काठमाडौं, साउन २९: मुलुकी ऐनलार्इ विस्थापन गर्न लामो प्रयासपछि निर्माण भएको फौजदारी र देवानी संहिता लागू नहुँदै संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस भएको छ। कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयकमार्फत मुलुकी संहिता संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको पाँचवटा विधेयकको ९ भागमा संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। भदौ १ गते देखि लागू हुने संहितामा संशोधन गर्न लागिएको हो। संशोधनमा मुलुकीपछि ऐन हटाउँदै संहिता राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै देवानी संहिताको दफा ४२ को उपदफा ६ को खण्ड घ मा ‘आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउने’ व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलार्इ संशोधन गरी सोह खण्डमा ‘आफ्नो काम सम्पन्न गर्न कानुनको अधीनमा रही कर्मचारी नियुक्ति गर्न’ भनी संशोधन गरिने भएको छ।
त्यसैगरी दफा ५१ र ६१ मा रहेको नेपाल सरकारको ठाउँमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह पनि थप गर्न संशोधन विधेयक आएको छ। विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाका दफा ७२ को उपदफा १ को खण्ड ख प५ि दुर्इ खण्ड थप गरिएको छ। जसमा २० वर्ष उमेर नपुगी भएको विवाह बदर हे उल्लेख छ भने अर्को खण्डमा कानुन बमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएको अवस्थाबाहेक विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विावह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी दफा ७२ को उपदफा २ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको भएपनि विवाह भएको नमानिने अवस्थाको खण्ड थप गरी उमेर नपुगी बच्चा जन्मेमा विावह भएको मानिने व्यवस्थालार्इ हटाएर विवाह भएको नमानिने व्वस्था गरी संशोधन विधेयक आएको छ। त्यसैगरी दफा ४८ मा फिराद गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ६ महिनाभित्र भन्ने शबदको सट्टा जहिले सुकै पनि भन्न् शब्द राखिने भएको छ।
‘उपचारमा ज्यान गए जन्मकैद’
वि.सं. १९१० सालमा जंगबहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी लागू हुन लागेको नयाँ ऐनले इलाजसम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा बिरामीको ज्यान गए चिकित्सकलाई जन्मकैदसम्म हुने प्रावधान राखेको छ।
नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको दफा २३१ को उपदफा (१) मा ‘बदनियत चिताई’ इलाज गर्नेको हकमा बिरामीको ज्यान गए जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको हो।
ऐनमा चार खालका उपचारको अवस्थामा कसैको ज्यान गए यस्तो सजाय गर्ने भएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गरी ज्यान लिएमा जन्मकैदको सजाय हुनेछ। त्यस्तै एक किसिमको उपचार गर्नुपर्नेमा अर्कै उपचार गरी ज्यान गएमा पनि त्यही सजाय हुनेछ। कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै त्यस्तो औषधि खुवाउनेलाई पनि यही दफाअनुसार सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ।
यस्तो औषधि खान सिफारिस गर्नेलाई पनि ऐनले उत्तिकै दोषी मानेर जन्मकैद सजाय गर्न‘पर्ने भनेको छ। त्यस्तै कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्नेलाई र त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्ने र गराउनेलाई पनि उही किसिमको सजायको व्यवस्था छ।
‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहायबमोजिमको सजाय हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘(क) कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारेसरह, (ख) कसैको अंगभंग भएकोमा अंगभंग गराएसरह।’ त्यस्तै उपदफा २३२ मा लापरबाही र हेलचेक्रयाइँ गरेर कसैको उपचार गर्दा ज्यान गए वा अंगभंग भए अलगअलग सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कानुनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई,’ उक्त ऐनमा भनिएको छ, ‘लापरबाही वा हेलचेक्रयाइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन।’
लापरबाहीबाट ज्यान गएमा वा कसैको अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ भने हेलचेक्रयाइँबाट यसो हुन गएमा तीन वर्षसम्म कैद २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ। त्यस्तै मञ्जुरीबिना मानव शरीर परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्थासमेत नयाँ कानुनले गरेको छ।
‘कानुनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले मानव शरीरमा कुनै इलाजसम्बन्धी विधि, चिरफार वा औषधि परीक्षण गर्नुपर्दा सम्बन्धित व्यक्ति र बालबालिका वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्ति भए,’ दफा २३३ मा भनिएको छ, ‘निजको बाबुआमा वा संरक्षकको मञ्जुरी नलिई र त्यस्तो व्यक्ति वा बाबुआमा वा संरक्षकलाई त्यस कुराको जानकारी नदिई त्यस्तो काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन।’
यसरी अनुमति नलिई अंग परीक्षण गर्दा ज्यान गएमा चिकित्सकलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। रगत, खकार, पिसाब इत्यादिको प्याथोलोजिकल परीक्षण गर्दा झूटा विवरण दिने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी पनि भदौ १ गतेदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेछ।
यस्तो झूटा विवरणका आधारमा औषधि खाँदा कसैको ज्यान गएमा चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई जन्मकैदकै सजाय हुनेछ।
यसरी माथि उल्लेखित कसुरमा बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग हुन गएमा कसुरदार चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने पनि ऐनमा व्यवस्था छ।
यी कसुरहरूमा हदम्याद नभएकाले जहिलेसुकै पीडितले उजुरी दिन सक्नेछन्। तर, ज्यान मार्ने उद्देश्यले उपचार गरेको कसुरमा भने थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
चिकित्सक आन्दोलित
नयाँ मुलुकी ऐनमा उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भएमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकलार्इ जन्मकैद हुनेसम्मको व्वस्था गरेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले ऐनमा ववस्था भए अनुसारको ऐन लागू भए १ भदौबाट नै बिरामी नजाँच्ने र सम्पूर्ण चिकित्सको लाइसेन्स र एप्रोन मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएर साधारण नागरिकको हैसियतमा बस्ने निर्णय गरेका छन्।
सोमबार संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर सो ऐनको विरोध गरेको हो। उसले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलार्इ फौजदारी अभियोग कसुर लगाए जसरी ऐनमा व्यवस्था गरेर जुनसुकै बेला उपचारमा संलग्न चिकित्सकलार्इ फसाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
