काठमाडौं, जेठ १७ः समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कालोसूचीमा परेका सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले विश्व बजारमा मूल्य घटेपछि चीनबाट मल ल्याएका छन् । आफैले कारबाही गरेर कालोसूचीमा राखेका कम्पनीले मल ल्याएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मल नबुझ्ने अडानमा छ ।
यसअघि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मल नल्याएको र सो कम्पनीले चारपटक म्याद थप्दा पनि मल ल्याउन सकेका थिएनन् । अहिले विश्व बजारमा मूल्य घटेका बेला कृषि सामग्रीसँग अनुमति नलिई मल ल्याएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ ।
२०७९ सालमा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका कम्पनीले मल ल्याएकाले आफूहरूले नबुझ्ने अडानमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । ‘कृषि सामग्री कम्पनीको इजाजतबिनै कम्पनीले मल ल्याएकाले बुझ्न सकिँदैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘हामीले पटकपटक मल ल्याउन ताकेता ग¥यौं तर कम्पनी सम्पर्कविहीन भयो ।’
मूल्य बढ्दा सम्पर्कविहीन, घट्दा ल्याउन हतारा
मलको अभावले किसान छटपटाइरहेका बेला मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि कृषि सामग्री लिमिटेडले बाध्य भएर चारवटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको ती अधिकारीको दाबी थियो । कृषि सामग्री लिमिटेडले कालोसूचीमा राखेपछि ती कम्पनी मल ल्याउँछौं भन्दै उच्च अदालत गए ।
उच्च अदालतले मल ल्याउन दिन भन्यो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ४५ दिनभित्र मल ल्याउनका लागि समयसीमा दिए पनि कम्पनीका व्यक्ति नै सम्पर्कविहीन भएको कृषिका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘समय थप्दा पनि मल नल्याएपछि यी कम्पनीको सम्झौता रद्द गरेर सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने ।
कृषि सामग्री लिमिटेडले कालोसूचीमा राखेपछि सिल्क, सिनोम्याक, ग्लोबल म्याटिक्स र विध कम्पनीले सोविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै २५ माघ २०७९ मा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र धीरबहादुर चन्दको संयुक्त इजलासले सो कम्पनीलाई प्रतितपत्र सुविधा स्वीकृत गराई सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्न लगानी गरेको र चीन सरकारबाट मल निर्यातमा रोक लगाएको एवं उत्तरी नाकाबाट मल निर्यातमा सहजीकरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको देखिएको भन्दै कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको सोही आदेशानुसार सिल्क, सिनोम्याक, ग्लोबल म्याटिक्स र विधले तातोपानी भन्सारबाट मल ल्याएको कम्पनीका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीले बताए । विध कम्पनीले सोही आदेशानुसार अहिले धमाधम सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सारबाट मल ल्याइरहेको छ । २५ हजार टन मलमध्ये ५ हजारभन्दा बढी टन आइसकेको छ ।
लिमिटेडका कर्मचारीका अनुसार मल ल्याउने सम्झौता भएका बेला युरिया मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ९ सय ४८ अमेरिकी डलर थियो । विश्वव्यापी मलको मूल्य निर्धारणअनुसार अहिले प्रतिटन ४ सय ५० डलर छ । कम्पनीसँगको पुरानो सम्झौताअनुसार मल नल्याएसँगै तोडिसकिएको र अब मल लिने आधार नभएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ ।
२०७८ मा चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमार्फत् सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले मल ल्याउने ठेक्का पाएका थिए । ती कम्पनीले १५ चैत २०७८ भित्र मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो तर समयमा मल ल्याएनन् ।
तोकेको समयमा नल्याइदिएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७९ मा ठेक्का रद्द गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि यी दुई कम्पनीले ५० हजार टन युरिया र ५ हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी कुल ५५ हजार मेट्रिकटन मल आयातको सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अवधि सकिएको २ देखि ६ महिनासम्म पनि कारबाही नगरी मल ल्याउन समय दिँदा पनि ठेकेदारले आलटाल गरेपछि मल नल्याउने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो ।
चालू आवको फागुनसम्म १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन मल भिœयाउने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कृषि मन्त्रालयले सुटुक्क पाँच महिना म्याद थपिदिए पनि मल ल्याउन सकेनन् । यस वर्ष मलको ठेक्का पाउनेमा भीमकान्त भण्डारी मुख्य छन् । ठेक्का पारेर मल नल्याउने आठमध्ये ६ वटा कम्पनी भण्डारी र उनको व्यापार साझेदार सिल्क ट्रान्सपोर्टको हो ।
ठेक्का नम्बर १ सय २३ मार्फत २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन सिल्क मार्केट, सिनोम्याक, बिध र ग्लोबल म्याटिक्सले २ अर्ब ४ करोड ९१ लाखको ठेक्का पाएका थिए । यसमध्ये सिनोम्याक, बिध र ग्लोबल म्याटिक्स भीमकान्त भण्डारीको स्वामित्वको हो भने सिल्क मार्केटका सञ्चालक सोनाम वाङ्दी र उर्गेन लामा हुन् ।
कृषि सामग्री लिमिटेडले अहिले बिध कम्पनीले ल्याएको मल लिन सक्ने आधार नभएको जनाएको छ । भन्सार ऐनअन्तर्गत बिनाइजाजत सामान आएमा भन्सारले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि पनि भन्सारमा सय टन मल ल्याएर कम्पनीले १० हजार टन मल अलपत्र पारेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल नबुझेको आरोप लगाइएको थियो । तर, सय टन मल देखाएर १० हजार टन मल अलपत्र पारेको खबर प्रकाशित भएपछि संसद्मा समेत हंगामा भएको थियो ।
यसरी प्रवेश गर्छन् नेपाली ठेकेदार
अर्थ मन्त्रालयले कृषि सामग्री कारोबारमा कर लगाउने निर्णय आव २०७६÷७७ को बजेटमार्फत भनेको थियो । ठेक्का लगाउँदा विदेशी कम्पनीले कुल ठेक्काको ५ प्रतिशत र नेपालीले १ दशमलव ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर राजनीतिक पहुँचमा रहेका ठेकेदारले विदेशी कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा राखेर आफ्नो ठेक्का पार्दै आइरहेका छन् ।
करको दरमै हेरफेर भएपछि विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसो हँुदा नेपाली ठेकेदार सजिलै ठेक्कामा घुस्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का लिने गर्छन् । किसानलाई अत्यावश्यक परेका बेलामा ती ठेकेदार बेपत्ता हुने र विश्व बजारमा मलको मूल्य घटेपछि सलबलाउने गर्छन् ।
पहिलाकै सम्झौतामा ल्याए राज्यलाई डेढ अर्ब घाटा
कृषि सामग्री लिमिटेडले ठेकेदार कम्पनीका मालिक भीमकान्त भण्डारीले कालोसूचीमा परेपछि अहिले पुनः पहिलाकै सम्झौताअनुसार मल ल्याइरहेको बताइरहेका छन् । त्यसरी मल ल्याउँदा अहिलेको मूल्यमा राज्यले प्रतिमेट्रिक टन ५ सय ५० डलर घाटा राज्यले व्यहोर्नुपर्ने कृषि सामग्री लिमिटेडका एक अधिकारी बताउँछन् ।
मलको ग्लोबल मूल्यअनुसार अहिले मलको अधिकतम मूल्य ४ सय ५० डलर मात्रै छ । जबकि, दुई वर्षअघि ९ सय ४८ डलर अर्थात् प्रतिमेट्रिक टन १ लाख २९ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । अहिले मलको मूल्य विश्व बजारमा ४ सय ५० डलर अर्थात् ५५ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । अहिले त्यसरी मल ल्याउन दिने हो भने राज्यले १ अर्ब ५० करोड नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । राजधानी दैनिकबाट
