केशवप्रसाद भट्टराई
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा संविधान संसोधनको कुरा उठाउनुभएको छ । संविधानले नै समाजवादलाई लक्ष्य बनाएको र संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमत (संघीय समाजवादी फोरमका अधिकांश नेता पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि कै भएको अवस्था) भएपछि समाजवादका लक्ष्य प्राप्त गर्न र मुलुकको राजनीतिलाई कम्युनिस्ट व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै चाहिने नै हो ।
संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जान पाउने उनीहरूको संवैधानिक अधिकार नै हो ।
संसदीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रजातान्त्रिक नहुने कुरालाई कसैले कसरी पत्याउने ?
आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानको दम्भ पाल्ने र आफैंले गराएको निर्वाचनमा दुई तिहाई मत ल्याएर संविधान संसोधन गर्छु भन्दा कुन प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताको आधारमा काङ्ग्रेसले विरोध गर्ने ?
आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानले मुलुकलाई समाजवादको लक्षमा प्रतिवद्ध लेख्ने, जबकि संविधानले समाजवादी लक्षलाई अङ्गिकारगर्ने राज्य सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट शासन भएको राज्य हो । नेपाली काङ्ग्रेसले नै ओली–प्रचण्डको सहकार्यमा कम्युनिस्ट व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने संवैधानिक सहमति दिएको हो ।
केन्द्रमा कम्युनिस्ट सरकार, ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार ! बाँकी एउटा प्रदेशमा पनि जहिले भन्यो तहिले कम्युनिस्ट सरकार बन्ने अवस्था !! र, अधिकांश स्थानीय सरकार कम्युनिस्टको पकडमा !!!
अब पनि ओली-प्रचण्ड कम्युनिस्ट व्यवस्थामा जान सक्दैनन् भने उनीहरू कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति इमान्दार होइनन् ।
सम्भवतः उनीहरूलाई कम्युनिस्ट प्रणालीमा नजाने छुट नै उनका नेता-कार्यकर्ताले नदेलान् ! काङ्ग्रेस पुरै भित्ता लागेको यत्तिको अनुकूल समयमा त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था नगरे कहिले गर्ने ?
गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको कुरै छोडौं, नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रका कट्टर समर्थक भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीदेखि बेलायत र अमेरिकाका नीति निर्मातालाई समेत गणतन्त्रमा सहमत गराउन सक्ने प्रचण्डले आगामी पाँच बर्षभित्र मुलुकलाई जे जे लीला गरेर पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लैजान्छन् ।
बीचमा कुनै अप्रत्यासित घटना घटेन भने पाँच बर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन दिने अनि उनकै पहलमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको लागि संविधान संशोधन गराउने र आफू उम्मेदवार हुने ! विस्तुर नै नखाने रणनीतिक चाल चालेका छन् प्रचण्डले । संवैधानिक राजतन्त्रको पुनरागमनको सम्भावित बाटो छेक्न पनि प्रचण्डले यसलाई अनिवार्य सम्झिएको हुन सक्दछ ।
यो अवधिमा एक एक व्यक्ति, एक एक शक्ति केन्द्र र छिमेकीहरूको पनि नाडी छामिसकेका छन् उनले ।
अब कुनै रुक्मांगद र कुनै रामवरणले उनको बाटो छेक्ने छैनन् । वैद्य र विप्लवसँग कुनै खुला वा गुप्त सहमतिको समय पनि धेरै पर नहोला ।
विद्रोहको अवधिमा दरवार, सेना, भारत, युरोप, एमाले, काङ्ग्रेस समेत प्रतक्ष र गुप्त सम्पर्कमा रहने प्रचण्ड हिजोका आफ्नै सहयोगीसँग सम्पर्कमा नहोलान भनेर पत्याउन सकिन्छ ?
एक प्रहारमा अनेकौं लक्ष्य भेदन गर्दै छन् प्रचण्डले ।
अब नेपालको भावी राजनीतिक प्रणालीको औपचारिक नाउँ – संघीय समाजवादी गणतन्त्र !
व्यवहारमा अर्थहीन तर औपचारिकतामा बहुदल रहन दिनेछन् उनले !!
हेर्दाहेर्दै प्रचण्ड र ओलीले यत्रो ठूलो राजनीतिक सफलता कम्युनिस्टहरूलाई दिलाए ! यो भन्दा के गर्नु उनीहरूले ? कसले सकेको थियो यति गर्न ?
दुबैलाई बधाई !!
पूर्वएमाले भन्दा पनि बढी पूर्वमाओवादीको सहयोगीको भूमिकामा रहेको काङ्ग्रेसलाई पनि उसको रणनीतिक साझेदारको यो शानदार सफलताको लागि बधाई !
आम जनता र आम कांग्रेसी कार्यकर्ताले धान्न नै नसक्ने प्रजातन्त्र र नेताहरूका वरिपरीका मात्रै सधैँ पुरस्कृत रहिरहने राजनीतिले कसरी आम जनता र आम काङ्ग्रेसी कार्यकर्तालाई आफूसँग जोडिरहने काङ्ग्रेसले ?
आफैं प्रजातन्त्रलाई सङ्कटमा धकेल्ने अनि प्रजातन्त्र सङ्कटमा छ भनेर एकोहोरो फलाकिरहने ?
कसरी बुझ्ने जनताले ? काङ्ग्रेसले कसरी यो चुनौतीको सामना गर्ने ?
(केशव भट्टराईको फेसबुकबाट)
