथ भनेर शष्लेषण गराए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शक्ति केन्द्रीकरण गरेको बेला पनि आफूलाई देवत्वकरण गर्ने, तस्बिहरुको विज्ञापन गर्ने काम गराएका थिए । अहिले ओलीले पनि त्यही पुराना गतिविधि बिर्साउने काम गरिरहेका छन् ।

जुलुसमा नारा लागेका थिए – केपी ओली राम्रो होः सूर्य चिन्ह हाम्रो हो, नेपाली जनता के भन्छन्ः केपी ओली ले भन्छन्, आज होइन भोलीलाईः १० वर्ष ओलीलाई, केपी ओली आई लभ यु जस्ता नारा लागिरहेका छन् । हरेक पोलहरुमा ओलीका तस्बिरहरु टाँगिएका छन् । आमसभामा सहभागीहरुलाई ओलीको तस्बिर भएका ज्याकेट र फेटाहरु समेत वितरण गरियो । यो खर्च राव्यको ढुकुटीबाट सिधै नभएको होला, तर कालाव्यापारी, भ्रष्टाचारी तथा ठगहरुबाट चन्दा लिइएको भने पक्कै हो ।

डरलाग्दो संकेत
राष्ट्रपति पदमा चुनाव हारेर निवृत्त हुनै लागेका दक्षिणपन्थी नेता डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरी दोस्रो सातातिर क्यापिटल हिल अर्थात् संसद् भवन कब्जा गर्ने हुल्लडवाजको प्रयोग गरेपछि अमेरिकामा ठूलो तरंग उत्पन्न भयो । वहालवाला राष्ट्रपतिबाटै भएको यो हर्कतले अमेरिका मात्रै बद्नाम भएन विश्व लोकतान्त्रिक इतिहासमै धक्का लाग्यो । लोकतन्त्रमा कस्तो खराव व्यक्ति पनि शासन सत्तामा पुग्न सक्दा रहेछन् ? भन्ने नयाँ नजीर राजनीतिक शास्त्रमा स्थापित भयो । यतिबेला हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि त्यस्तै दक्षिणपन्थी हुल्लडबाजी गतिविधिको पुनरावृत्ति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको हुल्लडवाज गतिविधिले लोकतन्त्रवादीमा एक प्रकारको चिन्ता र भय उत्पन्न गराएको छ ।

जनताका मुद्दा तथा समस्या प्रस्तुत गर्नेथलो भनेको संसद हो । प्रतिनिधिसभा नहुँदा सडक हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद त बिघटन गरे गरे, सडक समेत आफ्नो कव्जामा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री नै सडक कब्जामा आएपछि त्यसको सन्देश के हुन्छ ? यस्तो त संसारभरी कहीँ पनि देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सडक कब्जा गर्ने कार्यक्रम राखेको अघिल्लो दिन अर्थात नेकपाकै प्रचण्ड–माधव खेमाले माघ २२ गते नेपाल बन्दको आयोजना गर्यो । नेपाल बन्द हड्ताल भनेको आन्दोलनको अत्यन्त विकृत रुप हो । प्रधानमन्त्री ओली सडक कब्जामा नओर्लेको भए नेपाल बन्द जस्तो विकृत कार्यक्रम आयोजना गरेवापत जनताले प्रचण्ड–नेपाल खेमालाई दण्डित गर्ने थिए । नेपाल बन्दको आह्वानलाई तुहाइदिने थिए, तर जनताले साथ दिए । २३ गतेको सडक कब्जा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वाग्मती प्रदेशका सबै जिल्लाबाट मान्छे ओसार्नका लागि करिव ११ सय बस विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरेको समाचार आएको थियो । ५०–६० हजार मान्छे आफ्नो समर्थनमा सडकमा उतार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना थियो ।

प्रचण्ड– नेपाल समुहले अघिल्लो दिन आयोजना गरेको नेपाल बन्दको बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीको सडक कब्जा कार्यक्रममा जति संख्या उपस्थित भयो, त्यसलाई कम आक्न मिल्दैन । तर सत्ताको बलमा जम्मा गरिएको भीडले खासै अर्थ राख्दैन, परेका बेला यस्तो भीडले साथ दिँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका राजनीतिक घटनाबाट पनि थाहा पाउनु पर्ने थियो । उदाहरणका लागि २०४६ साल फागुन ७ गते तत्कालिन पञ्चहरुले खुलामञ्चमा २०–२५ हजार मान्छे जम्मा गरेर आमसभा गर्दै थिए । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले चर्को भाषण गर्दै गर्दा अशनबाट भोटाहिटी हुँदै आन्दोलनकारीको ५–७ सयको पंक्ति रत्नपार्क तिर अघि बढ्यो । संख्यात्मक हिसावले हेर्दा प्रधानमन्त्री मरिचमानले बटुलेको २०–२५ हजारको जमघट अगाडी गणेशमान सिंहले जुटाएको ५–७ सयको जुलुस केही पनि होइन । तर त्यो ५–७ सयको जुलुस रत्नपार्क प्रवेश गर्न पाउँदा नपाउँदै पञ्चहरुको त्यो जमघट बाख्राको बथानमा बाघ पसेजस्तै भागाभाग भयो । २०५९ सालपछि शासन सत्ता हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह जहाँ जहाँ पुग्थे, त्यहाँ लाखौ मानिसको भीड लाग्थ्यो, यता प्रतिगमन भयो भन्दै रत्नपार्कका आन्दोलन गर्नेहरुको संख्या ५–७ सयमा सीमित हुन्थ्यो । समय वित्दै जाँदा ज्ञानेन्द्रले समस्या समाधान गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास जनतामा हराउँदै गयो । आन्दोलनकारीको संख्या बढ्दै गयो, ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्नेहरुको संख्या घट्दै गयो । यति सम्मकी सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत आयोजना गरेको नगरपालिकाको निर्वाचनमा जनता सहभागी भएनन् । यो निर्वाचनले पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताको साथ छैन, उनी उपस्थित भएका कार्यक्रममा देखिएको भीड समर्थकहरुको नभएर तमासेहरुको हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण गर्ने कार्यक्रममा देखिएको भीड पनि समर्थकहरुको नभएर तमासेहरुको हो भन्ने कुरा ओलीका चाकडीवाजहरुले बुझुन ।

कारण गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने, प्रदेश सभा भंग गर्ने चेतावनी जारी गर्ने र प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकार छनोट गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिने, संवैधानिक परिषद्का काम र जिम्मेवारीबारे संविधानको परिकल्पनाका बर्खिलाप परिषद्सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्ने, संविधानअनुसार राष्ट्रपतिकहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न गएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई अपमान गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने र राष्ट्रपतिबाट समेत संविधान उल्लंघन गर्ने जुन गतिविधि गत मंसिर आखिरी साता र पुस पहिलो साता भए त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीमा असीमित सत्ता चाहना बलियोसँग जमेर बसेको र त्यसकै कारण उनी वर्तमान संविधानलाई असफल बनाउन जोडतोडले लागेको देखाउँछ । उनी प्रधानमन्त्री छन्, राज्यका स्रोत र साधन नियन्त्रण र आफ्नो राजनीतिक आकांक्षाका पक्षमा मनपरीसँग प्रयोग गरिरहेका छन् ।

ओलीको शासन सञ्चालन शैली राजामहाराजाको जस्तो छ भन्ने उदाहरण हालै उनले पशुपतिमा पूजा लगाउने क्रममा सुनको जलारी बनाउन राज्यकोषबाट ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेबाटै प्रस्टिन्छ । राज्यले यस्तो खर्च गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा बहसको विषय हुन सक्छ, तर राज्यले दिन चाह्यो भने सरकारको आय र व्ययसम्बन्धी सबै करका दर र खर्चका शीर्षक र रकम संसद्बाट पारित गराएर मात्र गर्न सकिन्छ । ओलीले दिने सम्पत्ति उनको व्यक्तिगत होइन, त्यो त जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटी हो । अस्पताल बनाउन पैसा नहुने सरकारले मनपरी रूपमा यस्तो गर्न पाउँदैन । धर्मप्रति आस्था राख्ने जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्ने र आफ्नो कुत्सीत सत्ता आकांक्षा पूरा गर्ने यो तरिकाले फासीवादी शासकको झल्को दिन्छ । यो लोकप्रियतावादी राजनीतिको दक्षिणपन्थी अभ्यासबाहेक केही पनि होइन ।

प्रधानमन्त्रीले आफु र आफ्नो पार्टीलाई मत नदिएका सर्वसाधारण नागरिकलाई मात्रै होइन विरोधी दललाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ, भयरहित वातावरण बनाउनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली गत मंसीरको अन्तिम साता यता हरदिन निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चका निर्णयलाई प्रभावित गर्दै हिँडिरहेका छन् । आफ्ना राजनीतिक मान्यता जनतासामु राख्न उनलाई कसैले रोक्दैन, तर यो सब गर्नका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै जनतालाई आतंकित पार्ने र सडक कब्जा गर्ने काम कुनै पनि लाकेतान्त्रिक सरकारले गर्दैन, गर्नुहुँदैन । अहिले त उनी शक्तिमा छन्, कसैलाई नटेर्लान, तर इतिहासले ओलीको शक्तिलाई कत्ति पनि चिन्नेछैन भन्ने हेक्का उनलाई हुनु राम्रो हो ।

अहिले ओलीले सडकमा गरिरहेको गतिविधि पञ्चहरुको प्रतिकार र्याली जस्तै हो । प्रतिगमनको पक्षमा हुने र्यालीमा संख्याले खासै अर्थ राख्दैन । पुस ५ गतेको काण्डपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जुन जोश र जाँगर देखाएका छन्, यस्तै जोश जाँगर त्यस अघि देखाइदिएको भए मुलुक यस्तो संकटमा फस्ने थिएन । ३ वर्षको अवधीमा उनी थोरै दिन मात्रै आफ्नो सरकारी कार्यालय सिंहदरवार गए । अधिकांश समय आफ्नो निवास वालुवाटारमै विताएका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै बेला त मुख्यमन्त्रीहरुलाई समेत भेटघाटको समय मिलाउन सकेनन् । सांसदहरुले त परै जाओस मन्त्रीहरुले समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहज भेटघाटको समय पाएनन् । कार्यव्यस्तता भन्दै उनले पार्टीको बैठक समेत बोलाएनन् । ३ वर्षसम्म ९० प्रतिशत भन्दा बढी समय बालुवाटारको चौघेरामा विताएका ओली पुस ५ को काण्डपछि एकाएक देश दौडाहमा निस्केका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश समय भ्रमण, जनसभा, बैठक र छलफलमै बिताएका छन् । १८ वर्षको युवामा भन्दा बढी जोश जाँगर उनले देखाएका छन् । न त उनको पुस ५ अघिको वालुवाटार गुप्तबास मुलुकको हितमा थियो न त त्यसपछिको आश्चर्यजनक सक्रीयता मुलुकको हितमा छ । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको जोश र जाँगर जति जति बढ्दै जान्छ मुलुकलाई त्यति त्यति नै नोक्सान पुग्दै जान्छ । गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको उर्जाले खतरनाक परिणाम निम्त्याउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पर्खनु पथ्र्यो । कोरोनाको महामारी बढाउने गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता हुनु भनेको देश र जनता विरुद्ध गरिने सबैभन्दा ठूलो अपराध हो भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नु पथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेको नेता गैरजिम्मेवार बन्नु मुलुकका लागि खतरनाक हो । तर उनको अनुहार हेर्दा आत्माग्लानीको , अपराधबोधको कत्ति पनि लक्षण देखिँदैन ।

सरकार सत्ताको आडमा नेपाली राजनीतिमा अनेक विकृति भित्र्याउन चाहन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारका काम–कारबाही निश्चय पनि आमजनताले तिर्ने करबाट सञ्चालित हुने गर्छन् । तर, आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ पूरा गर्न सरकार र उसका निकायहरू जब यस्तो करको दुरुपयोगमा उत्रन्छन् र त्यस्तो करको प्रयोग तिनै करदाताविरुद्ध हुन्छ भने निश्चय बुझ्नु जरुरी छ, लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ताको रूपान्तरण अधिनायकवादका रूपमा भइसकेको हुन्छ । विगतको पञ्चायत व्यवस्थामा राज्यकोषका भरमा पञ्चर्याली र सभाका नाममा वेलावेलामा शक्ति प्रदर्शन गरेर इतर विचार वाहकलाई तर्साउने काम गरिन्थ्यो । त्यसवेला एकदलीय एकतन्त्रीय शासन थियो । लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारको अपेक्षा अनुचित हुनु स्वभाविक थियो । तर, वर्तमानमा सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै त्यही शैलीमा र्याली र सभाको आयोजना गर्छ र विपक्षीलाई तर्साउन राज्यका समग्र संयन्त्र र जनताको करको दोहन गर्छ भने त्यसलाई अधिनायकवादी मार्गमा अग्रसर सरकारको संज्ञा नदिई लोकतान्त्रिक कसरी मान्ने ? सरकार प्रमुखलाई सडकमा उत्रेर अभिव्यक्ति दिन मुलुकको कानून र संविधानले रोक्दैन होला । यसमा दन्तबझान गर्नु जरुरी छैन । तर, भविष्यले यस कृत्यको सन्देश कसरी ग्रहण गर्ला भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । सरकार स्वयंले नै नाराणहिटी अगाडीको त्यो ठाउँमा कार्यक्रमको आयोजना गर्छ भने अबका दिनमा त्यस ठाउँमा अन्य पक्षले विरोधका कार्यक्रमको आयोजना गर्न पाउने कि नपाउने ? यसले राजनीतिमा कस्तो विकृति भित्रिन्छ भन्नेबारे सरकारले सायद मूल्याङ्कन गरेको छैन ।

यसैगरी सरकारका नेतृत्वकर्ता र उनका आसेपासेहरू पछिल्ला दिनमा घृणा फैलाउने (दुर्वाच्य) भाषा अर्थात् हेट स्पिचको अनियन्त्रित प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारमा सामेल भएकाबाट पछिल्लो समयमा प्रयोग भएका भाषा अत्यन्त अशोभनीय स्तरका छन् । राजनीतिमा दलबीचको प्रतिस्पर्धालाई अत्यन्त स्वभाविक मानिन्छ । एकले अर्काप्रति भाषिक र शाब्दिक आक्रमण–प्रत्याक्रमणलाई अस्वभाविक मानिँदैन । त्यस्तो भाषा सभ्य र समाजअनुकूल हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, आमजनता र मिडियाले आफूलाई अत्यन्त सम्मानजनक भाषाको प्रयोग गरिदेओस् भनेर रातोदिन अपेक्षा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई के यो कुरा थाहा छैन कि अरूले पनि दुर्वचन मन पराउँदैनन् । आफ्नो मान–सम्मानको अपेक्षा गर्नेले अर्काको मानको रक्षा गर्नु आवश्यक छैन ? पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीकै देखासिकी गरेर अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि घृणा फैलाउने भाष्यको निर्माण गरिरहेका छन् । निवर्तमान सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति यस्तै प्रतिस्पर्धाको उपज हो, जो दुःखद छ ।

रामकुमारी झाँक्री प्रकरणले निश्चय पनि राजनीतिलाई थप विकृत बनाउन सघाउ पुर्याइरहेको कुरामा शंका छैन । समय छँदै यस्ता विकृतिको अन्त्यतर्फ नसोचिने हो भने भविष्यको राजनीति थप संकटमय बन्ने निश्चित छ । अभिभावकीय संस्था भएका नाताले यस्ता विकृति अन्त्यका दिशामा सरकार नै अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ ।

(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)