प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको असोज ६ देखि हुने चीन भ्रमणका लागि अधिकांश मन्त्रालयले परराष्ट्रमा पेस गरेका एजेन्डामध्ये धेरैजसो विगतकै सहमति–सम्झौतालाई अघि बढाउने खालका, केही प्रस्ताव मात्रै नयाँ
काठमाडौँ, भदौ १५। आधा दर्जन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा समावेश गर्नुपर्ने एजेन्डाहरू पेस गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्यस्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आ–आफ्नो एजेन्डाबारे प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
अधिकांश मन्त्रालयले आफ्ना एजेन्डाहरू पेस गरिसकेका छन् । एजेन्डाको सूची हेर्दा धेरैजसो विगतकै सहमति तथा सम्झौतालाई अघि बढाउने प्रकृतिका छन् भने केही नयाँ छन् । अघिल्लो साता परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले चीन भ्रमणको एजेन्डाका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
त्यही आधारमा मन्त्रालयहरूले परराष्ट्रमा प्रस्ताव पठाउनका लागि काम गरेका हुन् । ‘मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरें, उनीहरूलाई प्रस्ताव तयार पारेर पठाउन आग्रह गरेको छु,’ परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘प्रस्ताव आएपछि आगामी शुक्रबार प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेपछि मात्र चीन भ्रमणमा के प्रस्ताव लाने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।’
भदौ ३० मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा सहभागिता जनाएर प्रधानमन्त्री दाहाल असोज ५ मा त्यहींबाट चीन उड्ने कार्यक्रम छ । दाहालले असोज ६ देखि १० (सेप्टेम्बर २३ देखि २७) सम्म चीन भ्रमण गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । असोज ६ मा चीनको हाङचाओमा एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा भाग लिएर दाहाल असोज ७ मा बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछन् । दाहालले असोज ८ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसपछि थप दुई दिन चीनका अन्य स्थानको भ्रमण गरेर फर्कने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चार वटा राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति तथा एउटा सुरुङको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाउने प्रस्ताव गर्न लागेको छ । त्यसका लागि सडक र सुरुङको नाम अन्तिम टुंगो लागिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक पूर्वाधारतर्फ कोशी राजमार्गअन्तर्गत संखुवासभाको खाँदबारीदेखि चीनको सीमानाका किमाथांकासम्मको १६२ किलोमिटर सडक निर्माणको प्रस्ताव गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । नेपाल र चीनबीचको बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चिनियाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेकाले यस पटक एजेन्डा बनेको छैन ।
अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेलदेखि बाह्रबिसे हुँदै तातोपानी नाकासम्म ८४ किमि स्तरोन्नतिका लागि चीनसँग प्रस्ताव गरिनेछ । सूर्यविनायक– धुलिखेलसम्म चार लेनमा सडक विस्तार गर्ने गरी ठेक्का भइसकेको छ ।
अब धुलिखेलदेखि तातोपानीसम्म डेढ लेन सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । ‘अहिले डेढ लेन सडकले गर्दा समस्या भएको छ,’ थापाले भने, ‘चीनसँग ऋण अनुदान मागेर यसको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।’ अहिले दुई लेन सडक बनाउन सकिए बेलाबेला मर्मत गर्नुपर्नेबाहेक २० वर्षसम्म विस्तारको काम गर्नु नपर्ने दाबी उनको छ ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म २६९ किमि सडकलाई कालोपत्र गर्ने प्रस्ताव चीनसँग गरिनेछ । ‘कैलालीको खुटिया, डोटीको दिपायल, बझाङको चैनपुर हुँदै ताक्लाकोट जोड्ने सडक निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यो सडकको रेखांकन भइनसकेकाले निर्माणको काम तत्कालै कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने छ ।’ अहिले निर्माणमा जान सक्ने भनेको धुलिखेल–तातोपानी सडक खण्ड मात्र हो । कर्णाली राजमार्गमा अहिले सेनाको सहयोगमा हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी ट्र्याक खोल्ने काम जारी छ । ‘त्यसैले यसमा समय लाग्छ, कोशी राजमार्गको १४ किमि खण्डको काम पनि सेनालाई दिएर ट्र्याक खोलिँदै छ, ट्र्याक खोल्नै दुई वर्ष लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव गरिने सडक पूर्वाधार यिनै हुन् तर पूर्वतयारी र ट्र्याक खोल्ने काम सकिनसकेकाले प्रस्ताव अघि बढ्छ/बढ्दैन भन्ने हो ।’ पहिलो चरणमा नेपाल–चीन सीमाको हिल्साबाट सिमकोटसम्मको ९५ किमि खण्डको स्तरोन्नति हुनेमा आशावादी रहेको उनले सुनाए । दोस्रो चरणमा कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म कालोपत्रस्तरमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव गरिनेछ ।
यसैगरी टोखा–छहरे सुरुङमार्गको डीपीआर तयार गर्न प्रस्ताव गरिनेछ । चिनियाँ टोलीले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको चार वर्ष बिते पनि यसमा थप प्रगति हुन सकेको छैन । सुरुमा सुरुङको दूरी ७ किमि हुने भनिएको थियो तर चीनको प्राविधिक टोलीले चार किमि हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा जानकारी गराएका थिए । यस खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्नुको कारण रसुवागढी सडकको दूरी छोट्याउनु रहेको जनाइएको छ । टोखाबाट गुर्जेभन्ज्याङ–छहरे–गंगटे सडक अहिले चालु छ । उक्त सडक तादी नदीको किनारैकिनार जान्छ । गल्छीबाट पृथ्वी राजमार्ग–थानकोट हुँदै काठमाडौं छिर्नुभन्दा टोखाबाट धेरै नजिक पर्ने भएकाले त्यहीअनुसार सडकको दूरी छोट्याउन सुरुङ बनाउने गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न लागिएको सहसचिव थापाले बताए ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव बनाएको छ । रसुवागढी–केरुङ तथा किमाथांकादेखि चीनसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने नेपालको प्रमुख एजेन्डा प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, अरुण र काठमाडौंको बिजुली व्यवस्था सुधार गर्न प्रसारण लाइनको रिङका लागि अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणबारे पनि नेपालले एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म चीनतर्फ विद्युत् प्रसारण लाइन नभएका कारण विद्युत् व्यापार हुन नसकेको भन्दै नेपाली पक्षले नेपाल–चीन प्रसारण लाइनलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा राख्ने तयारी गरेको छ । ४५४.०७ मेगावाटको किमाथांका आयोजना नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौताका लागि पनि नेपाली पक्षले तयारी गरेको छ । किमाथांका आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनीको मातहत छ । चिनियाँ सीमानजिक रहेका कारण नेपाली पक्ष पनि उक्त आयोजना कि नेपालको एकल लगानीमा, अन्यथा नेपाल–चीन मिलेर बनाउने अडानमा छ ।
हाल अरुण बेसिनमा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ४९० मेगावाटको अरुण चौथो र ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएको छ । सतलजले अरुण बेसिनका सबै आयोजनाका लागि लबिइङ गरिरहेको छ । किमाथांका चिनियाँ सीमानजिक रहेका कारण पनि उक्त आयोजना नेपालले एकल वा चीनसँग मिलेर बनाउनका लागि छलफल गरेको स्रोतले बतायो । किमाथांका आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनलाई पनि भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त प्रसारण लाइनमा नेपालले चासो नदिँदा निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । चीनबाट समेत विद्युत् आयात–निर्यात गरिने भन्दै सन् २०१८ देखि थालिएको यो प्रसारण लाइनको काम सम्भाव्यता अध्ययनबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
दुई वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच वर्ष बितेको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा अझै सात महिना समय लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बिनाकाम लामो समय बितेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको छेको पारेर नेपाली पक्ष उक्त प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन तातेको छ ।
चीन भ्रमणमा दुई देश जोड्ने प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने योजना रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले नै बताइसकेका छन् । उनले भ्रमणमा चीनतर्फका प्रसारण लाइन निर्माणको एजेन्डा पनि रहेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । ४०० केभी क्षमताको बनाउने भनेर सुरु गरिएको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई हाल २२० केभीमा झारिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने उक्त प्रसारण लाइन चीनतर्फ २२० केभीमा निर्माण भएका कारण नेपालतर्फ पनि सोही क्षमतामा बनाउने तयारी गरिएको जनाएको छ । ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिए पनि हाल चीनतर्फ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालतर्फ पनि क्षमता घटाउन लागिएको प्राधिकरणअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
०७५ सालमा दुई वर्षभित्र अध्ययन सक्ने भनेर सुरु गरिएको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको श्रेष्ठले जनाए । ‘भविष्यमा ४०० केभी बनाउन मिल्ने गरी हाललाई २२० केभी बनाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘तिब्बतको जिलोङबाट चिलिमे हबसम्म २२० केभी जोडेर पावर एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । हालको ऊर्जा खरिदबिक्री २२० केभीमै पर्याप्त हुने भएकाले पनि यसको क्षमता घटाइएको हो ।’
२२० केभीले १ हजार मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्न सक्ने र आर्थिक रूपमा पनि यो सम्भाव्य भएकाले चीनले २२० केभीमा बनाउन प्रस्ताव पठाएको र नेपाल त्यसमा सहमत भएको श्रेष्ठले बताए । ‘चीनले गरेको प्रस्तावको जवाफमा सहमति रहेको जनाउँदै पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘कुन मोडालिटीमा बनाउने, अनुदानमा बनाउने वा आफैं बनाउनेलगायतको विषय भने टुंगिन बाँकी छ ।’ यसअघि ४०० केभीका लागि आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो । चिलिमे हबदेखि चीनसम्मको दूरी १० किमिको हाराहारीमा रहेको र हाललाई सो प्रसारण लाइन चिलिमे हबमा जोड्ने गरी बनाउने तयारी गरेको श्रेष्ठले बताए । चीनबाट चिलिमे हबसम्म २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने श्रेष्ठले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा यो प्रसारण लाइनको मोडालिटीलगायतका कुरा अघि बढाउने नेपाली पक्षको तयारी छ । अनुदानमा बनाइदिन चीनलाई आह्वान गर्ने, त्यसो नभए आफैं बनाउने तयारी रहेको श्रेष्ठले जनाए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत कामका लागि अझै करिब ७ महिना लाग्ने र त्यतिबेलासम्म आयोजनाको मोडालिटी टुंग्याइने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा यसअघि नै चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) र प्राधिकरणले पाएका छन् भने ईआईएको काम प्राधिकरणको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । स्टेट ग्रिड र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीजी) ले सन् २०१८ मै डीपीआर बनाइसक्ने भनिए पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच २०१८ जुनमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । सम्झौता सन् २०२२ मा नवीकरण भएको छ ।
चीन जोड्ने प्रसारण लाइन नहुँदा भारतले वर्षामा किन्ने र हिउँदमा दिने आशामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र रहने गरेको छ । हाल नेपालले भारतमा १० आयोजनाबाट ४५२ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । १८ आयोजनाबाट उत्पादन हुने १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बिक्रीको अनुमतिका लागि भारतमा सूची पठाए पनि त्यसको जवाफ आएको छैन । बजार नदेखेपछि नेपाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आएका चिनियाँ कम्पनी काम छाडेर फर्किएका छन् ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१, ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ आयोजना निर्माणमा आएका चिनियाँ कम्पनी बाहिरिइसकेका छन् । १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाबाट पनि चिनियाँ लगानी बाहिरिइसकेको छ । चीनतर्फ प्रसारण लाइन जोडिए यसले चिनियाँ कम्पनीले बनाएका आयोजनाको बिजुली बिक्री सहज हुनेछ । तर, सन् २०१८ बाट सुरु भएको नेपाल–चीन जोड्ने प्रसारण लाइनलाई नेपाली पक्षले अध्ययनमै पाँच वर्षभन्दा बढी समय बिताएपछि हालसम्म वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन र मोडालिटीको काम सकिएको छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई नयाँ र केही पुरानै एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने गृहकार्य गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ व्यावसायिक प्राविधिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, ल्याब र सामग्रीसहित निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिनेछ । उक्त विषयमा चीनले पनि चासो दिएकाले नेपालले प्रस्ताव गर्न लागेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले हरेक प्रदेशमा २–२ वटा प्राविधिक विद्यालय निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागेको हो । ‘नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट अभाव छ, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर चीनलाई प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । २०७० सालमा चीनले हिमाली क्षेत्रमा १० आवासीय विद्यालय बनाउने भनेकामा हालसम्म दुई वटा मात्र निर्माण भएकाले थप ८ वटा छिटो निर्माणका लागि आग्रह गर्ने मन्त्रालयको गृहकार्य छ । साथै, चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ७ वटा विद्यालय बनाउनुपर्नेमा काठमाडौंको दरबार हाईस्कुल एउटा मात्र सम्पन्न भएको र बाँकी पनि छिटो निर्माणका लागि आग्रह गरिने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मुख्यतः दुई प्रोटोकल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी जडीबुटीको माग अत्यधिक रहेको ठहर गर्दै कृषिले जडीबुटी निर्यातलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने गृहकार्य गरेको छ । ‘सम्भवतः जडीबुटी निर्यात गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) हुन सक्छ, त्यसको तयारीमा लागिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कृषिबाट चिया निर्यात बढाउने, बफेलो मिट निर्यात गर्ने एजेन्डाबारे पनि गृहकार्य भइरहेको छ । ‘त्यस्तै ट्रान्जिटको विषयमा पनि एमओयू हुन सक्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘यी सबै विषय शुक्रबारसम्ममा टुंगो लगाउँछौं ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मुख्यतः चार एजेन्डालाई प्रस्तावका रूपमा अघि बढाउने गृहकार्य गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो एजेन्डा तीन क्षेत्रमा एकीकृत जाँचचौकीसहित पूर्वाधार निर्माण हो । ‘मुस्ताङको कोरला नाका, हुम्लाको यारी, संखुवासभाको किमाथांका नाकामा एकीकृत जाँचचौकीसहितको पूर्वाधार बनाइदिन एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ, नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन सम्झैता कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावसहितको एजेन्डा तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । नेपाल–चीन जोड्ने नाका खुलाउनसमेत जोड दिइनेछ । मन्त्रालयले गोरखा, दार्चॅला, बझाङलगायत क्षेत्रमा नाका थप्न प्रस्तावसहितको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने स्रोतले जनाएको छ । बहुउपयोग प्रयोगशालाको समेत प्रस्ताव गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले करिब ९ वटा एजेन्डाका लागि तयारी गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्य रूपमा नयाँ तालिम केन्द्र स्थापना, डाटा सेन्टर स्थापना र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कामको विषयमा प्रस्ताव छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको एजेन्डाका सम्बन्धमा आफ्नो मन्त्रालयबाट गृहकार्य गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरिरहेको एजेन्डाहरूमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहायताका लागि प्रस्ताव गरिने, नेपालको थन्किएर बसेको चिनियाँ जहाजको ऋण मिनाहा र नेपाल–चीन सांस्कृतिक सम्झौता अद्यावधिक गर्ने रहेका छन् ।
नेपालले चीनबाट विभिन्न मितिमा सन् २०१४ देखि २०१८ सम्ममा ६ वटा जहाज अनुदान र ऋणमा किनेको थियो । तीमध्ये दुई वटा अनुदान र चार वटा ऋणमा किनिएको हो । ती जहाजहरू ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ चिनियाँ सहयोगमा नेपालले ल्याएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ दुई जहाजका लागि अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो भने बाँकी रकम नेपालले चीनलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि उक्त जहाजहरू नेपाल एयरलाइन्सले चलाएको छैन । जहाज चलाएपछि ती खुला प्रतिस्पर्धाबाट बेच्नका लागि पनि नेपाल एयरलाइन्सले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ती जहाजको ऋण मिनाहाका लागि पनि प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यस्तो भएमा नेपालको ठूलो रकम बच्नेछ । (कान्तिपुरबाट)
