धनगढी, २९ जेठ : ७ नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । तीन दिनको छलफलपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासा तथा सुझावहरुको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत मंगलबार पारित भएको हो।
मुख्यमन्त्री भट्टले जवाफ दिने क्रममा सभामा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका सकारात्मक सवालहरुलाई समेट्दै बजेट निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले शनिबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ का लागि करिब २५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण, एक जिल्ला एक सडक, शहिद दशरथ भिमदत्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद्को स्थापनागर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै आगामी वर्ष कानुन निर्माणको वर्षका रुपमा कार्य गर्ने, गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडक ६ लेनको बनाउन डिपिआर गर्ने, अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको डिपिआर गर्ने उल्लेख गरिएको छ। एक ब्यक्ति एक खाता, पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, बाजुरामा भौतिक तथा मानव विकासलाई विशेष प्राथमिकता, लैगिंक हिंशामा शुन्य सहनशीलताको नीति लिने सरकारले उल्लेख गरेको छ।
