२०७२ बैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाइ ७.८ रेक्टर स्केलको महाभुकम्पले र त्यसपछिको पराकम्पले ३१ जिल्ला प्रभावित बने । करिब ८ हजार ८ सयको ज्यान गयो । २२ हजार घाइते भए । ८ लाख घर पूर्ण ध्वस्त र दुई लाख घरमा आंशिक क्षति पुग्यो । ठूलो धन जनको क्षति भएकाले तत्कालै पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माण गर्न कार्यक्षमताका लागि छुट्टै संयन्त्र अर्थात् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले परिकल्पनाको बहस राजनीति वृतबाट चल्यो । संविधान जारीका लागि तत्कालीन अवस्थामा भुकम्पले एक ठाउँ ल्याउन सफल राजनीतिक दलले प्राधिकरण गठनमा भने समझदारी गर्न सकेनन् । पटक पटक दलहरुबीचको चरम राजनीतिका कारण प्राधिकरण गठनमै चेपुवामा पर्यो जसका असर भुकम्प पीडितहरुमाझ देखिएको छ ।
यसरी भयो राजनीति
भुकम्प गएको करिब दुई महिनापछि यस्तो छुट्टै संयन्त्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै नेतृत्व गर्ने इच्छा सार्वजनिक रुपमा राखे । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका उनको प्रस्तावले राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भयो । उनलाई नेतृत्व दिने कुरै थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले ०७२ असारमा प्राधिकरणसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरे । अध्यादेश आए पनि दलहरुबीच र पार्टीभित्रकै आन्तरिक कलहका कारण प्राधिकरणको प्रमख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्ति गर्न कोइरालालाई हम्मेहम्मे पर्यो ।
कोइराला निकट मानिएका योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल बल्लबल्ल ०७२ भदौमा सीइओ नियुक्त भए । अध्यादेश ६० दिनभित्र व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत गराइसक्नु पर्ने संवैंधानिक व्यवस्था अनुसारको काम तत्कालीन सरकारले पूरा गर्न सकेन । संसदबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको चर्चा नै हुन पाएन । असोज ३ गते संविधान जारी भयो । संविधानप्रति विमति जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगायो । जसले पुनर्निर्माणको मुद्दा थप ओझेलमा पारिदियो ।
नयाँ संविधान जारीपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले योजना आयोगबाटै पुनर्निर्माणको काम गर्ने निर्णय गरे । प्राधिकरण गठनको चर्चा सेलाएको थिएन । ऐनको ड्राफ्ट बन्यो । तर ऐन जारीपछि प्राधिकरणको नेतृत्व कस्ले लिने भन्ने विषयमा प्रमुख तीन पार्टी (कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीक केन्द्र) बीच असमझदारी कायमै थियो । बल्लबल्ल सहमति गरेर ०७२ भदौ २९ गते भुकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक–२०७२ को मस्यौदा संसदमा पेस भयो विधेयक पास गर्ने बेला फेरि उही नेतृत्वको लफडा दलहरुबीच पैदा भयो ।
पहिलो सीईओ गोविन्द पाखरेललाई नै प्राधिकरणको नेतृत्व हुनुपर्नेमा कांग्रेसको अडान थियो । सरकारमा कांग्रेस नभएकाले तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाले र माओवादीको नेतृत्व हुनुपर्नेमा उनीहरु थिए । यो लफडाको चेपुवामा करिब चार महिना संसदको विधायन समितिमा रह्यो । पास हुन सकेन । दलहरुले आलोचना खेप्न नसकेपछि ०७२ पुस १ गते संसदबाट विधेयक जारी गरे।
जसले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति र भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समिति रहने र उसले पुनर्निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिदियो ।
दुर्भाग्य राजनीतिक सिकारबाट बल्लबल्ल गठन भएको प्राधिकरण हालसम्म धेरै काम गर्नै सकेको छैन । हालसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरहरुको संख्या बल्ल १ लाख ९ हजार ५ सय २१ मात्रै हो । निर्माण गर्नु पर्ने घरहरुको संख्या ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ हो ।
उक्त आधरमा हालसम्म करिब १४ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरहरुमध्ये धेरैजसो अनुदान नलिई स्वस्फूर्त निर्माण गरिएका हुन् । केही घर गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएका हुन् । सार्वजनिक निर्माणको अवस्था झन् नाजुक छ । करिब ४६ प्रतिशत सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । हालसम्म ३२ प्रतिशत सार्वजनिक भवनहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था केन्द्र, सास्कृतिक समपदा, सरकारी रसुक्षा निकाय तथा खानेपानी पूर्वाधार क्षेत्रमा १३ हजार ५ सय ७२ वटा भवन ध्वस्त भए । यसमध्ये ३२ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ३ सय ८२ वटा भवनहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ । साढे २१ प्रतिशत अर्थात २ हजार ९ सय १८ वटा भवनहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । बाँकी ४६ प्रतिशत अर्थात ६ हजार २ सय ७२ भवनको पुनर्निर्माण सुरु नै भएको छैन ।
तर्सथ , यो आधारमा अधिकांश भूकम्पलगतै बनाइएको छाप्रोमै बस्न बाध्य छन् । सार्वजननिक पुनर्निर्माणको अवस्था नजुक छ । राजनीतिक खिचातानी तथा ध्रुवीकरण, संरचना बन्नमै ढिलाइ, संरचना बनिसकेपछि सरकारी कर्मचारीहरुको असहयोग र हाल आएर अन्तरसरकारी निकायहरुबीचको समन्वय अभावमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले हालको मुखय जिम्मेवारी भूकम्पले भत्किएका घरमा बस्ने परिवारलाई सरकारले धोषणा गरेको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने हो । त्यसका लागि सरकारले तीन लाख रुपैँया अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको छ । यसमध्ये घरको जग निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा पचास हजार रुपैयाँ, गज निर्माणपछि छाना छाउनुपूर्वको कामका लागि डेढ लाख र छाना छाउनको लागि तेस्रो किस्ता स्वरुप एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा भएको छ ।
अनुदान पाउनसमेत पीडितले झन्झट खेप्नुपरेको छ । प्राधिकरणअनुसार हालसम्म अनुदान रकम वितरणका लागि ६ लाख ८५ हजार ९ सय ६९ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । दोस्रो किस्ता रकम पाउनेहरुको संख्या २ लाख ५९ हजार २ सय ८२ हो भने तेस्रो किस्ता ६० हजार जनाले मात्रै पाएका छन् । करिब ३४ महिनामा यतिमात्रै प्रगती हुनुलाई सन्तोष मान्न सकिन्न । मुख्य गरी यही विषयमा सरकार र पुनर्निर्माण प्राधिकरण निकै आलोचित बनिरहेको छ ।
(ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा आधारित)
