– दुर्गादेवी मगर
अहिलेको जल्दो बल्दो विषय ललिता निवास जग्गा प्रकरण नै हो र यसको निर्णय गरि कार्यन्वयन गर्न आदेश दिने तत्कालीन मन्त्री परिषद् नै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा लादै गर्दा पनि मन्त्री परिषद्को सामुहिक नितिगत निर्णय भनि तत्कालीन मन्त्री परिषद् बाहेक विभागीय मन्त्री सम्म मात्र मुद्दा लाने काम भएको थियो । अहिले विभागीय मन्त्रीहरु मात्र नभई तत्कालीन निर्णयमा संलग्न सबैलाई लैजानु पर्ने सर्बत्र चासोको विषय बन्न पुगेको छ । तत्कालीन मन्त्री परिषद् भन्नाले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई मात्र नभई उहाँहरुको नेतृत्वको सिंगो मन्त्री परिषद् नै हुन आउछ । यो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीले काम गरेको निर्णय नभइ तत्कालीन मन्त्री परिषद्मा रहेका र यो निर्णयका दिन मन्त्री परिषद्मा बसी छलफल गरि सहमति जनाउने अन्य मन्त्री परिषद्का सदस्यहरु पनि पर्दछन् । मन्त्री परिषद्को बैठकमा लैजाने प्रस्ताव परिषद्को छलफलमा लैजान उपयुक्त र अनुपयुक्त के छ ? कानून सम्मत छ छैन भनी प्रशासनीक तवरले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अन्य सम्बन्धित सचिवहरुसंग आवश्यकता अनुसार छलफल गरी प्रविधिक दृष्टीकोणले ठिक ठहरेका प्रस्ताव मात्र मुख्य सचिवले परिषद् सम्म लैजाने कानूनी व्यवस्था छ । व्यवहारमा पनि यहि हुँदै आएको छ । यसरी आएका प्रस्तावबारे परिषद्मा व्यापक छलफल हुन्छ। सहमति पश्चात मात्र निर्णयमा पुगिन्छ कहिलेकाही कुनै विषयमा वादविवाद भई निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीय पद्दती भएकोले प्रधानमन्त्रीले निर्णय दिने व्यवस्था छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नत प्राविधिक दृष्टीकोणले तत्कालीन मूख्य सचिवहरुले कुनै दोष देखाए नत मन्त्री परिषद्का कुनै सदस्यले छलफलको क्रममा कुनै विवाद गरेका थिए, अतः यो मन्त्रीपरिषद्को सर्वसम्मत निर्णय नै हो । यसमा प्रधनमन्त्री मात्र नभएर मन्त्री परिषद्का सबै सदस्यहरु उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । मन्त्रीपरिषद्को त्यसबेलाको निर्णय हेर्दा २०६६ चैत्र २९, २०६७ बैसाख ३१ को निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र अन्य मन्त्रीहरूमा उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार र उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला देखिन्छन् ।
त्यसैगरी त्यो मन्त्रीपरिषद्मा भीम वहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, विद्यादेवी भण्डारी, शंकर पोखरेल, उमाकान्त सिंह यादव, महेन्द्र प्रसाद यादव, प्रेम बहादुर सिंह, राजेन्द्र महतो, डम्बर श्रेष्ठ, गणेश तिवारी नेपाली, रामचन्द्र कुशवाह, रविन्द्र श्रेष्ठ, शरद सिंह भण्डारी, उमाकान्त चौधरी, दिपक बोहरा, रकम चेम्जोङ, पूर्ण कुमारी सेम लिम्बु, अफताब आलम, प्रकाशशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँण, ठाकुर शर्मा, सर्वदेव ओझा थिए भने मूख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरे रहेका थिए ।
यस्तै डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरुमा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार मंत्रीहरु पोष्ट बहादुर बोगटी, कमला रोका, वर्षमान पुन, टोप बहादुर रायमाझी, अनिल कुमार झा, वकिल मुसलमान, शरदसिंह भण्डारी, जयप्रकाश गुप्ता, नन्दकृष्ण दत्त, हृदयश त्रिपाठी, महेन्द्र यादव, सरिता गीरी, राजेन्द्र महतो रहेका थिए भने मूख्य सचिव लिलामणी पौडेल कार्यरत थिए ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई निर्णयमै पु¥याउने र सहि नतिजा जनता समक्ष पु¥याउने हो भने यी दुवै प्रधानमन्त्री र यिनका माथि उल्लेखित मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरु, तत्कालीन मूख्य सचिवहरुलाई संलग्न नगराइएमा यो अधुरो निर्णय हुन पुग्दछ । यसले देखाउनकै लागि मात्र केही व्यक्तिहरुलाई अगाडी सारी प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने खास निर्णयकर्तालाई ओझेलमा पार्न खोजिदै छ । संख्या ४ सय र ५ सय जति थपे पनि सहि निर्णय र न्यायीक छानविन यो हुनै सक्दैन जबसम्म मन्त्रीपरिषद्का सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई संलग्न गराइदैन। सिआइबि लाई विशेष जानकारी गराउदै यसमा संलग्न मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि आवाज उठ्न थालेका छन् ।
महत्वपूर्ण कुरा त माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीपरिषद्का दोस्रो बरियताका उपप्रधान मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु बिनाको अनुसन्धान अधुरो अपुरो नै हुने हुँदा मुद्दालाई न्यायिक निर्णयमा पु¥याउन उहाँहरुलाई पनि संलग्न गराउनै पर्छ। हेरौं नेपाल प्रहरीको सिआइवि को हात कति सफा र मजबुत छ ।
